अंगणवाड्यांमध्ये ५०० कोटींच्या छत्र्या, मेगाफोन खरेदीचा घाट

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राज्यामध्ये ग्रामीण, नागरी व आदिवासी क्षेत्रात एकूण ११हजार ५५६ अंगणवाडी केंद्रे असून त्यामध्ये ६ महिने ते ६ वर्षं वयोगटातील ५४लाख ५४हजार ६२२ बालके आणि १०लाख ८हजार ९२५ गरोदर / महिला व स्तनदा माता असे एकूण ६४लाख ६३हजार५४७ लाभार्थी अंगणवाडी सेवेचा लाभ घेत आहेत.

अंगणवाडी केंद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारचे आपत्ती व्यवस्थापनविषयक साहित्य उपलब्ध नाही. नैसगिक आपत्ती आली असता, अंगणवाडी केंद्राचे मोठया प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनविषयक साधने अंगणवाडी केंद्रात उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे सांगत एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाने ४७४ कोटींच्या आपत्ती प्रतिबंधक साधणे खरेदीचा प्रस्ताव राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागास पाठविला आहे. या प्रस्तावात आग विझविण्यासाठी फायर एक्स्टींविशर, विविध प्रकारच्या आपत्तींबाबत शिक्षण देणारे चार्ट,एलईडी दिवे, मेगा फोन स्पीकर, आग विझविण्यासाठी लागणाऱ्या वाळूने भरलेल्या बादल्या आणि दोन छत्री असे संच प्रत्येक अंगणवाडीला देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ४७४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून मदत आणि पुनर्वसन विभागाने हा निधी आयुक्तालयास द्यावा अथवा आपण खरेदी करून हे आपत्ती प्रतिबंधक साहित्यपुरवठा करावा अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. अंगणवाड्यातील सहा महिन्यांच्या बालकांना आपत्तींबाबत शिक्षण देणारे तक्ते समजावून नैसर्गिक आपत्तीत त्याचा उपयोग कसा करायचा हे कसे शिकवणार? एलईडी दिवे कशासाठी लावणार असे विविध प्रश्न उपस्थित करत ‘ग्रेट पीपल्स ऑर्गनायझेशन अगेन्स्ट करप्शन फाऊंडेशन’ संस्थेचे अध्यक्ष आणि सेवानिवृत्त अवर सचिव अ.सं.फडतरे यांनी याबाबत थेट मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्याकडे तक्रार केली आहे.

हेही वाचा : शिल्पकार, सल्लागारावर गुन्हे; मालवण पुतळा दुर्घटनाप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचाही ठपका

आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांच्या सूचनेनुसार हा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे सांगितले. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या यादीतूनच बालविकास आयुक्तालयाने अंगणवाड्यांसाठी उपयुक्त साहित्यांच्या मागणीचा प्रस्ताव सादर केला असून ही खरेदी आपत्ती व्यवस्थापन विभागच करणार आहे.

कैलास पगारे, एकात्मिक बालविकास आयुक्त

एकात्मिक बालविकास विभागाचा आपत्ती प्रतिबंध साहित्य खरेदीबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला असून त्यात योग्य मागणी असलेल्या आणि आपत्ती काळात उपयुत्त ठरणाऱ्या वस्तूच देण्याबाबतचा विचार होईल. राज्य कार्यकारी समितीच्या मान्यतेनंतर हा प्रस्ताव आपल्याकडे आल्यानंतरच त्याबाबतचा योग्य तोे निर्णय घेतला जाईल .

अनिल भाईदास पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री