सांगली : सहकारी पाणी पुरवठा संस्था, कृषी पंपांना सरसकट ३० टक्के दरवाढ अयोग्य असून, वस्तुनिष्ठ पाहणी करावी, अशी आग्रही भूमिका राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष आ. अरूण लाड यांनी मांडली. वीज दराबाबत आयोगाने हरकती मागविल्या होत्या. या हरकतीवर वीज नियामक आयोगाकडून पुणे विभागासाठी गुरुवारी सुनावणी झाली.
यावेळी आ. अरुण लाड म्हणाले, चोरी व गळती स्वरुपात विना मोबदला जाणारी वीज बिलामध्ये मोजली जात असून, महाराष्ट्रातील २४ लाख शेती पंपांना मीटर बसवा व मोजून वीज द्या. सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांकडून तीन ते पाच टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून १५ मीटर उंचीपर्यंत शेतात नेले जाते. हे हॉर्स पॉवर योजनेवर विभागले तर प्रत्येकी दीड ते तीन अश्वशक्तीच वाट्याला येतात. म्हणून या सहकारी उपसा योजनांना वीजदर वाढ करू नये.
शेती उत्पादनाला उत्पादन खर्चावर दर मिळत नाही. कधी अतिवृष्टी, महापूर, रोगराई यामुळे शेती उत्पादन अडचणीत येते. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आयोगाने शेती पंपधारकास दर वाढीतून वगळावे.
माजी मंत्री आमदार सतेज पाटील यांनी संगितले, महावितरण कंपनीचा गलथान कारभार सक्षम करा. एक टक्का चोरी गळती वाचविली तर आठशे कोटींचा महसूल मिळतो. स्टॅन्डर्ड गळती ६ टक्के सोडली, तर सद्या १२ टक्के वीज विना मोबदला वाया जाते. १२ टक्के महसूल वाढला तर कोणत्याच ग्राहकावर वीज दर वाढ करावी लागणार नाही.
माजी आमदार संजय घाटगे, रत्नाकर तांबे (सातारा), विक्रांत पाटील (कोल्हापूर), जे. पी. लाड (सांगली), भारत पाटील-भुयेकर, बाबासाहेब देवकर इत्यादी लोकांनी दरवाढ कशी चुकीची आहे, हे आयोगापुढे सांगितले.
