सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विकासकामांचे बिगूल मुख्य सचिवांच्या दौऱ्याने शुक्रवारी खऱ्या अर्थाने वाजले गेले असताना यावेळी बराच वेळ नाहक तिष्ठत रहावे लागल्याने संतप्त साधू-महंतांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा मार्ग अनुसरला. कुंभमेळा आराखडय़ाबाबतच्या पहिल्याच बैठकीत हा प्रकार घडल्याने प्रशासन आणि साधू-महंतांमध्ये गतवेळीप्रमाणे मतभेदांची नांदी झाली आहे. या बैठकीपूर्वी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्यासह शासकीय अधिकाऱ्यांच्या लाल दिवाधारी वाहनांच्या ताफ्याने रामकुंडासह तपोवन परिसराची पाहणी केली. यावेळी काही साधू-महंतांनी त्यांच्याशी चर्चा करताना साधुग्रामसाठी जागेचे नियोजन न झाल्यास सिंहस्थ कुंभमेळा कसा होणार, असा सवाल केला. एवढेच नव्हे तर, काही महंतांनी शाही मार्ग कोणत्याही परिस्थितीत न बदलण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे आता साधू-महंतांचा प्रकोप प्रथम शांत करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आराखडय़ातील विकास कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्यांना मंजुरी देण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित आढावा बैठक वेगवेगळ्या कारणांवरून गाजली. तत्पूर्वी म्हणजे सकाळी बांठिया, सार्वजनिक बांधकामचे मुख्य सचिव श्यामकुमार मुखर्जी यांच्यासह विभागीय आयुक्त रवींद्र जाधव, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, महापालिका आयुक्त संजय खंदारे आदी समस्त शासकीय अधिकाऱ्यांनी कुशावर्त, गंगाघाट, तपोवन येथे भेट दिली. त्यानंतर विश्रामगृहात बैठकीला सुरूवात झाली. बैठक इतकी लांबली की, साधू- महंतांना चर्चेसाठी दिलेली बारा वाजेची वेळही टळून गेली.
विश्रामगृहातील एका कक्षात महंत सुधीरदास महाराज, पुरोहित संघाचे अध्यक्ष सतीश शुक्ल, संविदानंद महाराज, गोरेराम मंदिराचे रघुनाथदास महाराज, कृष्णचरणदास महाराज, लक्ष्मीनारायण मंदिराचे नरसिंगाचार्य महाराज आदी तिष्ठत बसले होते. एक ते दीड तास प्रतिक्षा करूनही बोलावणे येत नसल्याने अस्वस्थ झालेले साधू- महंत बैठकीवर बहिष्काराच्या निर्णयाप्रत आले. प्रशासनाच्या निरोपाची वाट न पाहता त्यांनी प्रस्थान करणे योग्य समजले. जिल्हा प्रशासनाने आम्हाला बारा वाजेची वेळ दिली होती. परंतु नियोजित वेळेत काहीच न झाल्याने बरीच प्रतिक्षा केल्यानंतर साधू-महंतांनी बहिष्काराचा निर्णय घेतल्याचे महंत सुधीरदास महाराज यांनी नमूद केले. तथापि, साधू-महंतांच्या या निर्णयातही एकवाक्यता नव्हती. कारण, पुरोहित संघाच्या अध्यक्षांनी एका पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे आम्हाला थांबणे अशक्य झाल्याचे ‘नाशिक वृत्तान्त’कडे स्पष्ट केले. मुख्य सचिवांच्या पाहणी दौऱ्यावेळी काही साधू-महंतांनी त्यांची भेट घेतली होती.
त्यावेळी साधूग्रामचा विषय प्रामुख्याने मांडण्यात आला. साधूग्रामसाठी ३५० ते ३७५ एकर जागेची मागणी आधीच करण्यात आली आहे. सिंहस्थासाठी जो निधी उपलब्ध होईल, त्यातून शासनाने बाजारभावाप्रमाणे ही जागा खरेदी करणे आवश्यक आहे.
या पद्धतीने जागा घेतल्यास साधूग्रामच्या जागेचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावता येईल, असे साधू-महंतांकडून सांगण्यात आले. ही जागा उपलब्ध न झाल्यास सिंहस्थ कसा होणार, असा सवालही त्यांनी केला.
अलाहाबाद येथे खास सिंहस्थ कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे सिंहस्थाकरिता खास मंत्री, दोन मेळा अधिकारी असे बरेच काही उपलब्ध होते. अशा कायद्याचा प्राधान्याने विचार करण्याची मागणी संबंधितांनी केली आहे.
मुख्य सचिवांकडून झाडाझडती
साधूग्रामच्या पाहणीवेळी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी सिंहस्थात किती साधू-महंत वास्तव्यास येतील, याची विचारणा शासकीय अधिकाऱ्यांकडे केली. तेव्हा उपस्थित प्रत्येक अधिकाऱ्याने वेगवेगळी आकडेवारी सादर केली. सिंहस्थाचे नियोजन करण्यास निघालेल्या अधिकाऱ्यांकडील माहिती ऐकून मुख्य सचिव संतप्त झाले. या ठिकाणी किती साधू-महंत येतील याचाही प्रशासनाला पुरेसा अंदाज नसल्याने प्रशासन कशा पद्धतीने काम करते याची अनुभूती खुद्द मुख्य सचिवांना मिळाल्याची माहिती उपस्थित साधू-महंतांनी दिली.
