मराठा आरक्षणाची मागणी करत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील गेल्या दोन आठवड्यांपासून जालन्यातील अंतरवाली सराटी या गावात उपोषणाला बसले आहेत. या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांनी आता औषधं घेण्यासही नकार दिला आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचं लक्ष मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाकडे लागलं आहे. तसेच मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं सरकार काय तोडगा काढतंय याकडेही लोकांचं लक्ष आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही वेळापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला राज्यातल्या विविध मराठा संघटना, मराठा समाजाचे नेते आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती हेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. बैठक अर्ध्यात सोडून संभाजीराजे काही वेळापूर्वी सभागृहातून बाहेर पडले. यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी बातचीत केली.

आणखी वाचा

संभाजीराजे छत्रपती यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की मनोज जरांगे पाटील हा गेल्या तीन चार वर्षांपासून आमरण उपोषणाला बसतोय. मी नेहमी त्याच्या आंदोलनाला भेट देतो. दरवर्षी सरकार त्याला काहीतरी आश्वासन देतं आणि हे प्रकरण एक वर्ष पुढे ढकलतं. यावेळीसुद्धा मनोज जरांगे उपोषणाला बसला होता. परंतु, यावेळी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांवर अमानूष हल्ला झाला, पोलिसांकडून लाठीहल्ला आणि गोळीबार झाला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात एक वेगळं वातावरण तयार झालं. मी आजच्या बैठकीत राज्यकर्त्यांना विचारलं, तुम्हाला हे एवढंच निमित्त मिळालं का? तुम्ही आरक्षणाची चर्चा ही मनोज जरांगेच्या माध्यमातून समोर आणली आहे, हे चांगलं आहे, परंतु हे आगोदरच व्हायला पाहिजे होतं.

माजी खासदार संभाजीराजे म्हणाले, मनोज जरांगे यांची मागणी होती की मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला पाहिजे अशी भूमिका घेतली. जरांगे पाटलांच्या माध्यमातून अनेक तज्ज्ञ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांची काय चर्चा झाली याची मला कल्पना नाही. परंतु, मी सरकारला स्पष्ट सांगितलं आहे की जर न्यायिक पद्धतीने, कायद्याच्या चौकटीत हे आरक्षण बसत असेल, कुणबी प्रमाणपत्र सर्व महाराष्ट्राला देऊ शकत असाल तर तुम्ही ते द्यायला पाहिजे. केवळ मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी तुम्ही काहीतरी जीआर (अधिसूचना) काढाल, तो जीआर कोर्टात अडकला तर ते मुळीच चालणार नाही.

संभाजीराजे म्हणाले, आरक्षणाची मागणी करत आतापर्यंत ४९ मराठा मुलांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाबरोबर खेळ होता कामा नये. मनोज जरांगे यांच्या तज्ज्ञांनी मत मांडलं आहे की कायद्याच्या चौकटीत असं आरक्षण देता येतंय, तसं असेल तर सरकारने आरक्षण द्यायला पाहिजे. मी त्यांना सांगितलं, सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध झाल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे मागसवर्गीय आयोग पुनर्गठित करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की मराठा समाज पुढारलेला वर्ग आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण द्यायला हवं. सर्वपक्षीय बैठकीत मी माझं मत मांडलं आणि निघून आलो.

मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला राज्यातल्या विविध मराठा संघटना, मराठा समाजाचे नेते आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती हेदेखील या बैठकीला उपस्थित होते. बैठक अर्ध्यात सोडून संभाजीराजे काही वेळापूर्वी सभागृहातून बाहेर पडले. यावेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी बातचीत केली.

आणखी वाचा

संभाजीराजे छत्रपती यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की मनोज जरांगे पाटील हा गेल्या तीन चार वर्षांपासून आमरण उपोषणाला बसतोय. मी नेहमी त्याच्या आंदोलनाला भेट देतो. दरवर्षी सरकार त्याला काहीतरी आश्वासन देतं आणि हे प्रकरण एक वर्ष पुढे ढकलतं. यावेळीसुद्धा मनोज जरांगे उपोषणाला बसला होता. परंतु, यावेळी उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांवर अमानूष हल्ला झाला, पोलिसांकडून लाठीहल्ला आणि गोळीबार झाला. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात एक वेगळं वातावरण तयार झालं. मी आजच्या बैठकीत राज्यकर्त्यांना विचारलं, तुम्हाला हे एवढंच निमित्त मिळालं का? तुम्ही आरक्षणाची चर्चा ही मनोज जरांगेच्या माध्यमातून समोर आणली आहे, हे चांगलं आहे, परंतु हे आगोदरच व्हायला पाहिजे होतं.

माजी खासदार संभाजीराजे म्हणाले, मनोज जरांगे यांची मागणी होती की मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं. त्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला पाहिजे अशी भूमिका घेतली. जरांगे पाटलांच्या माध्यमातून अनेक तज्ज्ञ मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांची काय चर्चा झाली याची मला कल्पना नाही. परंतु, मी सरकारला स्पष्ट सांगितलं आहे की जर न्यायिक पद्धतीने, कायद्याच्या चौकटीत हे आरक्षण बसत असेल, कुणबी प्रमाणपत्र सर्व महाराष्ट्राला देऊ शकत असाल तर तुम्ही ते द्यायला पाहिजे. केवळ मराठा समाजाला खूश करण्यासाठी तुम्ही काहीतरी जीआर (अधिसूचना) काढाल, तो जीआर कोर्टात अडकला तर ते मुळीच चालणार नाही.

संभाजीराजे म्हणाले, आरक्षणाची मागणी करत आतापर्यंत ४९ मराठा मुलांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाबरोबर खेळ होता कामा नये. मनोज जरांगे यांच्या तज्ज्ञांनी मत मांडलं आहे की कायद्याच्या चौकटीत असं आरक्षण देता येतंय, तसं असेल तर सरकारने आरक्षण द्यायला पाहिजे. मी त्यांना सांगितलं, सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सिद्ध झाल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे मागसवर्गीय आयोग पुनर्गठित करावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की मराठा समाज पुढारलेला वर्ग आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण द्यायला हवं. सर्वपक्षीय बैठकीत मी माझं मत मांडलं आणि निघून आलो.