‘सांगली, नांदेड व लातूरच्या शासकीय कृषी महाविद्यालयांना वसंतदादा, शंकरराव व विलासरावांचे नाव देणार’

राज्यातील ज्या जिल्हय़ात कृषी महाविद्यालये नाहीत तेथे शासकीय कृषी महाविद्यलये सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. त्याअनुषंगाने सांगली, नांदेड आणि लातूर येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार असून त्या महाविद्यालयांना अनुक्रमे वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण आणि विलासराव देशमुख या माजी मुख्यमंत्र्यांची नावे देण्याबाबत बैठकीत निर्णय झाल्याची माहिती राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिली.
असोसिएशन ऑफ दि मॅनेजमेंट ऑफ अॅग्रीकल्चर अँन्ड अलाईड कॉलेजसच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक नुकतीच विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिर्डीत संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे उपाध्यक्ष विजय कोलते, राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तुकाराम मोरे, परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. जी. गोरे, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक एम. एच. सावंत, कृषी असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब वाघ, कृषी परिषदेचे सदस्य बुधाजीराव मुळीक उपस्थित होते.
राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि त्याअंतर्गत येणारी कृषी महाविद्यालये, कृषी तंत्रनिकेतन या संस्थानी शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन बी-बीयाणे उत्पादनासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन विखे यांनी केले. प्रत्येक संस्थेने ठराविक गाव दत्तक घेऊन त्या गावचा कृषिविषयक सर्वागीण विकास करणे गरजेचे आहे. कृषी महाविद्यालयातून मिळणारे शिक्षण सर्वसामान्य शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. त्या आधारे शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा निर्माण व्हाव्यात. पण तसे होताना दिसत नाही. शेतकरी मोठय़ा प्रमाणार आत्महत्या करतात. अशा परिस्थितीत कृषी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतनात शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे प्रयोग करून दाखवावे असे आवाहन विखे यांनी केले.
कोल्हापूर येथील कृषी महाविद्यालयास छत्रपती शाहू महाराजांचे नाव द्यावे, सिंधुदुर्ग येथील कृषी महाविद्यालयाची नवीन नियमाप्रमाणे आखणी करावी, विद्यापीठातील परीक्षा गैरव्यवहार व न्यायालयीन प्रकरणांची एकसदस्यीय समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी, चारही कृषी विद्यापीठासांठी सारखेच नियम करावेत, प्रशिक्षणात सुधारणा करूण नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करावा, आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना सुचवाव्यात आदी सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या.