परिवहन आयुक्त महेश झगडे यांनी लादलेल्या प्रवेशबंदीमुळे हैराण झालेल्या दलालांनी आता आरटीओ प्रवेशासाठी नामी शक्कल लढवली आहे. वाहन खरेदी-विक्रीसाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांची ओळखपत्रेच मिळवून या दलालांनी आरटीओत पुन:प्रवेश मिळवला आहे. वित्तपुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी बनलेल्या या दलालांना रोखायचे कसे, हा प्रश्न आता आरटीओ अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
आयुक्तपदी रुजू होताच झगडे यांनी राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांना पडलेला दलालांचा विळखा दूर करण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबले. दलालांना कार्यालयात प्रवेशच देऊ नयेत, असा आदेशच झगडे यांनी राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांना दिला. ज्यांचे काम असेल त्यांनाच प्रवेश मिळेल, असेही र्निबध प्रत्येक कार्यालयात घालण्यात आले. त्यामुळे कोंडी झालेल्या दलालांनी आता वित्तपुरवठादार कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मिरवायला सुरुवात केली आहे. राज्यभरात अशा शेकडो कंपन्या सध्या अस्तित्वात आहेत. खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणाऱ्या या कंपन्यांना आरटीओ कार्यालयात रोजच काम पडते. दलालांनी या कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून ओळखपत्रे तयार करून घेतली आहेत. या ओळखपत्राच्या आधारावर कार्यालयात प्रवेश मिळवायचा आणि कामे करून घ्यायची असे प्रकार आता सर्वत्र सुरू झाले आहेत. या कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणून ओळख दाखवणाऱ्याला प्रवेशासाठी मनाई कशी करायची, असा सवाल एका प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याने उपस्थित केला आहे.
वाहन खरेदी-विक्रीच्या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांना वाहनांची मालकी बदलणे, कर भरणे या कामांसाठी कार्यालयात यावे लागते. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून हे दलालच येत असतील तर त्यांना थांबवायचे कसे, असे हा अधिकारी म्हणाला. मुळात बंदीच्या आदेशावर शोधलेला हा पर्याय अधिकारी व दलालांच्या संगनमतातूनच समोर आल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. वाहन खरेदी-विक्री व त्यासाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या शेकडो कंपन्या राज्यात असल्या तरी त्यात नोंदणीकृत कंपन्यांची संख्या कमी आहे. अनेकांनी तर व्यवसाय म्हणून या कंपन्या स्थानिक पातळीवर सुरू केल्या आहेत. नेमका त्याचाच फायदा घेत या दलालांनी आरटीओ कार्यालयात प्रवेशाची वाट शोधली आहे. या संदर्भात वारंवार संपर्क साधूनही झगडे प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाही. भ्रमणध्वनीवर पाठवलेल्या लघुसंदेशाला त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
