मराठवाडय़ाचे वास्तव : करांची कोटींची उड्डाणे, निधीची झोळी दुबळीच!

जागतिक मंदीमुळे आर्थिक उलाढालीचा वेग कमी असल्याचे सांगितले जात असले, तरी औरंगाबादमधील उद्योगांकडून या वर्षी  सुमारे ६ हजार ६५० कोटींची रक्कम वेगवेगळ्या करांपोटी राज्य व केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात आली. राज्य उत्पादन शुल्कापोटी २ हजार ४०० कोटी, विक्रीकरापोटी २ हजार ३६२ कोटी, तर केंद्रीय अबकारी करापोटी एक हजार १६२ कोटी तिजोरीत जमा झाले.
 ‘ऑडी’ या आलिशान गाडीच्या विक्रीत वाढ झाल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत अबकारी करात ‘स्कोडा’ ग्रुपकडून १०० कोटींचा जास्तीचा महसूल मिळाल्याची आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे गुटखा कंपन्या बंद झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४३ कोटी ६६ लाख रुपये कमी मिळाल्याच्या नोंदी असल्या, तरी अन्य सर्व उद्योगांकडून अबकारी करापोटी मिळालेली रक्कम लक्षणीय आहे. स्कोडा ऑटो इंडियाकडून या वर्षी ३५६ कोटी ३० लाख रुपये भरण्यात आले. ऑडी या आलिशान गाडय़ांची मागणी वाढल्याने करात वाढ झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत मार्चअखेरीस करात २०९ कोटी ८९ लाखांची वाढ झाली. ही वाढ २१.९० टक्के आहे. कस्टम शुल्कातही मोठी वाढ आहे. मार्चअखेर ३४९ कोटी १३ लाख, तर सेवाकरापोटी ३९३ कोटी ७ लाख जमा झाले.
दुष्काळामुळे सहकारी साखर कारखान्यांकडून मिळणाऱ्या अबकारी करावर काही अंशी परिणाम दिसत असून, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत करात घट झाली. गेल्या वर्षी म्हणजे मार्च २०१२ मध्ये १४१ कोटी ९५ लाख रुपये साखर कारखान्यांकडून मिळाले होते. या वर्षी ही रक्कम १३० कोटी २१ लाख झाली.
राज्य उत्पादन व विक्रीकराच्या माध्यमातूनही अधिक रक्कम जमा झाली, तरी मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला तसा विकासनिधी कमी मिळाला आहे. एका बाजूला दुष्काळात मराठवाडा होरपळत असला, तरी मदत म्हणून देण्यात आलेली मार्चपर्यंतची रक्कम केवळ २४४ कोटी रुपये होती. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात करभरणा करूनही उद्योगांसाठी हव्या त्या सोयी उपलब्ध होत नाहीत. सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास प्रगतीचा वेग वाढेलच; परिणामी सरकारचे उत्पन्नही वाढेल, असे उद्योजक आवर्जून सांगतात.