रयत संस्थेतील सक्तीच्या विरोधात आरपीआयचा आंदोलनाचा इशारा

रयत शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना वहय़ा व इतर शालेय साहित्य महागडय़ा दराने विकत घेण्याची सक्ती करत असल्याने संस्थेच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा येथील रिपब्लिकन पक्षाने (आठवले गट) दिला असून, मनमानी कारभार व शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून ‘रयत’ची मान्यता रद्द करावी या मागणीसाठी २५ जूनपासून तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे.
पक्षाने तहसीलदार जयसिंग भैसाडे यांना दिलेल्या निवेदनात हा इशारा दिला आहे. रयत शिक्षण संस्थेसह गटशिक्षणाधिकारी व संस्थेच्या येथील म. गांधी विद्यालय, सोनाबाई सोनमाळी कन्या विद्यामंदिर या दोन शाळांच्या मुख्याध्यापकांनाही हे निवेदन दिले आहे. पक्षाचे तालुकाध्यक्ष संजय भैलुमे यांनी ही माहिती दिली.
तालुक्यात रयतचे आठ विद्यालये आहेत. संस्थेने जिल्हय़ातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ३०० रु. वहय़ांसाठी सक्तीने घेतले आहेत. या वहय़ांचा दर्जा फारसा चांगला नाही. त्याचे भावही बाजारातील वहय़ांपेक्षा जादा आहेत. इयत्ता पाचवीपासून दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही सक्ती करण्यात येत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी बाजारातून वहय़ा खरेदी केल्या, त्यांना पुन्हा वहय़ा खरेदी करण्याची सक्ती शिक्षक करीत आहेत. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी संतप्त आहेत. अनेकांनी मुख्याध्यापक व शिक्षकांना धारेवर धरले.
गोरगरीब मुलांना शिक्षण देण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी ही संस्था सुरू केली, मात्र त्याचे व्यापारीकरण काही मंडळींनी केले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, दलित, यांच्या मुलांना रयतचे हे धोरण परवडणारे नाही. याची दखल घेत पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सक्तीला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. संस्था मनमानी कारभार करत आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे आर्थिक शोषण होत आहे, सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे, असे भयानक चित्र तालुक्यात असताना विद्यार्थ्यांना संस्थेने तयार केलेल्या वहय़ा चढय़ा भावाने खरेदी करण्याची सक्ती करणे गैर आहे. तसेच शाळाप्रवेशासाठी देणगीही मागितले जाते. संस्थेने नियमांना हरताळ पाळल्याने संस्थेची मान्यता रद्द करावी, तसेच सक्ती करणा-या मुख्याध्यापकांवर गुन्हा नोंदवावा यासाठी २५ जूनपासून तहसील कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.