एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडामुळे महाराष्ट्रात सत्तासंघर्षाचा पेच निर्माण झाला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालायने १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. महाराष्ट्र सत्तांघर्षासाठी निर्णायक ठरणाऱ्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर निर्णय घेणार आहेत. यावरून ठाकरे गटाने राहुल नार्वेकर यांच्यासाठी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच, महाराष्ट्राच्या मातीचं इमान राखून नार्वेकर निकाल देतात की शाह्यांपुढे झुकून कायद्याचा मुडदा पाडतात? असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. ठाकरे गटाचे अधिकृत मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून असे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मातीचं तेज दाखवणार की शाह्यांपुढे झुकणार?
“आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्याय मंडळास नाही, पण आमदारांनी बेकायदेशीर कृत्य केलेच आहे. बनावट व्हीप निर्माण केला. शिंदे गटाचा व्हीपच न्यायालयाने खोटा ठरविला. त्या खोट्या ‘व्हीप’चे आदेश पाळून आमदारांनी पक्षद्रोह केला हे न्यायालयाने सिद्ध केले. न्यायालयाने या आमदारांना दोषी मानले, पण त्यांना सुळावर चढविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे आहे. न्यायमूर्ती निर्घृण गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा ठोठावतात, पण त्याला प्रत्यक्ष फाशी देण्याचे काम स्वतंत्र यंत्रणेचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच केले आहे, पण महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष कोठे आहेत? ते पडद्यामागे कोणत्या हालचाली करीत आहेत? न्यायालयाने गुन्हेगार ठरवलेल्या आमदारांवर ते कायद्याने कारवाई करणार की घटनापीठावर बसलेली ही व्यक्ती पुन्हा राजकीय स्वार्थासाठी दोषी आमदारांचा बचाव करणार? महाराष्ट्राच्या मातीला कलंक लावणार की, या मातीचे तेज दाखवणार? याच मातीत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जन्मास आले. त्याच मातीशी इमान राखणार की दिल्लीच्या ‘शाह्यां’पुढे झुकून घटना, कायद्याचा मुडदा पाडणार? विधानसभेच्या अध्यक्षांचा राजकीय पर्यटनाचा इतिहास पाहता ते दिल्लीतील शाह्यांचेच गुलामी पत्करताना दिसत आहेत”, अशी टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
कमरेवर अंतर्वस्त्रही ठेवले नाही
“सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य ठरवले. हा संविधान पीठाचा निकाल आहे. तरीही राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री विजयी हास्याने पत्रकारांसमोर आले व म्हणाले, ‘आम्हीच जिंकलो आहोत. निकाल आमच्या बाजूनेच लागला. लोकशाहीचा विजय झाला,’ असे हसत हसत सांगणे याला मराठीत कोडगेपणा म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना इतके उघडे-नागडे केले आहे की, त्यांच्या कमरेवर अंतर्वस्त्रही ठेवले नाही. अशा उघड्या अवस्थेत सिंहासनावर बसून हे निर्लज्ज मंडळ ‘व्ही फॉर व्हिक्टरी’च्या खुणा करून आनंद उत्सव साजरा करत आहे. नैतिकता तर त्यांनी ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवलीच, पण उरलीसुरली लाजही नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी उघडी होऊन नाचताना दिसत आहे”, असा संतापही व्यक्त करण्यात आला आहे.
तर राज्यपालांवर देशद्रोह्याचा गुन्हा चालवायला हवा
“महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्थापन करताना सर्वकाही चुकीचे केले, घटनाबाह्य केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारूनही या मंडळींना असा कोणता विकृत आनंद झाला? सर्व बेकायदेशीर असूनही सरकार वाचले याचा? की न्यायालयाने त्यांच्या निर्लज्जपणावर शिक्कामोर्तब केले याचा? जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी शिंदे-फडणवीस खोका कंपनीस बोलावणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगतेय तर त्या बेकायदेशीर बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी घटनाबाह्य कृत्य का करावे? भारतीय जनता पक्षाने काय लायकीची माणसे राज्यपालपदी नेमली होती ते या सर्व प्रकरणात दिसले. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या राज्यपालांवर देशद्रोहाचा खटलाच चालवायला हवा. घटनेचे संरक्षण करण्याचे काम ज्या व्यक्तीवर सोपवले होते, तोच चोर निघाला. असे ‘चोर आणि लफंगे’ हीच भाजपच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आहे. तेच त्यांचे बळ आहे. विचार, राष्ट्रभक्ती, नैतिकता वगैरे सगळे त्यांच्या दृष्टीने झूठ आहे, तर सरकारला बेकायदेशीर ठरवूनही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हसत आहेत. हाच निर्लज्जपणा महाराष्ट्राच्या व देशाच्या मुळावर येत आहे”, अशी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष बारा गावचे पाणी प्यायलेत
“विधानसभा अध्यक्षांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप अशा प्रवासात ते बारा गावचे पाणी प्यायले आहेत. ते सांगतात व सांगत होते, ”अपात्र आमदारांचे प्रकरण शेवटी माझ्याकडेच येणार!” ही धमकी समजायची काय? तसे काही असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवे. विधानसभा अध्यक्ष सतत मुलाखती देतात. त्यांच्यासमोर जे प्रकरण निष्पक्ष न्यायासाठी आले आहे त्यावर बोलतात, हे नियमबाह्य आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या वर्तनावर आवाज उठवायला हवा. विधानसभा अध्यक्ष या सर्व प्रकरणात वेळकाढूपणा करतील व प्रकरण शेवटी थंड्या बस्त्यात ढकलले जाईल ही लोकांच्या मनात भीती आहे, मात्र विधानसभा अध्यक्षदेखील घटनेवर श्रद्धा ठेवून सबुरीने हे प्रकरण हाताळतील अशी वेडी आशा बाळगायला काय हरकत आहे?” असाही खोचक सवाल उपस्थित करण्यात आला.
मातीचं तेज दाखवणार की शाह्यांपुढे झुकणार?
“आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा अधिकार न्याय मंडळास नाही, पण आमदारांनी बेकायदेशीर कृत्य केलेच आहे. बनावट व्हीप निर्माण केला. शिंदे गटाचा व्हीपच न्यायालयाने खोटा ठरविला. त्या खोट्या ‘व्हीप’चे आदेश पाळून आमदारांनी पक्षद्रोह केला हे न्यायालयाने सिद्ध केले. न्यायालयाने या आमदारांना दोषी मानले, पण त्यांना सुळावर चढविण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांचे आहे. न्यायमूर्ती निर्घृण गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा ठोठावतात, पण त्याला प्रत्यक्ष फाशी देण्याचे काम स्वतंत्र यंत्रणेचे असते. सर्वोच्च न्यायालयाने तेच केले आहे, पण महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष कोठे आहेत? ते पडद्यामागे कोणत्या हालचाली करीत आहेत? न्यायालयाने गुन्हेगार ठरवलेल्या आमदारांवर ते कायद्याने कारवाई करणार की घटनापीठावर बसलेली ही व्यक्ती पुन्हा राजकीय स्वार्थासाठी दोषी आमदारांचा बचाव करणार? महाराष्ट्राच्या मातीला कलंक लावणार की, या मातीचे तेज दाखवणार? याच मातीत घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे जन्मास आले. त्याच मातीशी इमान राखणार की दिल्लीच्या ‘शाह्यां’पुढे झुकून घटना, कायद्याचा मुडदा पाडणार? विधानसभेच्या अध्यक्षांचा राजकीय पर्यटनाचा इतिहास पाहता ते दिल्लीतील शाह्यांचेच गुलामी पत्करताना दिसत आहेत”, अशी टीका अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
कमरेवर अंतर्वस्त्रही ठेवले नाही
“सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य ठरवले. हा संविधान पीठाचा निकाल आहे. तरीही राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री विजयी हास्याने पत्रकारांसमोर आले व म्हणाले, ‘आम्हीच जिंकलो आहोत. निकाल आमच्या बाजूनेच लागला. लोकशाहीचा विजय झाला,’ असे हसत हसत सांगणे याला मराठीत कोडगेपणा म्हणतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या मंडळींना इतके उघडे-नागडे केले आहे की, त्यांच्या कमरेवर अंतर्वस्त्रही ठेवले नाही. अशा उघड्या अवस्थेत सिंहासनावर बसून हे निर्लज्ज मंडळ ‘व्ही फॉर व्हिक्टरी’च्या खुणा करून आनंद उत्सव साजरा करत आहे. नैतिकता तर त्यांनी ठाण्याच्या मासुंदा तलावात बुडवलीच, पण उरलीसुरली लाजही नागपूरच्या अंबाझरी तलावाकाठी उघडी होऊन नाचताना दिसत आहे”, असा संतापही व्यक्त करण्यात आला आहे.
तर राज्यपालांवर देशद्रोह्याचा गुन्हा चालवायला हवा
“महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीसांचे सरकार स्थापन करताना सर्वकाही चुकीचे केले, घटनाबाह्य केले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारूनही या मंडळींना असा कोणता विकृत आनंद झाला? सर्व बेकायदेशीर असूनही सरकार वाचले याचा? की न्यायालयाने त्यांच्या निर्लज्जपणावर शिक्कामोर्तब केले याचा? जर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी शिंदे-फडणवीस खोका कंपनीस बोलावणे हे बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगतेय तर त्या बेकायदेशीर बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊन उद्धव ठाकरे यांनी घटनाबाह्य कृत्य का करावे? भारतीय जनता पक्षाने काय लायकीची माणसे राज्यपालपदी नेमली होती ते या सर्व प्रकरणात दिसले. महाराष्ट्रात सत्ताबदल होताच अशा गुन्हेगारी वृत्तीच्या राज्यपालांवर देशद्रोहाचा खटलाच चालवायला हवा. घटनेचे संरक्षण करण्याचे काम ज्या व्यक्तीवर सोपवले होते, तोच चोर निघाला. असे ‘चोर आणि लफंगे’ हीच भाजपच्या सत्तेची गुरुकिल्ली आहे. तेच त्यांचे बळ आहे. विचार, राष्ट्रभक्ती, नैतिकता वगैरे सगळे त्यांच्या दृष्टीने झूठ आहे, तर सरकारला बेकायदेशीर ठरवूनही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री हसत आहेत. हाच निर्लज्जपणा महाराष्ट्राच्या व देशाच्या मुळावर येत आहे”, अशी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्ष बारा गावचे पाणी प्यायलेत
“विधानसभा अध्यक्षांचा राजकीय प्रवास मोठा आहे. काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, भाजप अशा प्रवासात ते बारा गावचे पाणी प्यायले आहेत. ते सांगतात व सांगत होते, ”अपात्र आमदारांचे प्रकरण शेवटी माझ्याकडेच येणार!” ही धमकी समजायची काय? तसे काही असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण अधिक गांभीर्याने घ्यायला हवे. विधानसभा अध्यक्ष सतत मुलाखती देतात. त्यांच्यासमोर जे प्रकरण निष्पक्ष न्यायासाठी आले आहे त्यावर बोलतात, हे नियमबाह्य आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या वर्तनावर आवाज उठवायला हवा. विधानसभा अध्यक्ष या सर्व प्रकरणात वेळकाढूपणा करतील व प्रकरण शेवटी थंड्या बस्त्यात ढकलले जाईल ही लोकांच्या मनात भीती आहे, मात्र विधानसभा अध्यक्षदेखील घटनेवर श्रद्धा ठेवून सबुरीने हे प्रकरण हाताळतील अशी वेडी आशा बाळगायला काय हरकत आहे?” असाही खोचक सवाल उपस्थित करण्यात आला.
