अवसायनातील भू-विकास बँकेच्या मालमत्ता ई-निविदेद्वारे विक्री करणार

राज्य सरकारने भू-विकास बँका अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर बँकांची थकबाकी वसुली पूर्णपणे थांबली. परिणामी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसमोर पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. बँकेकडून शासन निर्णय परिपत्रकाची प्रतीक्षा सुरू असतानाच सहकार व पणन विभागाने बँकेची स्थावर मालमत्ता विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ई-निविदेद्वारे ही प्रक्रिया होणार असल्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे आर्थिकदृष्टय़ा मृत्युशय्येवर असलेल्या भू-विकास बँकेला कायमचे टाळे लागणार आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भू-विकास बँकेला काही वर्षांपासून नाबार्डकडून वित्तपुरवठा बंद झाला. बँकेकडून कर्जपुरवठा होत नसल्याने बँकेचा व्यवहार अडचणीत आला. स्थानिक पातळीवरील राजकीय हस्तक्षेप, गरप्रकार व कर्जवसुली थकल्याने बँक अवसायनात काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, सरकारने एकरकमी कर्ज परतफेड योजना जाहीर केली. यातून वसुली करा व पगार घ्या या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांसमोरही वसुलीसाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या करण्याची वेळ आली. मोठय़ा थकबाकीदारांच्या घरासमोर जाऊन बँड वाजवणे यांसह अनेक प्रकारे वसुलीचा प्रयत्न झाला. मात्र, उत्पन्न कमी व खर्च जास्त या चक्रात बँक पूर्णपणे डबघाईला आल्याने सरकारने बँक अवसायनातच काढण्याचा निर्णय घेतला. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या एकरकमी परतफेडीच्या घोषणेचे परिपत्रकच न निघाल्याने, तसेच अवसायनाचा निर्णय झाल्याने थकबाकीदारांनी बँक बंद होणार असल्याने कर्ज भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे संभ्रमात पडलेल्या कर्मचाऱ्यांपुढे आता पुढे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच सहकार व पणन विभागाने भू-विकास बँकांकडे असलेली मालमत्ता विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ हजार ८९७ कोटी २४ लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी बँकेच्या ६० मालमत्तांची ई-निविदेद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे.
बँकेच्या मालमत्तांची विक्री झाली, तरी कर्जदारांची थकबाकी वसुलीतून सुटका होणार नसून, ही परतफेड सरकारकडेच करावी लागणार आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेसाठीची मुदत पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. थकीत कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर सरसकट ६ टक्के दराने सरळ व्याजआकारणी होणार आहे, तर परतफेड न करणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांकडून कायदेशीर मार्गाने वसुली होणार असल्याचेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाने भू-विकास बँकेला आता कायमचे टाळे लागणार आहे.