नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढणाऱ्या जवानांना प्रशिक्षित करण्यासाठी नागपुरात उभारण्यात आलेल्या केंद्राचे प्रमुखपद निवृत्त लक्षरी अधिकाऱ्याला देण्याचा गृह खात्याचा प्रस्ताव आता तब्बल दोन वर्षांनंतर अमलात येणार आहे. त्यानुसार निवृत्त कर्नल साहबीरसिंग जज यांची या केंद्राचे प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांना पोलीस उपमहानिरीक्षक पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
गेल्या ३० वर्षांपासून मध्य भारतात सक्रिय असलेली नक्षलवादी चळवळ संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून अनेक उपाययोजना सध्या अमलात आणल्या जात आहेत. नक्षलवाद्यांविरुद्ध लढण्यासाठी राज्याने गेल्या काही वर्षांपासून नक्षलवादविरोधी अभियान राबवणे सुरू केले आहे. या अभियानांतर्गत हजारो जवान पूर्व विदर्भातील नक्षलवादग्रस्त भागात तैनात करण्यात आले आहेत. कोटय़वधी रुपये खर्च करून राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानाला म्हणावे तसे यश अजून मिळाले नाही. गनिमी युद्धात तरबेज असलेल्या नक्षलवाद्यांसमोर पोलीस तसेच सुरक्षा दलाचे जवान हतबल ठरतात. या जवानांना खास या गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सहा वर्षांपूर्वी नागपुरात अपारंपरिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले.
या केंद्राचे प्रमुख पद गनिमी युद्धाचा सराव व अभ्यास असलेल्या लष्करातील एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला दिले तर त्याचा जवानांना फायदा होईल, ही बाब गृह खात्याच्या लक्षात आल्यानंतर तसा प्रस्ताव दोन वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला. या पदासाठी मान्य असलेल्या वेतनावर लष्करातील अधिकारी काम करायला तयार होणार नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर गृह खात्याने या पदावर नेमण्यात येणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याला किमान एक लाख रुपये वेतन देणे योग्य राहील, असा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव आधी नामंजूर करण्यात आला. यावरून माध्यमांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर गृह खात्याने पुन्हा सुधारित प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावाची फाइल तब्बल दोन वर्षे मंत्रालयात फिरत राहिली. अखेर दोन महिन्यांपूर्वी हा प्रस्ताव मंजूर झाला.
