१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली आहे. त्यावर खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश आमच्यासाठी आशादायी आणि सकारात्मक आशेचा किरण आहे. सत्याचा विजय होईल, अशी आम्हाला खात्री आहे, असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संजय राऊत म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा नाही. कारण, ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून काम करतात. संविधान, घटना, कायदा, नियम हे सर्व समोर आहेत. तरी पदावर असलेली व्यक्ती डोळ्यावर राजकीय पक्षाचे झापड बांधून बसली आहे. मग ते राज्यपाल, पंतप्रधान, संसदेचे अध्यक्ष किंवा विधानसभा असो न्याय करत नाहीत.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर द्या, सर्वोच्च न्यायालयाची विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस

“हे सरकार स्थापन होताना आणि शिवसेना पक्ष फोडताना संविधान पायदळी तुडवण्यात आलं. प्रतोद, गटनेते पदाची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीसुद्धा विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास टंगळ-मंगळ करतात. याचा अर्थ विधीमंडळ कायद्याने काम करत नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही,” असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा : “…त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना त्रास होतो”, संजय शिरसाट यांचा भरत गोगावलेंना सल्ला

“विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळकाढूपणा केला जातोय. कारण, हे कायद्याचं राज्य नाही. बेकायदेशीर कृत्याला पाठीशी घालण्याचं काम सुरु आहे,” असा आरोपही संजय राऊत यांना केला आहे.

संजय राऊत म्हणाले, “विधानसभा अध्यक्षांकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा नाही. कारण, ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून काम करतात. संविधान, घटना, कायदा, नियम हे सर्व समोर आहेत. तरी पदावर असलेली व्यक्ती डोळ्यावर राजकीय पक्षाचे झापड बांधून बसली आहे. मग ते राज्यपाल, पंतप्रधान, संसदेचे अध्यक्ष किंवा विधानसभा असो न्याय करत नाहीत.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन आठवड्यांत उत्तर द्या, सर्वोच्च न्यायालयाची विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस

“हे सरकार स्थापन होताना आणि शिवसेना पक्ष फोडताना संविधान पायदळी तुडवण्यात आलं. प्रतोद, गटनेते पदाची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीसुद्धा विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास टंगळ-मंगळ करतात. याचा अर्थ विधीमंडळ कायद्याने काम करत नाही. आणि सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही,” असं संजय राऊतांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा : “…त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना त्रास होतो”, संजय शिरसाट यांचा भरत गोगावलेंना सल्ला

“विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळकाढूपणा केला जातोय. कारण, हे कायद्याचं राज्य नाही. बेकायदेशीर कृत्याला पाठीशी घालण्याचं काम सुरु आहे,” असा आरोपही संजय राऊत यांना केला आहे.