समन्यायी पाणीवाटपाच्या अनुषंगाने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणासाठी केलेल्या नियमांचा दुष्काळी भागासाठी काडीचाही उपयोग होणार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारने २ मे रोजी प्रसिद्ध केलेले नियम आणि मूळ कायदा यात कमालीचा विरोधाभास आहे. जायकवाडीसारख्या मोठय़ा प्रकल्पास त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील नियम ११ नुसार फक्त ‘टंचाईकाळा’ त समन्यायी पाणीवाटप कसे व्हावे, हे ठरविले आहे. तथापि पाऊस पडल्यानंतर एकाच खोऱ्यातील सर्व धरणांमध्ये सारखाच पाणीसाठा असावा, अशी तरतूद कायद्यात नसल्याने या नियमांचा उपयोग होणार नाही. प्राधिकरण नियमांच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेल्या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष एच. टी. मेंढीगिरी यांना याबाबत विचारले असता, ‘नव्याने केलेल्या नियमांची अंमलबजावणी टंचाईकाळात करणे अवघड आहे’, असे त्यांनी सांगितले.
समन्यायी पाणीवाटपासाठी मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यांतर्गत नियम बनविल्याचे पत्र सरकारी वकील सुनील कुरुंदकर यांनी दिले. मात्र, नियमांची प्रत न्यायालयात सादर करण्यात आली नाही. प्राधिकरणाच्या नियमांमधील समन्यायी पाणीवाटपाची तरतूद मूळ कायद्याशी विसंगत आहे.
जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्यात १२ ग कलमान्वये म्हटले आहे की, खोऱ्यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी, या साठी सर्व धरणांमधील पाणीसाठे दरवर्षी ऑक्टोबरअखेर अशा तऱ्हेने नियंत्रित केले जातील की, वर्षांतील वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची टक्केवारी सर्व धरणांमध्ये जवळजवळ सारखी राहील. यात खरीप हंगामातील पाण्याचाही समावेश आहे. कायद्यातील या तरतुदीचे नियम तयार करताना मात्र केवळ पिण्याच्या पाण्याची समस्याच गृहीत धरली आहे. तसेच केवळ टंचाईकाळात समन्यायी पाणीवाटप व्हावे, असाही अर्थ यात दडलेला असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
या अनुषंगाने मराठवाडा जनता परिषदेच्या वतीने जायकवाडी जलाशयाबाबत बाजू मांडणारे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख म्हणाले की, मूळ कायदा आणि बनवलेले नियम यात विसंगती आहे. या नियमांचा उपयोग होणारच नाही. नियम तयार करतानाही मराठवाडय़ाच्या जनतेचा सरकारने विश्वासघात केला. नव्या नियमांचा उपयोग केवळ टंचाईकाळातच करता येईल, ही कायद्यातील मूळ तरतूदच चुकीची असल्याने त्यात सुधारणा केली जावी, अशी शिफारस अभ्यास गटाने केल्याचे समजते. या अनुषंगाने जलअभ्यासक प्रदीप पुरंदरे म्हणाले की, राज्य जल मंडळ व राज्य जल परिषद या संस्था २००५ मध्ये अस्तित्वात आल्या. पण त्यांची अद्याप एकही बैठक झाली नाही. त्यामुळे या कायद्याचा एकात्मिक राज्य जल आराखडा तयार झाला नाही. या कायद्यान्वये पाणीवाटपाची जबाबदारी नदी खोरे अभिकरणांवर आहे. नव्याने जे नियम बनविले आहेत, त्यामुळे नवेच संभ्रम निर्माण झाले आहेत. कायद्याने दिले ते नियमाने काढून घेतले, असे तर झाले नाही ना हे तपासायला हवे. परवानगीपेक्षा जास्त क्षमतेची धरणे बांधणे वरच्या भागात आहेत. जास्तीचे पाणी अडवल्याने गोदावरी खोऱ्यात जायकवाडीपर्यंत ४० टीएमसी पाणी आता कमी झाले आहे. केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या अनुषंगाने विचार करून चालणार नाही. तर समन्यायी पाणीवाटपाचा समग्र विचार करण्याची गरज आहे.
नव्या नियमांचा नवा गोंधळ निर्माण झाल्याने समन्यायी पाणीवाटपाची अंमलबजाणी कागदीघोडे नाचविण्यापर्यंतच पावसाळय़ापर्यंत सुरूच राहणार, असे चित्र आहे.
