गुट्टे यांच्यासाठी नियमही शिथिल

निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या सुनील हायटेक कंपनीला जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवार योजनेची कामे देण्यात आली. साहजिकच या मोहिमेंतर्गत होणाऱ्या कामांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यावर होत असलेल्या आरोपांमुळे या जिल्ह्यातील जलस्वराज्यची कामे चच्रेत आली आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते रत्नाकर गुट्टे यांच्या कंपनीला ही कामे देण्यात आली. गुट्टे यांच्या कंपनीला काम देण्यासाठी चक्क महत्त्वपूर्ण अटी शिथिल करण्याचा प्रकार उघडकीस आला.
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी निविदा मागविल्या होत्या. यात गंगाखेड व पालम तालुक्यातील कामांचा समावेश आहे. पालममधील तीन गावात असलेल्या ९ योजनांच्या कामाची किंमत ९५ लाख ७४ हजार ९३८, तर गंगाखेडच्या तीन गावांमध्ये असलेल्या ७ योजनांच्या कामांची किंमत ६९ लाख ३९ हजार ३१७ रुपये आहे. दोन तालुक्यातील या सर्व कामांचा आकडा दीड कोटीच्या पुढे जाणारा आहे. या संदर्भातील निविदा प्रक्रियेत सुनील हायटेकने जी निविदा सादर केली, त्यातील संपूर्ण कागदपत्रांवर डिजिटल सही असणे आवश्यक होते. मात्र, ही सही नसल्याने निविदा अपात्र ठरविण्यात आली. या संदर्भात कार्यकारी अभियंत्यांनी अधीक्षक अभियंता लघुसिंचन (जलसंधारण मंडळ, औरंगाबाद) यांना ९ एप्रिल २०१५ रोजी एका पत्राद्वारे सुनील हायटेक कंपनीच्या निविदेच्या प्रत्येक पानावर डिजिटल सही उमटली नसल्याने निविदेतील अटी व शर्तीनुसार ते अपात्र ठरले, असे कळविले.
जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सेलमोहा, गुंजेगाव येथील कामांच्या निविदा दाखल करणाऱ्या एस. एस. राठोड, विजय कन्स्ट्रक्शन, चौंडेश्वर कन्स्ट्रक्शन यांना मात्र पात्र ठरविले होते. सुनील हायटेकची निविदा अपात्र ठरविल्यानंतर अधीक्षक अभियंत्यांनी ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या खासगी सचिवांना १० एप्रिलला पाठविलेल्या पत्रात संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाच्या दूरध्वनी संदेशाचा उल्लेख आहे. त्यानंतर मात्र अपात्र ठरविलेल्या सुनील हायटेकच्या निविदेला ग्राह्य धरण्याचा प्रकार घडला.
सुनील हायटेक इंजिनिअर्स लि. यांच्या निविदेच्या प्रत्येक पानावर डिजिटल सही नसल्याने ते निविदेच्या अटी व शर्तीनुसार अपात्र ठरविण्यात आले. त्यानंतर विजय कन्स्ट्रक्शन यांची कमी दराची निविदा स्वीकारण्याची शिफारस कार्यकारी अभियंत्यांनी केली. गेल्या ५ मे रोजी जलयुक्त शिवार अभियानासंदर्भात जिल्हा कार्यकारी समितीच्या बठकीत चक्क सुनील हायटेक इंजिनिअर्स यांची डिजिटल सही नाही, ही अट शिथिल करण्यात आली. तसे बठकीच्या इतिवृत्तातही नमूद करण्यात आले. त्यानंतर सुनील हायटेक कंपनीला जलयुक्त शिवारची कामे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. १५ मे रोजी सुनील हायटेक कंपनी यांना कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. या सर्व प्रकारामुळे ग्रामविकासमंत्री मुंडे आणखी एका नव्या वादाच्या भोवऱ्यात आल्या. डिजिटल सहीची अट शिथिल करायची झालीच आणि निविदांमधील त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्याची वा दुरुस्त करण्याची मुभा दिली गेली, तर अशी सवलत उद्या कोणत्याही कंत्राटदाराला मिळू शकेल काय, असा प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. आपल्या मर्जीतील कंपनीला कामे देण्यासाठी नियमांनाच सोडचिठ्ठी देण्याचा प्रकार घडल्याने जलयुक्त शिवारच्या कामांबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.