बनावट पावत्यांद्वारे वाळू माफियांचा शासनाला चुना

शासनाच्या राजस्व (रॉयल्टी) पावत्यांची हुबेहूब नक्कल करत बनावट पावत्या तयार करून धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील वाळू माफिया शासनाला कोटय़वधी रुपयांचा चुना लावल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. विशेष म्हणजे, वाळू उत्खननाचे सारेच नियम धाब्यावर बसवून बिनबोभाटपणे सुरू असलेल्या वाळूच्या अवैध धंद्याकडे प्रशासनाने सोयीस्करपणे कानाडोळा करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे.
नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील तापी नदीवर शासनाकडून देण्यात आलेल्या वाळू ठिय्यांत नियमांचे पालन केले जात नसल्याची स्थानिक ग्रामस्थांची तक्रार आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांची तमा न बाळगता वाळू ठेकेदारांनी चक्क बनावट शासकीय वाळू वाहतूक परवाना पावती तयार करून तापी नदीपात्राची लूट सुरू केली आहे. वाळू ठेकेदारांकडून वितरित होणाऱ्या बनावट पावत्या हाती लागल्यावर त्याबाबत खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असता त्यांनीदेखील त्या बनावट असल्याबाबत पुष्टी दिली. सध्या नंदुरबार जिल्ह्यात तीन, तर धुळे जिल्ह्यात सात वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात आला आहे. तीन मीटरपेक्षा अधिक पात्राचे खोदकाम, क्षमतेपेक्षा जास्त वाळूची वाहतूक, परवानगी नसताना चाळण मारणे, परवानगी नसताना यंत्राचा वापर, सायंकाळी सहानंतर उत्खनन, रविवारी ठिय्ये सुरू ठेवणे, उपसण्यासाठी बार्जचा वापर करणे, अशा पद्धतीने सर्रास नियमांची पायमल्ली केली जात आहे. पर्यावरण विभागाच्या नियमानुसार वाळू ठिय्यांना परवानगी मिळविताना नदीपात्राच्या जतनासोबत सर्व नियमांचे कडेकोट पालन आवश्यक आहे. मात्र वाळू भरणारी वाहने थेट नदीपात्रात पोहोचावी यासाठी ठेकेदारांनी चक्क तीन ते चार मीटरचा भरावच पात्रात टाकण्याची किमया केली आहे.
वाळू उत्खननाचा मासिक अहवाल प्रत्येक महिन्याला तहसीलदारांकडे जमा करणे हे ठेकेदारांसाठी बंधनकारक असताना अनेक ठेकेदारांनी तर सायीस्कररीत्या हे मासिक अहवाल सादर केले नसल्याची बाबही समोर आली आहे. अहवाल प्राप्त होत नसूनही प्रशासन ठिम्म आहे. याचाच फायदा घेत ठेकेदार आपला अवैध व्यवसाय बिनबोभाट पद्धतीने सुरू ठेवत असल्याची स्थानिक ग्रामस्थांची भावना आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील सचदे गावातील वाळू ठेकेदारांनी तर आजतागायत एकही वाळू उत्खननाचा अहवाल सादर केला नसल्याचे सांगितले जाते. दुसऱ्या ठेकेदारांनी मोठय़ा प्रमाणात वाळूची वाहतूक आणि उत्खनन करूनही त्याची माहिती शासनाला न दिल्याने उत्खनन कमी दाखवत शासनाच्या तिजोरीवरच डल्ला मारण्याचे सत्र सुरू आहे. शासनाच्या बनावट पावत्या तयार केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून वाळू ठेका बंद करण्याची कारवाई प्रशासनामार्फत करता येऊ शकते. आता या विषयात प्रशासन काय कारवाई करणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.