देशभरात टोमॅटोपाठोपाठ कांद्याच्या किंमतीतही वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने शनिवारी कांदा निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत ४० टक्के शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे परिणाम येत्‍या काही दिवसांत जाणवतील. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर या निर्णयामुळे विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर टीका करत आहे. रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनीदेखील सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला आहे.
सदाभाऊ खोत यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी खोत म्हणाले, केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातशुल्क वाढवल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. लाल कांदा मातीमोल किंमतीत विकला गेला म्हणून राज्य सरकारने प्रति किलो साडेतीन रुपये याप्रमाणे अनुदान दिलं आहे. आता कुठं कांद्याला दोन पैसे मिळत असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय आला.
हे ही वाचा >> “यांची निवडून यायची खात्री नाही अन् निघाले…”, विनायक राऊतांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर शिंदे गटाचा टोला; म्हणाले…
सदाभाऊ खोत म्हणाले, मला असं वाटतं खाऱ्या अर्थाने सरकारने आता धोरण तयार करावं आणि शेतकऱ्याने शेती करायची की नाही ते सांगून टाकावं. जर प्रत्येकाला शेतकऱ्याचा शेतमाल फुकट खायचा असेल तर सरकारने शेतकऱ्याची सगळी शेती ताब्यात घ्यावी आणि शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला मंत्रालयातील क्लर्कइतका पगार द्यावा. जेणेकरून शेतकरीसुद्धा त्याचं कुटुंब सन्मानाने सांभाळू शकेल. सरकारला ते जमत नसेल तर शेतकऱ्याला गांजा आणि अफू लावायची (गांजाची, अफूची शेती करण्याची) परवानगी द्यावी. आम्ही कांदा पिकवणं बंद करतो. आम्ही शेतकरी अन्नधान्य पिकवणं, भाजीपाला पिकवणं कायमचं बंद करून टाकतो. कोणाच्या शेतात काय पिकवायचं ते तुम्ही पिकवा.
हे ही वाचा >> महायुतीला धक्का? महादेव जानकरांचा ‘एकला चलो रे’चा नारा; म्हणाले, “भीक मागून…”
नाना पटोलेंची मोदी सरकारवर टीका
कांद्याला अलिकडच्या काही दिवसात चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्याला चार पैसे मिळत होते, परंतु, केंद्रातल्या शेतकरीविरोधी भाजपा सरकारला शेतकऱ्याचं हे सुख पाहावलं नाही. त्यामुळे त्यांनी कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवून ४० टक्के करून कांद्याचे भाव पाडण्याचे पाप मोदी सरकारने केलं आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या थापा मारणाऱ्या मोदी सरकारने कांद्याचे उत्पादन शुल्क वाढवून शेतकऱ्यांच्या खिशात येणाऱ्या चार पैशांवरही दरोडा टाकला आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
