मोदी सरकारने ‘पेगासस’ या स्पायवेअरचा वापर करून देशातील काही पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, मंत्री, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर पाळत ठेवल्याचा दावा जुलै २०२१ मध्ये काही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यम संस्थांनी केला होता. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. दरम्यान, देशात या ‘पेगासस’ या स्पायवेअरचा वापर आजही सुरू असल्याचा दावा खासदार संजय राऊत यांनी ‘सामना’तील ‘रोखठोक’ या सदराद्वारे केला आहे. तसेच त्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा – अमित शाहांकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठं भाष्य, म्हणाले “या निकालाने…”
काय म्हणाले संजय राऊत?
“‘पेगासस’ या हेरगिरी करणाऱ्या उपकरणाचा वापर आजही आपल्या देशात सुरू आहे. या ‘पेगासस’चा जनक इस्रायल आहे. इस्रायलच्या कंपनीस ‘कंत्राट’ देणारे व त्यांना अर्थपुरवठा करणारे याच देशातील प्रमुख उद्योगपती आहेत. विरोधी पक्षाने ‘पेगासस’चा विषय अधांतरी सोडला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, प्रमुख राजकीय नेते व उद्योगपतींवर आजही ‘पेगासस’च्या माध्यमातून पाळत ठेवली जात आहे”, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
“…तर आश्चर्य वाटू नये”
पुढे त्यांनी भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अजित डोवाल यांच्या संबंधीत केलेल्या ट्वीटचा हवाला देत म्हटले, “डॉ. स्वामी हे हवेत तीर मारणारे नेते नाहीत. जगभरातील यंत्रणांशी त्यांचा संवाद आहे. त्यातून ते महत्त्वाची माहिती समोर आणत असतात. निवडणूक प्रक्रियेत ‘ईव्हीएम’च्या माध्यमातून हेराफेरी सुरू आहे, हा विरोधकांचा आरोप कायम आहे. डॉ. स्वामी यांनी दावा केला की, ‘वॉशिंग्टन’मधून लवकरच नवा धमाका होईल. निवडणूक घोटाळ्यासंदर्भात हा धमाका असलाच तर आश्चर्य वाटू नये”, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेचे ‘सूत्र’ ईव्हीएम व इस्रायली हेरगिरी कंपनीच्या कारवाईत दडले आहे. सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी या सूत्रांचा वापर झाला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्य दडपले गेले व खोट्यास सुवर्ण मुलामा देऊन ते चमकवण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. काँग्रेस पक्षाने ६० वर्षांत काहीच केले नाही व नवा भारत २०१४ नंतर निर्माण झाला, हा अपप्रचार याच काळात सुरू झाला”, असे ते म्हणाले.
अदाणी प्रकरणावरून मोदी सरकारवर टीकास्र
यावेळी त्यांनी अदाणी प्रकरणावरून मोदी सरकारवरही टीकास्र सोडलं. “अदाणी प्रकरणामुळे देशात वादळ उठले आहे तसे वादळ ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणातही उठले व आता पुन्हा हेरगिरी व ईव्हीएममध्ये घोटाळे करून जिंकण्याचे नवे प्रकरण समोर आले. या सर्व प्रकरणांचा पुढे अंत काय? अशा सर्व प्रकरणांना न्यायालयांत ढकलून सरकारला चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देणारे न्यायमूर्ती आधीच नेमले गेले आहेत व त्यांना निवृत्तीनंतर राज्यपाल वगैरे नेमून परतफेड केली जाते. देशात ‘बीबीसी’वर धाडी पडल्या. महाराष्ट्रातील उद्योगपतींवर धाडीवर धाडी पडत आहेत, पण खळबळ उडवून देणाऱया अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती नेमून चौकशी करायला मोदींचे सरकार तयार नाही”, असेही त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा – ठाकरे गटाकडून नवीन चिन्हासाठी हालचाली; संजय राऊतांचं थेट विधान, म्हणाले…
“हे ढोंग नाही तर काय?”
“कोट्यवधी काळ्या पैशांच्या राशी उद्योगपती व व्यापाऱ्यांकडून गोळा केल्या आणि कोरोना काळात ‘पीएम केअर्स’ फंडात गुंतवल्या. पंतप्रधानांच्या नावे सुरू असलेला हा ‘फंड’ शेवटी ‘फ्रॉड’ निघाला, पण एकही केंद्रीय तपास यंत्रणा या पैशांचा हिशेब मागायला तयार नाही. एका छोट्या कारखानदाराच्या दारात इन्कम टॅक्सपासून जी.एस.टी. ईडीचे अधिकारी उभे असतात, पण अदाणींच्या दारात अजून कोणीच पोहोचले नाही. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांना दहशतवादी-गुंड ठरवून त्यांचे फोन चोरून ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भाजपाचे सरकार सरळ पोलीस महासंचालकपदी बढती देते व हे सरकार लोकशाही मार्गाने चालले असल्याचा दावा करते. हे ढोंग नाही तर काय?” अशी टीकाही त्यांनी केली.
हेही वाचा – अमित शाहांकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठं भाष्य, म्हणाले “या निकालाने…”
काय म्हणाले संजय राऊत?
“‘पेगासस’ या हेरगिरी करणाऱ्या उपकरणाचा वापर आजही आपल्या देशात सुरू आहे. या ‘पेगासस’चा जनक इस्रायल आहे. इस्रायलच्या कंपनीस ‘कंत्राट’ देणारे व त्यांना अर्थपुरवठा करणारे याच देशातील प्रमुख उद्योगपती आहेत. विरोधी पक्षाने ‘पेगासस’चा विषय अधांतरी सोडला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, प्रमुख राजकीय नेते व उद्योगपतींवर आजही ‘पेगासस’च्या माध्यमातून पाळत ठेवली जात आहे”, असा दावा संजय राऊत यांनी केला आहे.
“…तर आश्चर्य वाटू नये”
पुढे त्यांनी भाजपा नेते डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी अजित डोवाल यांच्या संबंधीत केलेल्या ट्वीटचा हवाला देत म्हटले, “डॉ. स्वामी हे हवेत तीर मारणारे नेते नाहीत. जगभरातील यंत्रणांशी त्यांचा संवाद आहे. त्यातून ते महत्त्वाची माहिती समोर आणत असतात. निवडणूक प्रक्रियेत ‘ईव्हीएम’च्या माध्यमातून हेराफेरी सुरू आहे, हा विरोधकांचा आरोप कायम आहे. डॉ. स्वामी यांनी दावा केला की, ‘वॉशिंग्टन’मधून लवकरच नवा धमाका होईल. निवडणूक घोटाळ्यासंदर्भात हा धमाका असलाच तर आश्चर्य वाटू नये”, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेवर प्रश्नचिन्ह
संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. “पंतप्रधान मोदी यांच्या लोकप्रियतेचे ‘सूत्र’ ईव्हीएम व इस्रायली हेरगिरी कंपनीच्या कारवाईत दडले आहे. सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी या सूत्रांचा वापर झाला. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सत्य दडपले गेले व खोट्यास सुवर्ण मुलामा देऊन ते चमकवण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. काँग्रेस पक्षाने ६० वर्षांत काहीच केले नाही व नवा भारत २०१४ नंतर निर्माण झाला, हा अपप्रचार याच काळात सुरू झाला”, असे ते म्हणाले.
अदाणी प्रकरणावरून मोदी सरकारवर टीकास्र
यावेळी त्यांनी अदाणी प्रकरणावरून मोदी सरकारवरही टीकास्र सोडलं. “अदाणी प्रकरणामुळे देशात वादळ उठले आहे तसे वादळ ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणातही उठले व आता पुन्हा हेरगिरी व ईव्हीएममध्ये घोटाळे करून जिंकण्याचे नवे प्रकरण समोर आले. या सर्व प्रकरणांचा पुढे अंत काय? अशा सर्व प्रकरणांना न्यायालयांत ढकलून सरकारला चारित्र्याचे प्रमाणपत्र देणारे न्यायमूर्ती आधीच नेमले गेले आहेत व त्यांना निवृत्तीनंतर राज्यपाल वगैरे नेमून परतफेड केली जाते. देशात ‘बीबीसी’वर धाडी पडल्या. महाराष्ट्रातील उद्योगपतींवर धाडीवर धाडी पडत आहेत, पण खळबळ उडवून देणाऱया अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती नेमून चौकशी करायला मोदींचे सरकार तयार नाही”, असेही त्यांनी म्हटले.
हेही वाचा – ठाकरे गटाकडून नवीन चिन्हासाठी हालचाली; संजय राऊतांचं थेट विधान, म्हणाले…
“हे ढोंग नाही तर काय?”
“कोट्यवधी काळ्या पैशांच्या राशी उद्योगपती व व्यापाऱ्यांकडून गोळा केल्या आणि कोरोना काळात ‘पीएम केअर्स’ फंडात गुंतवल्या. पंतप्रधानांच्या नावे सुरू असलेला हा ‘फंड’ शेवटी ‘फ्रॉड’ निघाला, पण एकही केंद्रीय तपास यंत्रणा या पैशांचा हिशेब मागायला तयार नाही. एका छोट्या कारखानदाराच्या दारात इन्कम टॅक्सपासून जी.एस.टी. ईडीचे अधिकारी उभे असतात, पण अदाणींच्या दारात अजून कोणीच पोहोचले नाही. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेत्यांना दहशतवादी-गुंड ठरवून त्यांचे फोन चोरून ऐकणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भाजपाचे सरकार सरळ पोलीस महासंचालकपदी बढती देते व हे सरकार लोकशाही मार्गाने चालले असल्याचा दावा करते. हे ढोंग नाही तर काय?” अशी टीकाही त्यांनी केली.
