शेतक-यांबद्दलचे काँग्रेसचे प्रेम पुतनामावशीचे

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीची सध्याची भूमिका म्हणजे मगरीचे अश्रू असून त्यांचे प्रेम हे पुतनामावशीचे असल्याची टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत केली. शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्याची आमचीच मागणी असल्याचे सांगत भाजपा सरकारचे जोरदार समर्थन श्री. खोत यांनी यावेळी केले. महाराष्ट्रातील शेतकरी गेली पाच वष्रे दुष्काळी स्थितीशी सामना करीत असल्याने ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यासाठी केंद्राकडे आग्रह धरावा असेही ते म्हणाले.
राज्य शासनाने शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतला असून यामुळे दिलासा देण्याचे काम केले आहे. शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती देता येत नसेल तर पीक कर्जाचे पुनर्गठण करीत असताना ५ वर्षांसाठी करावे. या ५ वर्षांत नसíगक आपत्ती आली तर त्याची मुदत पुढे वाढवून मिळावी, अशी आमची मागणी आहे असे श्री. खोत यांनी सांगितले.
दुष्काळात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने संघर्ष यात्रा काढून शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मागणी केली होती. मात्र तत्कालीन आघाडी शासनाने ही मागणी अमान्य केली होती. आता मात्र तेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी आंदोलन करीत आहेत. हे आंदोलन म्हणजे मगरीचे अश्रू असून गेली १५ वष्रे सत्तेत असताना यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले याचा जाब द्यावा. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे शेतकऱ्याबाबतचे प्रेम हे पुतनामावशीचे असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
जे साखर कारखाने एफआरपीनुसार उसाला उत्पादकांना दर देणार नाहीत, त्यांच्यावर शासनाने कारवाई करावी असे सांगून ते म्हणाले की, काही कारखानदार पुढील वर्षी कारखाने चालू करणार नसल्याच्या धमक्या देत आहेत. अशा कारखान्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा. कारखानदारांचे शासन लाड करणार असेल तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांनी कारखानदारांचा पराभव करीत भाजपाला सत्ता दिल्यामुळे सूड उगवला जात असल्याचा आरोप करीत त्यांनी कारखान्याच्या खरेदी-विक्रीची चौकशी करण्याची मागणी केली.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये आमदार संचालक होण्यास धडपडतात. म्हणजे यामध्ये निश्चितच काही तरी वेगळे चालत असले पाहिजे असे सांगून खोत म्हणाले की, नाबार्डने शेतकऱ्यासाठी थेट सोसायटीमार्फत कर्ज पुरवठा केला, तर जिल्हा बँकेची गरज उरणार नसल्याने या बँका बरखास्त कराव्यात. यामुळे शेतकऱ्यांनाही दोन ते तीन टक्के कमी व्याज मिळेल असेही ते म्हणाले. राज्यात शेतीसाठी ३२ हजार कोटींचा आराखडा असून यापकी केवळ १७ हजार कोटींचे वाटप झाले आहे. आराखडय़ानुसार शेतीला वित्त पुरवठा होतो की नाही हे शासनाने पाहावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.