Sanjay Raut Allegation On Amit Shah : महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांसाठी फक्त ३५ दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. २३ नोव्हेंबरला निकाल लागणार आहे. तर २६ तारखेपर्यंत सरकार बनवावं लागणार आहे. त्यामुळे आघाडीच्या राजकारणात सरकार बनविण्यासाठी केवळ ४८ तास मिळतील. यात जर वेळ घालवलवा तर अमित शहा राज्यात पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करतील, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला आहे. तसेच घाईघाईने निवडणुका घेऊन भाजपा आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहे, असंही ते म्हणाले. संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या ‘सामना’तील रोखठोक या सदरात यासंदर्भात भाष्य केलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?
“निवडणूक आयोगाने केलेल्या घोषणेनुसार, २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणीचं काम २४ नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबरपर्यंत आहे. म्हणजेच २४ ते २६ नोव्हेंबर असा ४८ तासांचा वेळ नवीन सरकार बनविण्यासाठी मिळणार आहे. पण हा वेळ पुरेसा नाही. ४८ तासांत सरकार स्थापन करून शपथविधी करावा लागेल. या काळात दोन्ही आघाड्यांना आपापल्या आमदारांना एकत्र करत बहुमत दाखवावे लागेल. आमदारांच्या बैठका घेऊन नेतानिवडीचे सोपस्कार पार पाडावे लागतील. निकालानंतरच्या ४८ तासांत घडले नाही, तर विधानसभेचा कालावधी संपणार आणि नवी विधानसभा अस्तित्वात आली नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस राज्यपाल करतील”, असं संजय राऊत म्हणाले.
राष्ट्रपती शासन लावून राज्य करायचे असा भाजपाचा डाव
पुढे बोलताना त्यांनी हे भाजपाचे षडयंत्र आहे, असा आरोपही केला. “महाराष्ट्रात घाईघाईने निवडणुका घेऊन भाजपा आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहे. अमित शहा व महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना आपण महाराष्ट्र गमावू याविषयी खात्री पटली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी जिंकली तरी त्यांना सरकार स्थापनेस पुरेसा वेळ मिळू नये. त्यानंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती शासन लावून राज्य करायचे असा एकंदरीत डाव दिसतो आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून ३५ दिवस दिले
“निवडणुकांना ३५ दिवसांचाच अवधी मिळाला आहे व निवडणूक आयोगाने हे सर्व जाणूनबुजून केले. महाराष्ट्रात एक पूर्णपणे बेकायदेशीर सरकार निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट व देशाचे पंतप्रधान तसेच गृहमंत्र्यांच्या संगनमताने चालले. त्यातील मुख्य पात्र असलेले देशाचे सरन्यायाधीश १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या काळात त्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाचाही निर्णय दिला नाही. कायदा व घटनेचा हा सरळ लिलाव आहे”, अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरूनही सरकारला केलं लक्ष्य
दरम्यान, संजय राऊत यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरूनही सरकारला लक्ष्य केलं. “विधान परिषदेत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिलेल्या सात नामनियुक्त सदस्यांना घाईघाईत १५ ऑक्टोबरला शपथ देण्यात आली. हे आणखी एक बेकायदेशीर कृत्य विधान भवनात घडले. अडीच वर्षांपूर्वी ठाकरे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली एक यादी राजभवनात पडून आहे. त्याबाबत निर्णय घ्या अशा एका याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे; पण १५ तारखेला निवडणुका घोषित होण्याच्या चार तास आधी सात सदस्यांची राज्य सरकारने शिफारस केली, त्या नावांना राज्यपालांनी तातडीने मंजुरी दिली आणि तडकाफडकी या सात जणांचा विधान भवनात शपथविधी पार पाडला. देशाची राज्यघटना राजभवनाच्या मागील समुद्रात सगळ्यांनी मिळून बुडवली”, अशा घणाघातही संजय राऊतांनी केली.
नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?
“निवडणूक आयोगाने केलेल्या घोषणेनुसार, २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या मतमोजणीचं काम २४ नोव्हेंबरपर्यंत चालेल. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ २६ नोव्हेंबरपर्यंत आहे. म्हणजेच २४ ते २६ नोव्हेंबर असा ४८ तासांचा वेळ नवीन सरकार बनविण्यासाठी मिळणार आहे. पण हा वेळ पुरेसा नाही. ४८ तासांत सरकार स्थापन करून शपथविधी करावा लागेल. या काळात दोन्ही आघाड्यांना आपापल्या आमदारांना एकत्र करत बहुमत दाखवावे लागेल. आमदारांच्या बैठका घेऊन नेतानिवडीचे सोपस्कार पार पाडावे लागतील. निकालानंतरच्या ४८ तासांत घडले नाही, तर विधानसभेचा कालावधी संपणार आणि नवी विधानसभा अस्तित्वात आली नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती शासन लावण्याची शिफारस राज्यपाल करतील”, असं संजय राऊत म्हणाले.
राष्ट्रपती शासन लावून राज्य करायचे असा भाजपाचा डाव
पुढे बोलताना त्यांनी हे भाजपाचे षडयंत्र आहे, असा आरोपही केला. “महाराष्ट्रात घाईघाईने निवडणुका घेऊन भाजपा आपले मनसुबे पूर्ण करीत आहे. अमित शहा व महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना आपण महाराष्ट्र गमावू याविषयी खात्री पटली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी जिंकली तरी त्यांना सरकार स्थापनेस पुरेसा वेळ मिळू नये. त्यानंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती शासन लावून राज्य करायचे असा एकंदरीत डाव दिसतो आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने जाणूनबुजून ३५ दिवस दिले
“निवडणुकांना ३५ दिवसांचाच अवधी मिळाला आहे व निवडणूक आयोगाने हे सर्व जाणूनबुजून केले. महाराष्ट्रात एक पूर्णपणे बेकायदेशीर सरकार निवडणूक आयोग, सुप्रीम कोर्ट व देशाचे पंतप्रधान तसेच गृहमंत्र्यांच्या संगनमताने चालले. त्यातील मुख्य पात्र असलेले देशाचे सरन्यायाधीश १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या काळात त्यांनी शिवसेना किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस कोणाचाही निर्णय दिला नाही. कायदा व घटनेचा हा सरळ लिलाव आहे”, अशी टीकाही संजय राऊत यांनी केली.
राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरूनही सरकारला केलं लक्ष्य
दरम्यान, संजय राऊत यांनी राज्यपाल नियुक्त आमदारांवरूनही सरकारला लक्ष्य केलं. “विधान परिषदेत राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिलेल्या सात नामनियुक्त सदस्यांना घाईघाईत १५ ऑक्टोबरला शपथ देण्यात आली. हे आणखी एक बेकायदेशीर कृत्य विधान भवनात घडले. अडीच वर्षांपूर्वी ठाकरे मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली एक यादी राजभवनात पडून आहे. त्याबाबत निर्णय घ्या अशा एका याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे; पण १५ तारखेला निवडणुका घोषित होण्याच्या चार तास आधी सात सदस्यांची राज्य सरकारने शिफारस केली, त्या नावांना राज्यपालांनी तातडीने मंजुरी दिली आणि तडकाफडकी या सात जणांचा विधान भवनात शपथविधी पार पाडला. देशाची राज्यघटना राजभवनाच्या मागील समुद्रात सगळ्यांनी मिळून बुडवली”, अशा घणाघातही संजय राऊतांनी केली.
