नोव्हेंबरनंतर वेतन रोखण्याच्या निर्णयाने खळबळ
समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसूनही अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांना ३० नोव्हेंबरनंतर वेतन न देण्याच्या निर्णयाने राज्यातील दोन हजारांवर शिक्षकांवर टांगती तलवार आहे. त्यामुळे १ डिसेंबरला त्यांचे वेतन नवी की जुनी शाळा देणार अथवा वेतन मिळणारच नाही, असा पेच या शिक्षकांपुढे आहे.
संस्थाचालकांच्या भूमिकेस गांभिर्याने न घेता, तसेच न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतांनाच राज्यभरात अतिरिक्त शिक्षकांसाठी समायोजनाची प्रक्रिया प्रथमच राबविणारे शिक्षण आयुक्त धीरज कुमार यांनी या प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. गत दोन महिन्याच्या समायोजनाच्या प्रक्रियेनंतरही शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. मात्र, त्यांची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर सोपवून आयुक्तांनी ३० नोव्हेंबपर्यंत हे सोपस्कार पूर्ण करण्याचे फ र्मान काढले आहे. समायोजन झालेल्या शाळेतूनच त्यांचे वेतन देण्याची खात्री करावी. ३० नोव्हेंबपर्यंत संकेतस्थळावर त्याची नोंद करून अहवाल द्यावा, रुजू करून न घेणाऱ्या किंवा कार्यमुक्त न करणाऱ्या मुख्याध्यापकांवर कारवाई होईल. तशी जाणीव मुख्याध्यापकांना करून द्यावी, असे सूचित करून शिक्षण आयुक्तांनी अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे वेतन मूळ शाळेतून करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाअंतर्गत कारवाई करण्याचाही इशारा दिला आहे. राज्यातील सर्व शिक्षण उपसंचालकांच्या नावे हा इशारा जारी झाला आहे. आयुक्तांची ही तंबी अंमलात आल्यास राज्यातील दोन हजारावर अतिरिक्त शिक्षकांना ३० नोव्हेंबरनंतर वेतन मिळणे दुरापास्त ठरेल. कारण, समायोजनेच्या प्रक्रियेतून अद्याप या शिक्षकांवर शिक्कामोर्तब झालेले नाही. एकटय़ा नागपुरात सहाशेवर अतिरिक्त शिक्षक रुजू झालेले नाहीत. पश्चिम महाराष्ट्रात ८० टक्के, मराठवाडय़ात ६० टक्के, ठाणे व नाशिक १०० टक्के, नागपूर व अमरावती विभागात ५० टक्के, असे अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे प्रमाण आहेत. अतिरिक्त ठरलेल्यांना जुन्या संस्थेने कार्यमुक्त न करणे, नव्या संस्थेने रुजू न करणे, विषयनिहाय नियुक्ती न मिळणे, संचमान्यतेचा घोळ, पदांची पुनर्रचना, अशा कारणांनी अतिरिक्त शिक्षक अद्याप रिक्तच आहे, असा खुलासा विदर्भ मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष सतीश जगताप यांनी विचारणा केल्यावर केला. आयुक्तांची तंबी अंमलात आल्यास या शिक्षकांची जबाबदारी कोण घेणार, याचेही उत्तर अपेक्षित आहे, असे मत ते म्हणाले.
अतिरिक्त शिक्षकांवर अशी कुऱ्हाड असतांनाच शालेय शिक्षण विभागाचा एक नवा निर्णय आयुक्तांच्या निर्णयाशी विसंगत ठरणारा असल्याचे दिसून आले. शिक्षण खात्याच्या अवर सचिवांनी अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनेबाबत सूचना करतांना संचमान्यतेचा मुद्या अग्रक्रमावर मांडला. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांतील संचमान्यता करतांना ज्या संस्थेतील शिक्षक २०१५-१६ च्या संचमान्यतेनुसार अतिरिक्त ठरतात, पण २०१६-१७ च्या सत्रात विद्यार्थी संख्या वाढल्याने अतिरिक्त पदे निर्माण होतात. अशा संस्थेत ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी कार्यरत शिक्षकांच्या मर्यादेत अशा शिक्षकांची पदे प्रस्तावित न समजता मंजूर पदे समजावी, असा खुलासा सचिव पातळीवर करण्यात आला. त्यामुळे अतिरिक्त पदांचा नव्याने तिढा उद्भवला. अतिरिक्त शिक्षण कोण व कसा, याविषयी घोळच असल्याचे हे उदाहरण आहे. परिणामी, संकेतस्थळावर अतिरिक्त शिक्षकांची नोंदच झालेली नाही. विसंवादाच्या या पाश्र्वभूमीवर आलेली आयुक्तांची तंबी अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये खळबळ निर्माण करणारी ठरत आहे.
