गडचिरोलीसारख्या नक्षल भागात पोलिसांच्या दीडपट वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, त्यासंदर्भातील आदेश देण्यात आले असून, येत्या सोमवारपर्यंत त्याचा शासन आदेश गडचिरोलीत पोहोचेल, असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गडचिरोलीत केले.
गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी आज (शनिवार) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीत गडचिरोलीतील प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला खा. अशोक नेते, आ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, आ. धर्मरावबाबा आत्राम, आ. अभिजित वंजारी, जिल्हाधिकारी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक, मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
खनिज प्रक्रिया उद्योग सुद्धा गडचिरोलीत असला पाहिजे –
पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मेडिगट्टा संदर्भात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात, त्यांचे अधिग्रहण करून जमीनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्वंकष पॅकेज तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. कोन्सरी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील खनिज केवळ बाहेर नेऊन चालणार नाही, तर त्यावरील प्रक्रिया उद्योग सुद्धा गडचिरोलीत असला पाहिजे. त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. या प्रकल्पाचा एप्रिलपर्यंत पहिला टप्पा आणि पुढच्या विस्ताराला सुद्धा आम्ही लवकरच मान्यता देऊ. या प्रकल्पात १८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याने एमआयडीसीला अतिरिक्त जागा द्यायला सांगण्यात येईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासाला मोठी गती मिळणार असून, स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणारी संपूर्ण मदत राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल आणि अडचणी दूर करण्यात येतील.”, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मेडिगट्टा संदर्भात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात, त्यांचे अधिग्रहण करून जमीनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्वंकष पॅकेज तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#DevendraFadnavis pic.twitter.com/j4oa2c6UzC
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) October 1, 2022
तर “वाहतुकीमुळे नागरिकांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी ‘मायनिंग कॉरिडॉर’ तयार करून त्यावरूनच वाहतूक होईल, असा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात येईल.”, असेही ते म्हणाले.
मेडिकल कॉलेज आणि विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला लागणार्‍या जागचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश –
याशिवाय “गडचिरोली येथील मेडिकल कॉलेज तसेच विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला लागणार्‍या जागचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिंचनाच्या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी काही प्रश्न मांडले. तीन बॅरेजच्या कामाला गती देण्यासाठी डिझाईन तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याला लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गडचिरोलीतील रस्त्यांच्या प्रलंबित कामांना गती देण्यात येईल. रूग्णांना वारंवार चंद्रपूरला जावे लागू नये, म्हणून गडचिरोलीत एमआरआय मशीन लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विकासाच्या संदर्भात सर्व अधिकार्‍यांना सूचना केल्या आहेत. गडचिरोलीचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील. मंत्रालय स्तरावर जे प्रश्न आहेत, त्यासंदर्भात लवकरच मंत्रालयात एक बैठक घेण्यात येईल.”, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून त्यांनी आज (शनिवार) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली, त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. या बैठकीत गडचिरोलीतील प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला खा. अशोक नेते, आ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, आ. धर्मरावबाबा आत्राम, आ. अभिजित वंजारी, जिल्हाधिकारी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, पोलिस अधीक्षक, मुख्य वनसंरक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इतर अधिकारी, लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
खनिज प्रक्रिया उद्योग सुद्धा गडचिरोलीत असला पाहिजे –
पत्रकारांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मेडिगट्टा संदर्भात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात, त्यांचे अधिग्रहण करून जमीनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्वंकष पॅकेज तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. कोन्सरी प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथील खनिज केवळ बाहेर नेऊन चालणार नाही, तर त्यावरील प्रक्रिया उद्योग सुद्धा गडचिरोलीत असला पाहिजे. त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. या प्रकल्पाचा एप्रिलपर्यंत पहिला टप्पा आणि पुढच्या विस्ताराला सुद्धा आम्ही लवकरच मान्यता देऊ. या प्रकल्पात १८ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येणार असल्याने एमआयडीसीला अतिरिक्त जागा द्यायला सांगण्यात येईल. या प्रकल्पामुळे स्थानिक विकासाला मोठी गती मिळणार असून, स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी लागणारी संपूर्ण मदत राज्य सरकारतर्फे करण्यात येईल आणि अडचणी दूर करण्यात येतील.”, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मेडिगट्टा संदर्भात ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी पाण्याखाली जातात, त्यांचे अधिग्रहण करून जमीनीचे मूल्यांकन, झाडे असतील त्यासाठी वेगळे पॅकेज आणि आवश्यकता असेल तर सानुग्रह अनुदान असे सर्वंकष पॅकेज तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस#DevendraFadnavis pic.twitter.com/j4oa2c6UzC
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) October 1, 2022
तर “वाहतुकीमुळे नागरिकांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी ‘मायनिंग कॉरिडॉर’ तयार करून त्यावरूनच वाहतूक होईल, असा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. त्याचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात येईल.”, असेही ते म्हणाले.
मेडिकल कॉलेज आणि विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला लागणार्‍या जागचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश –
याशिवाय “गडचिरोली येथील मेडिकल कॉलेज तसेच विद्यापीठाच्या उपकेंद्राला लागणार्‍या जागचे अधिग्रहण करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिंचनाच्या संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी काही प्रश्न मांडले. तीन बॅरेजच्या कामाला गती देण्यासाठी डिझाईन तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्याला लवकरात लवकर प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. गडचिरोलीतील रस्त्यांच्या प्रलंबित कामांना गती देण्यात येईल. रूग्णांना वारंवार चंद्रपूरला जावे लागू नये, म्हणून गडचिरोलीत एमआरआय मशीन लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विकासाच्या संदर्भात सर्व अधिकार्‍यांना सूचना केल्या आहेत. गडचिरोलीचे सर्व प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील. मंत्रालय स्तरावर जे प्रश्न आहेत, त्यासंदर्भात लवकरच मंत्रालयात एक बैठक घेण्यात येईल.”, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
