छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक बांधण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या कामाचे जलपूजनही झाले आहे. परंतु, अद्यापही हे काम पूर्णत्वास गेलेले नाही. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी राज्याचे राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेऊन या कामाला गती देण्याची विनंती केली आहे. याबाबत रोहित पवार यांनी ट्वीट करून माहिती दिली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याचा फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या हस्ते या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. कामाच्या अनुषंगाने विविध समित्यांची नेमणूकही करण्यात आली परंतु या समित्यांच्या बैठका होत नाहीत. याबाबत मी अनेकदा सरकारकडंही पाठपुरावा केला, परंतु काहीही निर्णय होत नसल्याने हे काम ठप्प आहे. त्यामुळं या समित्या आणि मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन स्मारकाच्या कामाला गती देण्याची विनंती महामहीम राज्यपाल रमेशजी बैस साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडं केली. त्यांनी या विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन योग्य त्या सूचना देण्याचं आश्वासन दिलं.”

आणखी वाचा

शिवस्मारकाची संकल्पना काय?

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील अरबी समुद्रात बांधण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारने २०१४पासून हाती घेतला असला तरी शिवस्मारकाची संकल्पना १९९६मध्ये मांडली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी शीव येथे मराठा महासंघाच्या एका कार्यक्रमात पहिल्यांदा शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार १९९९मध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली. स्मारकासाठी गोरेगाव येथील चित्रनगरीत एक जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र चित्रनगरीच्या व्यवस्थापनाने त्यास विरोध केला. त्यामुळे हा विषय काहीसा थंडावला. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने २००४मध्ये आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला. मात्र प्रत्यक्षात शिवस्मारकाच्या दृष्टीने २०१४पर्यंत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. भाजप-शिवसेनेने २०१४मध्ये शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. हा प्रकल्प २०१५मध्ये प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रकल्पाचे जलपूजन केले.

रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, “महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याचा फेब्रुवारी २०१४ रोजी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या हस्ते या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं. कामाच्या अनुषंगाने विविध समित्यांची नेमणूकही करण्यात आली परंतु या समित्यांच्या बैठका होत नाहीत. याबाबत मी अनेकदा सरकारकडंही पाठपुरावा केला, परंतु काहीही निर्णय होत नसल्याने हे काम ठप्प आहे. त्यामुळं या समित्या आणि मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन स्मारकाच्या कामाला गती देण्याची विनंती महामहीम राज्यपाल रमेशजी बैस साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडं केली. त्यांनी या विषयाची संपूर्ण माहिती घेऊन योग्य त्या सूचना देण्याचं आश्वासन दिलं.”

आणखी वाचा

शिवस्मारकाची संकल्पना काय?

छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक मुंबईतील अरबी समुद्रात बांधण्याची योजना आहे. हा प्रकल्प राज्य सरकारने २०१४पासून हाती घेतला असला तरी शिवस्मारकाची संकल्पना १९९६मध्ये मांडली गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी शीव येथे मराठा महासंघाच्या एका कार्यक्रमात पहिल्यांदा शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार १९९९मध्ये सरकारने एक समिती स्थापन केली. स्मारकासाठी गोरेगाव येथील चित्रनगरीत एक जागा निश्चित करण्यात आली. मात्र चित्रनगरीच्या व्यवस्थापनाने त्यास विरोध केला. त्यामुळे हा विषय काहीसा थंडावला. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने २००४मध्ये आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अरबी समुद्रात शिवस्मारक बांधण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला. मात्र प्रत्यक्षात शिवस्मारकाच्या दृष्टीने २०१४पर्यंत कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. भाजप-शिवसेनेने २०१४मध्ये शिवस्मारक बांधण्याचे आश्वासन दिले. हा प्रकल्प २०१५मध्ये प्रत्यक्षात हाती घेण्यात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रकल्पाचे जलपूजन केले.