मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांची पहिली मागणी पूर्ण केली आहे. शुक्रवारी रात्री याबाबतचा जीआर सरकारने मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ही मागणी आता पूर्ण करण्यात आली आहे. याबाबतचा जीआर सुपूर्त करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे आणि जालन्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी मनोज जरांगे यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली आहे.
यावेळी संदीपान भुमरे यांनी मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. तसेच न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची व्याप्ती वाढवल्याबाबतचा जीआर वाचून दाखवला. मराठा आरक्षणाचा निर्णय लवकरात लवकर घेतला जाईल, याबाबत विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ते प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.
हेही वाचा- “सरकारने ताणून धरलं तर…”, अल्टिमेटमच्या घोळावरून जरांगेंचा इशारा; म्हणाले, “आता शंका-कुशंका…”
संदीपान भुमरे यावेळी म्हणाले, “मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी हा जीआर आहे. मराठा समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. हा जीआर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू केला आहे. आधीचा जीआर केवळ मराठवाड्यासाठी होता. आता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी हा जीआर जारी केला आहे. आता मला वाटतं की, ही समिती लवकरात लवकर काम करेल आणि मराठा बांधवांना कसं न्याय देता येईल, त्यासाठी काम करणार आहे.”
हेही वाचा- मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट; मनोज जरांगेंची पहिली मागणी पूर्ण
अंतिम तारीख नेमकी कोणती आहे? २४ डिसेंबर की २ जानेवारी? असा प्रश्न विचारला असता संदीपान भुमरे पुढे म्हणाले, “हा विषय फार महत्त्वाचा नाहीये. २४ डिसेंबर आणि २ जानेवारी या दोन तारखांमध्ये फार मोठा फरक नाही. केवळ ५-६ दिवसांचा फरक आहे. त्याच्या आतही मराठ्यांना आरक्षण मिळू शकतं. २४ डिसेंबर किंवा २ जानेवारीच्या आतही समितीचं काम पूर्ण होऊ शकतं. त्यामुळे मराठा आरक्षण मिळण्यास ८-१० दिवस अलीकडे-पलीकडे होऊ शकतात. फक्त मराठा समाज बांधवांना न्याय कसा देता येईल, हे आपण पाहायला हवं. आपण तारखेचा फार विचार करायला नको.”