Saif Ali Khan Cashless Treatment Controversy : सैफ अली खानवर त्याच्या राहत्या घरात जीवघेणा हल्ला झाल्यानंतर त्याला तत्काळ लीलावती रुग्णालयात हलवण्यात आलं होतं. तिथे त्याच्यावर दोन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. न्युरोसर्जरी करून त्याच्या पाठीच्या मणक्यात चाकूचं अडकलेलं टोक काढण्यात आलं तर, प्लास्टिक सर्जरीही करण्यात आली होती. अर्थात या दोन्ही शस्त्रक्रियेसाठी लीलावती रुग्णालयात लाखोंचा खर्च आला असेल. पण सैफच्या बाबतीत आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्याला त्याच्या इन्शुरन्स कंपनीने अवघ्या ४ तासांत २५ लाखांची कॅशलेस सुविधा पुरवली होती. याविरोधात आता असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट्सने (AMC) ने भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणला तक्रार केली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एएमसीच्या पत्रात म्हटलंय की, सामान्य पॉलिसीधारकांना उपलब्ध असलेल्या फायद्यांच्या तुलनेत सेलिब्रिटींना असलेले फायदा प्राधान्य उपचार दर्शवतात. एका वरिष्ठ शल्यचिकित्सकाने दावा केला की, खानच्या कॅशलेस दाव्यासाठी २५ लाख रुपयांची मंजुरी हॉस्पिटलने अर्ज केल्याच्या चार तासांच्या आत आली. एवढी मोठी मंजुरी या वेगाने हेल्थकेअर उद्योगात क्वचितच पाहिलं मिळते.बहुतेक पॉलिसीधारकांना ५० हजार रुपयांची प्रारंभिक मंजुरी मिळेल. तर दुसऱ्या डॉक्टरांनी सांगितलं की वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरणांमध्ये विमा मंजुरीसाठी बचावेळ लागतो.

नक्की वाचा

सामाजिक स्थिती विचारात न घेता समान वागणूक द्या

एएमसीच्या पत्रानुसार मेडिक लीगल सेलचे प्रमुख डॉ. सुधीर नाईक यांच्या म्हणण्यांनुसार, आम्ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स किंवा सेलिब्रिटींच्या विरोधात नाही. आम्हाला नर्सिंग होमचे संरक्षण करणाऱ्या सामान्य रुग्णांना समान वागणूक हवी आहे. ते म्हणाले की आआरडीएने या घटनेची चौकशी करावी आणि सर्व पॉलिसीधारकांना त्यांची सामाजिक स्थिती विचारात न घेता त्यांना समान वागणूक दिली जाईल याची खात्री करावी.

हेही वाचा

असोसिएशनला मंजुरी प्रक्रियेत चांगल्या पारदर्शकतेसाठी त्याच्या दीर्घकालीन मागण्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करायची आहे. एएमसी सदस्य ज्यांच्याकडे नर्सिंग होम आहेत ते एकतर त्यांच्या रुग्णांना कॅशलेस पर्याय देऊ शकत नाही किंवा त्यांना खूप कमी दर देण्यास भाग पाडले जाते.

टीपीए किंवा विमा कंपन्यांनी असे वातावरण तयार केले आहे की पॉलिसीधारक कॉर्पोरेटमधील समान प्रक्रियेसाठी आणि त्याच शल्यचिकित्सकासाठी लाखो भरतील, परंतु ते नर्सिंग होममध्ये खर्च कमी करतात. रुग्णांसाठी स्वस्त नर्सिंग होम पर्याय पुसून टाकण्याचा हा एक मार्ग आहे, असंही डॉक्टर पुढे म्हणाले.

बातमी अपडेट होत आहे

एएमसीच्या पत्रात म्हटलंय की, सामान्य पॉलिसीधारकांना उपलब्ध असलेल्या फायद्यांच्या तुलनेत सेलिब्रिटींना असलेले फायदा प्राधान्य उपचार दर्शवतात. एका वरिष्ठ शल्यचिकित्सकाने दावा केला की, खानच्या कॅशलेस दाव्यासाठी २५ लाख रुपयांची मंजुरी हॉस्पिटलने अर्ज केल्याच्या चार तासांच्या आत आली. एवढी मोठी मंजुरी या वेगाने हेल्थकेअर उद्योगात क्वचितच पाहिलं मिळते.बहुतेक पॉलिसीधारकांना ५० हजार रुपयांची प्रारंभिक मंजुरी मिळेल. तर दुसऱ्या डॉक्टरांनी सांगितलं की वैद्यकीय कायदेशीर प्रकरणांमध्ये विमा मंजुरीसाठी बचावेळ लागतो.

नक्की वाचा

सामाजिक स्थिती विचारात न घेता समान वागणूक द्या

एएमसीच्या पत्रानुसार मेडिक लीगल सेलचे प्रमुख डॉ. सुधीर नाईक यांच्या म्हणण्यांनुसार, आम्ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स किंवा सेलिब्रिटींच्या विरोधात नाही. आम्हाला नर्सिंग होमचे संरक्षण करणाऱ्या सामान्य रुग्णांना समान वागणूक हवी आहे. ते म्हणाले की आआरडीएने या घटनेची चौकशी करावी आणि सर्व पॉलिसीधारकांना त्यांची सामाजिक स्थिती विचारात न घेता त्यांना समान वागणूक दिली जाईल याची खात्री करावी.

हेही वाचा

असोसिएशनला मंजुरी प्रक्रियेत चांगल्या पारदर्शकतेसाठी त्याच्या दीर्घकालीन मागण्यांबद्दल जागरुकता निर्माण करायची आहे. एएमसी सदस्य ज्यांच्याकडे नर्सिंग होम आहेत ते एकतर त्यांच्या रुग्णांना कॅशलेस पर्याय देऊ शकत नाही किंवा त्यांना खूप कमी दर देण्यास भाग पाडले जाते.

टीपीए किंवा विमा कंपन्यांनी असे वातावरण तयार केले आहे की पॉलिसीधारक कॉर्पोरेटमधील समान प्रक्रियेसाठी आणि त्याच शल्यचिकित्सकासाठी लाखो भरतील, परंतु ते नर्सिंग होममध्ये खर्च कमी करतात. रुग्णांसाठी स्वस्त नर्सिंग होम पर्याय पुसून टाकण्याचा हा एक मार्ग आहे, असंही डॉक्टर पुढे म्हणाले.

बातमी अपडेट होत आहे