वाई:जिल्हा परिषदेच्या व पालिकांच्या प्राथमिक शाळेतील पटसंख्या २० पेक्षा कमी असेल तर त्या शाळा बंद करून त्या खासगी ठेकेदारांना चालवण्यासाठी देण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) कार्यकर्त्यांना मिळाली. कार्यकर्त्यांनी शालेय गणवेश परिधान करून सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनासमोरच शाळा भरवून  खासगीकरणाचा निषेध नोंदवला. या वेळी सांग सांग एकनाथ शाळा टिकेल काय… अशी कविता सादर केली. तसेच आई माझे पत्र हरवले..हा खेळही खेळला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आमदार सुमनताई पाटील यांचे उपोषण सुरुच

आणखी वाचा

शासनाच्या निर्णय घेणार असल्याची माहिती मिळाल्याने रिपब्लिकन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना  त्यांनी याचा अनोख्या पद्धतीने निषेध करण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे त्यांनी शासनाचा निषेध म्हणून अशी शाळा भरविली आली. त्यानुसार सकाळीच शालेय विद्यार्थ्यांचा पेहरावा करून रिपब्लिकन पक्षाचे सातारा तालुका अध्यक्ष अप्पासाहेब तुपे, महिला जिल्हाध्यक्ष पूजा बनसोडे, सचिन वायदंडे, वैभव गायकवाड, रवींद्र बाबर, अक्षय कांबळे, राजू कांबळे, अजय घाडगे, रमेश गायकवाड हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.

या कार्यकर्त्यांनी खाकी चड्डी, सफेद शर्ट असा पेहराव तसेच बॅग, वॉटर बॉटल शूज घातले होते. विद्यार्थी ज्या पद्धतीने शाळेत प्रवेश करतात, तशाच पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात जाऊन त्यांना निवेदन दिले. या वेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी त्यांच्या सोबत चर्चा केली.यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी त्याचबरोबर अनेक अधिकारी व कार्यकर्ते यांनी या शाळेच्या वर्गाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.

हेही वाचा >>> श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात आता आँनलाईन महाप्रसाद नोंदणी

ग्रामीण भागात शिक्षणाचा पाया रचण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पालिका व खाजगी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्रांती घडली आहे .कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षण महर्षी बापूजी साळुंखे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे आदीनी बहुजन समाजाला शिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद व पालिका शाळांमधून अनेक विद्यार्थी घडले.त्यामुळे मातृत्वानंतर खऱ्या अर्थाने जीवन शिक्षण मंदिर अशी उपमा शाळेंला ग्रामीण भागात देण्यात आली . संविधानामध्ये शिक्षण ही मूलभूत गरज मानली जात आहे. परंतु, अलीकडच्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे खासगीकरणाला चालना देणारे ठरलेले आहेत. जर राज्य सरकारला शिक्षणावर खर्च करायचा नसेल तर राज्य सरकार हे बहुजनांचे नसून मुठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप या आंदोलनात सहभागी झालेल्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केला.

हेही वाचा >>> आमदार सुमनताई पाटील यांचे उपोषण सुरुच

आणखी वाचा

शासनाच्या निर्णय घेणार असल्याची माहिती मिळाल्याने रिपब्लिकन पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना  त्यांनी याचा अनोख्या पद्धतीने निषेध करण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे त्यांनी शासनाचा निषेध म्हणून अशी शाळा भरविली आली. त्यानुसार सकाळीच शालेय विद्यार्थ्यांचा पेहरावा करून रिपब्लिकन पक्षाचे सातारा तालुका अध्यक्ष अप्पासाहेब तुपे, महिला जिल्हाध्यक्ष पूजा बनसोडे, सचिन वायदंडे, वैभव गायकवाड, रवींद्र बाबर, अक्षय कांबळे, राजू कांबळे, अजय घाडगे, रमेश गायकवाड हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले.

या कार्यकर्त्यांनी खाकी चड्डी, सफेद शर्ट असा पेहराव तसेच बॅग, वॉटर बॉटल शूज घातले होते. विद्यार्थी ज्या पद्धतीने शाळेत प्रवेश करतात, तशाच पद्धतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रवेश केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात जाऊन त्यांना निवेदन दिले. या वेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी त्यांच्या सोबत चर्चा केली.यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी त्याचबरोबर अनेक अधिकारी व कार्यकर्ते यांनी या शाळेच्या वर्गाबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.

हेही वाचा >>> श्री स्वामी समर्थ अन्नछत्र मंडळात आता आँनलाईन महाप्रसाद नोंदणी

ग्रामीण भागात शिक्षणाचा पाया रचण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पालिका व खाजगी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून शैक्षणिक क्रांती घडली आहे .कर्मवीर भाऊराव पाटील, शिक्षण महर्षी बापूजी साळुंखे, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, महर्षी कर्वे आदीनी बहुजन समाजाला शिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषद व पालिका शाळांमधून अनेक विद्यार्थी घडले.त्यामुळे मातृत्वानंतर खऱ्या अर्थाने जीवन शिक्षण मंदिर अशी उपमा शाळेंला ग्रामीण भागात देण्यात आली . संविधानामध्ये शिक्षण ही मूलभूत गरज मानली जात आहे. परंतु, अलीकडच्या सरकारने घेतलेले निर्णय हे खासगीकरणाला चालना देणारे ठरलेले आहेत. जर राज्य सरकारला शिक्षणावर खर्च करायचा नसेल तर राज्य सरकार हे बहुजनांचे नसून मुठभर भांडवलदारांच्या हितासाठी काम करत असल्याचा आरोप या आंदोलनात सहभागी झालेल्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी केला.