“जखम डोक्याला अन्…”, ‘कांदा’ प्रश्नावरून आमदार रोहित पवारांचा देवेंद्र फडणविसांना टोला

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना कांदा प्रश्नावरून टोला लगावला आहे. रोहित पवार यांनी यासंबंधी एक ट्वीट केलं आहे. या ट्वीटमध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणविसांना उद्देशून म्हटलं आहे की मुळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या अद्याप तुम्हाला समजलेली दिसत नाही. जखम डोक्याला आणि तुम्ही मलम लावताय पायाला. त्यामुळे थोडा गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्या.

आणखी वाचा

जीएम सोयाबीन विना तेलबिया मिशन संकटात

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

नाशिक पूर्व मतदार संघातील मनसे उमेदवाराविरुध्द गुन्हा, पक्ष सचिवाच्या घरात लूट

Kitchen Jugaad: दुधात संत्र्याची साल टाकताच कमाल झाली; Video पाहाल तर दररोज कराल हा उपाय

मैं हूँ ना…! मालकिणीला मदत करण्यासाठी श्वानाची धडपड; काठी काढण्यासाठी मारली उडी अन्… पाहा VIRAL VIDEO

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे की, तुमच्या राजकीय खेळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नका. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दररोज १ लाख क्विंटल कांद्याची आवक आहे. केंद्र सरकार २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार म्हणजे केवळ २० दिवसाची आवक खरेदी करणार आहे. त्यानंतरचं काय? खरेदीसाठी ही मर्यादा का?

आमदार पवार यांनी म्हटलं आहे की नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जातो तेव्हा कांद्याचे निर्यातक्षम गुणवत्तेचे निकष असतात. या निकषाने नाफेड खरेदी करणार असेल तर बाजाराच्या सरासरी २४१० रुपये दरानेच खरेदी का? बाजाराच्या उच्चांकी २८०० रुपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी का केली जात नाही? नाफेडकडे पडून असलेला कांदाही केंद्र सरकार विक्रीस काढणार आहे. त्यामुळं भविष्यात अजून भाव कोसळतील, याचा विचार शासनाने केला आहे का?

हे ही वाचा >> ऐश्वर्या रायबद्दल केलेलं ‘ते’ वक्तव्य गावितांना भोवणार? महिला आयोगाने बजावली नोटीस

चांगला भाव मिळेल या आशेने शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेल्या कांद्यापैकी ३० ते ४० % कांदा खराब झाला. चांगला भाव मिळाला असता तर हे नुकसान भरुन काढता आलं असतं. याचा शासनाने विचार का केला नाही? जेंव्हा कांद्याचे भाव कोसळतात तेंव्हा सरकार हस्तक्षेप करत नाही आणि आज भाव वाढण्याची केवळ शक्यता निर्माण झाली असताना सरकार हस्तक्षेप करतं, हे कुठलं धोरण? हा कुठला न्याय? असे अनेक प्रश्न रोहित पवार यांनी उपस्थित केले आहेत.