शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर पुन्हा ताशेरे ओढले. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तयार केलेले वेळापत्रकही फेटाळत न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत नवं वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार संजय राऊत यांनी राहुल नार्वेकरांना लक्ष्य केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

प्रसारमामाध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले, “पोरखेळ मांडला आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाला फार मोठी परंपरा आहे. अनेक महान लोक येथील खुर्चीवर बसले आणि त्यांनी संविधानाचं रक्षण केलं. पण, गेल्या एक वर्षापासून बेकायदेशीर, घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात बसवलं गेलं आहे. घटनाबाह्य सरकारचं संरक्षण करण्याचं काम विधानसभा अध्यक्ष करत आहेत.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : “माझी निवडणुकीची हौस भागली, आता…”, उदयनराजेंच्या वक्तव्यानं चर्चेंला उधाण

“एखाद्या खुन्याला आश्रय द्यावा आणि त्यास आणखी खून करण्यास उत्तेजन द्यावे, अशा प्रकाराचं काम विधानसभा अध्यक्ष करत आहेत. यांना कायदा कळत नाही का? महाराष्ट्राची प्रतिमा धुळीस मिळवण्याचं काम विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आणि सरकार हे सगळे करत आहेत,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली.

हेही वाचा : “मंत्रालयाचे सहा मजले सुधारले तर अख्खा महाराष्ट्र सुधारते,” बच्चू कडू याची टीका; म्हणाले, “तिथेच चिरीमिरी…”

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

“विधानसभा अध्यक्षांचे पद घटनात्मक असल्यानं यापूर्वी हस्तक्षेप करण्यास टाळलं होतं. पण, याप्रकरणावर वेळेत निर्णय घेतला जात नसेल, तर विधानसभा अध्यक्षांना जबाबदार धरावे लागेल. मे महिन्यात न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना निश्चित वेळापत्रकानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. त्यांनी तयार केलेलं वेळापत्रक म्हणजे या प्रकरणातील सुनावणी मुद्दामहून लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न असू शकतो,” असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं.

प्रसारमामाध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत म्हणाले, “पोरखेळ मांडला आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाला फार मोठी परंपरा आहे. अनेक महान लोक येथील खुर्चीवर बसले आणि त्यांनी संविधानाचं रक्षण केलं. पण, गेल्या एक वर्षापासून बेकायदेशीर, घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात बसवलं गेलं आहे. घटनाबाह्य सरकारचं संरक्षण करण्याचं काम विधानसभा अध्यक्ष करत आहेत.”

आणखी वाचा

हेही वाचा : “माझी निवडणुकीची हौस भागली, आता…”, उदयनराजेंच्या वक्तव्यानं चर्चेंला उधाण

“एखाद्या खुन्याला आश्रय द्यावा आणि त्यास आणखी खून करण्यास उत्तेजन द्यावे, अशा प्रकाराचं काम विधानसभा अध्यक्ष करत आहेत. यांना कायदा कळत नाही का? महाराष्ट्राची प्रतिमा धुळीस मिळवण्याचं काम विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आणि सरकार हे सगळे करत आहेत,” अशी टीका संजय राऊतांनी केली.

हेही वाचा : “मंत्रालयाचे सहा मजले सुधारले तर अख्खा महाराष्ट्र सुधारते,” बच्चू कडू याची टीका; म्हणाले, “तिथेच चिरीमिरी…”

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

“विधानसभा अध्यक्षांचे पद घटनात्मक असल्यानं यापूर्वी हस्तक्षेप करण्यास टाळलं होतं. पण, याप्रकरणावर वेळेत निर्णय घेतला जात नसेल, तर विधानसभा अध्यक्षांना जबाबदार धरावे लागेल. मे महिन्यात न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना निश्चित वेळापत्रकानुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं. त्यांनी तयार केलेलं वेळापत्रक म्हणजे या प्रकरणातील सुनावणी मुद्दामहून लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न असू शकतो,” असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं.