मागील काही दिवसांत राज्यातील विविध भरती प्रक्रियेत घोळ झाल्याचं पुढे आलं असून अनेक परीक्षांचे पेपरही फुटले आहेत. त्यामुळे या परीक्षा रद्द करून पुन्हा घ्याव्या लागल्या. या घटनानंतर आता राज्यात पेपरफुटीविरोधात कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. यावरूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी पेपर फुटीविरोधातील कायदा सरकार याच अधिवेशनात आणणार का? असा प्रश्न राज्य सरकारला विचारला. रोहित पवारांच्या प्रश्नाला गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही थेट उत्तर दिले आहे. हेही वाचा - Maharashtra Assembly Budget 2024-2025: “मी काही यात नवखा नाहीये”, अजित पवारांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर; अर्थसंकल्पावरील टीकेवर प्रतिक्रिया! काय म्हणाले रोहित पवार? रोहित पवार यांनी आज विधानसभेत बोलताना पेपरफुटीचा मुद्दा उपस्थित केला. “मागच्या काही दिवसांत सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा तलाठी भरती असेल अशी विविध परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत. त्यामुळे राज्यात पेपर फुटीविरोधात कायद असणं आवश्यक आहे. हा कायदा याच अधिवेशनात आणणं गरजेचं आहे. कारण पुढच्या काही दिवसांत आणखी परीक्षा होणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार याच अधिवेशनात पेपरफुटीविरोधातील कायदा आणणार का?”, असा प्रश्न रोहित पवार यांनी राज्य सरकारला विचारला. देवेंद्र फडणवीसांचे थेट उत्तर दरम्यान, रोहित पवार यांच्या प्रश्नाला देवेंद्र फडणवीस यांनीही थेट उत्तर दिलं. “पेपरफुटीसंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा मनोदय मागच्या सरकारने केला होता. त्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाशी माझी चर्चा झाली, त्यावेळी मी त्यांना सांगितले आहे, आपल्याला यासंदर्भातील कायदा आणायचा आहे. आणि तो कायदा आपण याच अधिवेशनात आणणार आहोत”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. हेही वाचा - अजित पवार गटाला महायुतीत किती जागा मिळणार? रोहित पवारांचा खोचक टोला; म्हणाले, “२० ते २२ जागा…” “पेपरफुटीचा खोटा नरेटीव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू” पुढे बोलताना, “परीक्षा घेण्याची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यांवर किंवा संस्थावर आहे, त्यांनी उत्तम काम केलं आहे. हे खरं आहे, काही ठिकाणी गडबड करण्याचा प्रयत्न झाला. तो प्रयत्न आपण हाणूनही पाडला. मात्र, पेपरफुटतोय, हा नरेटीव्ह सेट करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे, तो चुकीचा आहे”, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी दिली. तसेच आपण १ लाख विद्यार्थ्यांना पारदर्शीपणे नियुक्ती पत्र दिले आहेत, असंही त्यांनी सांगितले.
