प्रदीप नणंदकर
मराठवाडा व विदर्भातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर गेल्या दोन तपापेक्षा अधिक काळापासून वैद्यकीय प्रवेशात ७०/३० च्या अटीमुळे अन्याय होत होता. पालक व विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धावही घेतली होती मात्र निर्णयाला विलंब लागत होता. मराठवाडय़ातील लोकप्रतिनिधींनी या विषयात गेल्या पाच, सहा वर्षांपासून आवाज उठवला होता. महाविकास आघाडी सरकारने मंगळवारी विधान परिषदेत याविषयीची जाचक अट रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे व ४ सप्टेंबरपासून तशी अधिसूचना काढली असून वैद्यकीय प्रवेशात या वर्षीपासूनच राज्यभर समान सूत्र लागू होणार असल्याचे जाहीर केले. या निर्णयाचे मराठवाडा व विदर्भात स्वागत होत आहे.
राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतर प्रारंभी ज्या भागात महाविद्यालये आहेत त्या भागातील विद्यार्थ्यांना त्या महाविद्यालयात शंभर टक्के जागा आरक्षित असत मात्र याबाबतीत न्यायालयाने शंभर टक्के जागा आरक्षित ठेवता येणार नाहीत. राज्यातील अन्य भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी दिली पाहिजे असा निकाल दिल्यानंतर १९८५ च्या सुमारास ज्या भागातील विद्यार्थी आहेत त्या भागातील महाविद्यालयात ७० टक्के जागा आरक्षित व उर्वरित ३० टक्के जागांवर अन्य भागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येत असे. प्रारंभी मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थी व पालकांना आपल्याला पुणे, मुंबईच्या नामवंत महाविद्यालयात किमान ३० टक्के अंतर्गत तरी प्रवेश मिळेल यामुळे या निर्णयाचे प्रारंभी स्वागत झाले. ज्या विद्यार्थ्यांना राज्यातील नामवंत महाविद्यालयात प्रवेश मिळाला ते विद्यार्थीही खूश होते मात्र हळूहळू मराठवाडय़ातील महाविद्यालयातील शिक्षणाचा स्तर सुधारला व गुणवत्तेचे प्रमाण वाढू लागले. ७०/३० च्या अटीमुळे चांगले गुण असूनही नामवंत महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची कोंडी होऊ लागली.
गेल्या पाच, सहा वर्षांपासून मराठवाडय़ातील सर्वच जिल्हय़ांतील आमदार, खासदारांनी याविषयी पुढाकार घेतला होता. विधिमंडळात हिरिरीने हा प्रश्न मांडला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात हा प्रश्न मांडला गेला मात्र तो सुटला नाही. सरकार बदलल्यानंतर यावर्षी पुन्हा मराठवाडय़ात या विषयावरून जनजागृती सुरू झाली. परभणीत खा. संजय जाधव यांनी चौकाचौकात पालकांच्या सहय़ांची मोहीम सुरू केली व त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद मिळाला. योगायोगाने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख हे मराठवाडय़ातील असल्याने त्यांनी या प्रश्नाची तड लावण्याचे ठरवले मात्र यासंबंधी कुठेही वाच्यता न करता अतिशय संयमाने त्यांनी हा निर्णय घेतला.
लातूर प्रारूप पुन्हा एकदा बहरेल
वैद्यकीय महाविद्यालयात हमखास प्रवेश मिळावा यासाठी राज्यातील शेकडो विद्यार्थी वर्षांनुवर्षे लातुरात प्रवेश घेत. अकरावीच्या वेळी प्रवेशाची गर्दी असे मात्र बारावीच्या वेळी येथील महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करून आपल्या भागातील महाविद्यालयात जुजबी प्रवेश घेऊन विद्यार्थी लातुरात शिकत असत. ७०/३० ची अट रद्द झाल्याने आता विद्यार्थी व पालकांना हा छुपा कारभार करण्याची गरज भासणार नाही व लातूर प्रारूप पुन्हा एकदा बहरेल अशा शब्दात दयानंद शिक्षणसंस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मीरमण लाहोटी यांनी आपला आनंद व्यक्त केला.
अन्याय निवारणाची प्रक्रिया सुरू
मराठवाडय़ातील जनता वर्षांनुवर्षे अन्याय सहन करणारी आहे. उशिरा का होईना राज्य शासनाने यासंबंधी योग्य निर्णय घेतला आहे ही अभिनंदनाची बाब असून मराठवाडय़ावरील अन्याय निवारणाची प्रक्रिया यानिमित्ताने सुरू झाली असून आगामी काळात उर्वरित अनुशेषही दूर होईल याची आपल्याला खात्री असल्याचे मत पद्मभूषण डॉ. अशोकराव कुकडे यांनी व्यक्त केले.
सर्वपक्षीय पाठपुराव्याचे यश
मराठवाडय़ातील सर्व राजकीय पक्षाचे आमदार, खासदार यांनी पक्षीय मतभेद विसरून जी एकजूट दाखवली त्याचा हा निर्णय रद्द होणे हा परिपाक आहे. ही अतिशय समाधानाची बाब असून मराठवाडय़ावरील अन्याय दूर व्हावा यासाठी यापुढे विविध प्रश्नांसाठी अशीच एकजूट गरजेची असल्याचे मत मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व माजी खासदार व्यंकटेश काब्दे यांनी व्यक्त केले.
गुणवंतांना संधी मिळेल
वैद्यकीय प्रवेशातील ७०/३० च्या अटीमुळे मराठवाडय़ातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांमध्ये निराशेची भावना पसरत होती व आपल्यावर सतत अन्याय होत असल्याची व त्याला न्याय मिळत नसल्याची खंत होती. राज्य सरकारने ही अट रद्द केल्यामुळे आता मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांना संधीचे दरवाजे खुले झाले असून गुणवत्तेवर ते आता नामवंत महाविद्यालयात प्रवेश घेतील याचा मनस्वी आनंद होत असल्याची भावना शिवछत्रपती शिक्षणसंस्थेचे सचिव व राजर्षी शाहू महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांनी व्यक्त केली.
