लोकसत्ता प्रतिनिधी
सांगली : सांगलीतील कृष्णा नदी प्रदूषणास कारणीभूत ठरल्याबद्दल प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महापालिकेला दररोज एक लाख रुपये दंड सुरू असून, तशी नोटीस मंडळाकडून महापालिकेला बजावण्यात आली आहे. आतापर्यंत नदी प्रदूषणाबद्दल महापालिकेला करण्यात आलेला दंड ३३ कोटींवर पोहचला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेरीनाल्यातून सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळते. याचा परिणाम म्हणून नदीतील जलचर प्राण्यांचे जिवीत धोक्यात आले आहे. गेल्या वर्षी प्रदूषित पाण्यामुळे कृष्णा नदीतील हजारो मासे मृत झाले होते. या प्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती.नदी प्रदूषणाबद्दल महापालिकेला जबाबदार धरून दररोज एक लाख रूपये दंड ठोठावण्यात येत असल्याची नोटीस नियंत्रण मंडळाने नुकतीच महापालिकेला बजावली आहे. आतापर्यंत दंडाची रक्कम ३३ कोटींवर पोहचली आहे.

हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरण संवर्धनासाठी ‘सह्याद्री संकल्प’चे मदतीचे आवाहन

प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव

दरम्यान, याबाबत आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की शेरीनाल्यातील प्रदूषित पाणी रोखण्यासाठी आणि दूषित पाणी शुद्ध करून शेतीवापरासाठी प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव असून, यासाठी ९४ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला असून, तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा प्रकल्प राबविण्यात आल्यानंतर नदी प्रदूषणाचा मुद्दा निकाली निघेल.

शेरीनाल्यातून सांडपाणी कृष्णा नदीत मिसळते. याचा परिणाम म्हणून नदीतील जलचर प्राण्यांचे जिवीत धोक्यात आले आहे. गेल्या वर्षी प्रदूषित पाण्यामुळे कृष्णा नदीतील हजारो मासे मृत झाले होते. या प्रकरणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी हरित न्यायालयात धाव घेतली होती.नदी प्रदूषणाबद्दल महापालिकेला जबाबदार धरून दररोज एक लाख रूपये दंड ठोठावण्यात येत असल्याची नोटीस नियंत्रण मंडळाने नुकतीच महापालिकेला बजावली आहे. आतापर्यंत दंडाची रक्कम ३३ कोटींवर पोहचली आहे.

हेही वाचा >>>सर्वकार्येषु सर्वदा : पर्यावरण संवर्धनासाठी ‘सह्याद्री संकल्प’चे मदतीचे आवाहन

प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव

दरम्यान, याबाबत आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की शेरीनाल्यातील प्रदूषित पाणी रोखण्यासाठी आणि दूषित पाणी शुद्ध करून शेतीवापरासाठी प्रकल्प उभारणीचा प्रस्ताव असून, यासाठी ९४ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला असून, तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा प्रकल्प राबविण्यात आल्यानंतर नदी प्रदूषणाचा मुद्दा निकाली निघेल.