मराठा आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारची भूमिका उदासीन

मराठा आरक्षणाबाबत आघाडी सरकारची भूमिका उदासीन आहे. त्यामुळे महायुतीची सत्ता आल्यानंतर मराठय़ांना आम्ही निश्चित आरक्षण देऊ, असे प्रतिपादन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केले. परिवर्तन मेळाव्यानिमित्त ते आज कोल्हापुरात आले होते. सर्किट हाऊसवर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी संवाद साधला.
    ते म्हणाले, की इंदू मिलसंदर्भात कॅबिनेटची बठक येत्या आठवडय़ात होणार आहे. यामध्ये जमीन हस्तांतरणाबाबत निर्णय होईल. याबाबत सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी आरपीआयच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे. ६ डिसेंबरपूर्वी जागा हस्तांतरणाबाबत निर्णय न झाल्यास आरपीआय कार्यकत्रे स्वत: भूमिपूजन करतील, त्यामुळे याबाबत सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा.
    ते म्हणाले, की मराठा आरक्षणाचा निर्णय हे सरकार लवकर करेल असे वाटत नाही. २०१४मध्ये महायुतीची सत्ता आल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणासाठी त्यांचा एक स्वतंत्र गट निर्माण करावा. ओबीसी आरक्षणात त्यांचा समावेश करू नये. असे केल्यास दोघांवरही अन्याय होणार नाही. मराठय़ांना आरक्षण मिळण्यासाठी तीव्र आंदोलन उभारणे गरजेचे आहे. या आंदोलनास आरपीआयचा पाठिंबा असेल.
    शेतकऱ्यांना ऊसदर योग्य मिळाला पाहिजे. गुजरातमध्ये ३ हजार ५०० रुपये दर मिळतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने ३ हजार रुपयांचा दर देऊन क्रांतिकारक निर्णय घ्यावा. यासाठी केंद्र सरकारने योग्य मदत करून साखरेची उचल करावी. राजू शेट्टी यांच्या आंदोलनाला आरपीआयचा पाठिंबा आहे.
    ते म्हणाले, की महायुतीमध्ये आरपीआयला राज्यसभेची एक जागा देण्याबाबत शिवसेना व भाजपने मान्यता दिली आहे. भाजपने ही जागा द्यावी असे उद्धव ठाकरे यांचे मत आहे. राज्यसभेच्या एका जागेप्रमाणे लोकसभेच्या तीन व विधानसभेच्या ३० जागांसाठी आमचा आग्रह असणार आहे. आमच्या पक्षात सर्व जातिधर्माचे लोक आहेत. रिपब्लिकन पक्षांचे एकमत होत नसले तरी जनतेचे ऐक्य करून महाआघाडीची सत्ता आणणार. महाआघाडीची सत्ता आल्यास निश्चित समाज परिवर्तन होईल. महायुतीचा निर्णय लोकांनाही मान्य आहे. त्यामुळे महायुतीची सत्ता २०१४मध्ये निश्चित येणार. आम्ही जातीयवादी पक्षांबरोबर युती केली असे अजित पवार म्हणतात. पण पुणे महानगरपालिकेत सत्ता मिळविण्यासाठी त्यांनीही या पक्षांची साथ घेतली होती. त्या वेळी जातीयवाद कोठे गेला होता, असा उपरोधिक सवालही त्यांनी व्यक्त केला.