सांगली : गेल्या अडीच वर्षात केलेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे सांगली जिल्हा बँकेचा राज्यातील पहिल्या पाच बँकेत समावेश झाला आहे. गतवर्षी दुष्काळी स्थिती असतानाही बँकेच्या ठेवीमध्ये तब्बल एक हजार कोटींची वृध्दी झाली असून हे बँकेवर सामान्यांचा असलेल्या विश्‍वासाचे प्रतिक असल्याचे अध्यक्ष आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आमदार नाईक म्हणाले, राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सहकार आयुक्त, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्डचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक नुकतीच सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचे सादरीकरण करण्यात आले. प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही बँकेने केलेल्या प्रगतीचे सहकार मंत्री व आयुक्तांनी कौतुक केले. थकित कर्ज वसुलीसाठी लागू करण्यात आलेली एकरकमी परतफेड योजना राबवून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम बँकेने केले आहे. यामुळे वसुली चांगली होण्याबरोबरच बँकेने २०४ कोटींचा नफाही मिळवला आहे. एनपीए पाच टक्के पेक्षा कमी करण्यात यश आले आहे.यामुळे रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड यांच्या सर्व निकषामध्ये बँक पात्र ठरली आहे. यामागे संचालक, कर्मचारी आणि सभासद यांचेही मोलाचे सहकार्य असल्याचे आमदार नाईक यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : रेशीम उद्योगास चालना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध, सोलापुरात रेशीम कोष बाजारपेठ इमारतीचे लोकार्पण

बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून मोर्चा काढण्याचा आमदार गोपीचंद पडळकर व माजी राज्यमंत्री सदाभाउ खोत यांनी दिलेल्या इशार्‍याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या कारभाराची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीतून सत्य बाहेर येईलच. यानंतर सरकार योग्य ती भूमिका घेईलच यात शंका नाही. मात्र, आंदोलनाच्या माध्यमातून मला व बँकेला बदनाम करण्याचे राजकारण करत आहेत. बँकेची होत असलेली आर्थिक प्रगती त्यांना पाहावत नसावी असा टोलाही आमदार नाईक यांनी विरोधकांना लगावला.

आमदार नाईक म्हणाले, राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,सहकार आयुक्त, सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, नाबार्डचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक नुकतीच सहकार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत बँकेच्या आर्थिक प्रगतीचे सादरीकरण करण्यात आले. प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही बँकेने केलेल्या प्रगतीचे सहकार मंत्री व आयुक्तांनी कौतुक केले. थकित कर्ज वसुलीसाठी लागू करण्यात आलेली एकरकमी परतफेड योजना राबवून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचे काम बँकेने केले आहे. यामुळे वसुली चांगली होण्याबरोबरच बँकेने २०४ कोटींचा नफाही मिळवला आहे. एनपीए पाच टक्के पेक्षा कमी करण्यात यश आले आहे.यामुळे रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड यांच्या सर्व निकषामध्ये बँक पात्र ठरली आहे. यामागे संचालक, कर्मचारी आणि सभासद यांचेही मोलाचे सहकार्य असल्याचे आमदार नाईक यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : रेशीम उद्योगास चालना देण्यासाठी शासन कटिबद्ध, सोलापुरात रेशीम कोष बाजारपेठ इमारतीचे लोकार्पण

बँकेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करून मोर्चा काढण्याचा आमदार गोपीचंद पडळकर व माजी राज्यमंत्री सदाभाउ खोत यांनी दिलेल्या इशार्‍याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, बँकेच्या मागील संचालक मंडळाच्या कारभाराची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीतून सत्य बाहेर येईलच. यानंतर सरकार योग्य ती भूमिका घेईलच यात शंका नाही. मात्र, आंदोलनाच्या माध्यमातून मला व बँकेला बदनाम करण्याचे राजकारण करत आहेत. बँकेची होत असलेली आर्थिक प्रगती त्यांना पाहावत नसावी असा टोलाही आमदार नाईक यांनी विरोधकांना लगावला.