शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर सुरू असलेल्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर बोलताना शिंदे गटावर शाब्दिक हल्ला चढवला. यावेळी संजय राऊतांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांची राजकीय बांधली गेली आहे आणि ही तिरडी राजकीय आहे, असं वक्तव्य केलं. ते गुरुवारी (२१ सप्टेंबर) पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर बोलत होते.
संजय राऊत म्हणाले, “एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे १६ आमदार अपात्र ठरतील याविषयी कुणाच्याही मनात शंका असण्याचं कारण नाही. मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांची तिरडी बांधली आहे. ही राजकीय तिरडी आहे. आता फक्त ‘हे राम’ म्हणायचं बाकी आहे. हे मी स्पष्टपणे सांगतो. मुडद्यात कितीही जीव फुंकण्याचा प्रयत्न केला, तरी शेवटी विज्ञान आणि कायदा यालाही मर्यादा आहेत.”
“…तर राहुल नार्वेकरांचं नाव काळ्याकुट्ट अक्षरात लिहिलं जाईल”
“विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल, नाही तर संसदीय इतिहासात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं नाव काळ्याकुट्ट अक्षरात लिहिलं जाईल. हे त्यांनाही माहिती आहे,” असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य, कारण…”, सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
“सरसकट ३३ टक्के मतदारसंघ राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर…”
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संजय राऊत म्हणाले, “महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या भूमिकेवर आम्ही स्पष्टीकरण दिलं आहे. महिलांसाठी सरसकट ३३ टक्के मतदारसंघ राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर ३३ टक्के महिला निवडून आणण्याची जबाबदारी टाकावी, बंधन टाकावं अशी बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका होती.”
“अमित शाह काहीही करू शकतात”
“अमित शाह चेष्टेने असं म्हणाले की, उद्या वायनाड मतदारसंघ महिला आरक्षित झाल्यावर तुम्ही आमच्यावर आरोप कराल. मात्र, ते काहीही करू शकतात. त्यांच्या हातात निवडणूक आयोग आहे. ते वायनाड मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित करू शकतात. अशाप्रकारे लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये बसलेले पुरुष नेते पुन्हा निवडून येऊ नये यासाठी हे विधेयक घाईत आणलं आहे,” असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं.
“महिलांचा सन्मान, महिलांना अधिकार म्हणून विधेयकाला पाठिंबा”
“असे अनेक नेते आहेत जे विरोधी पक्षात आहेत किंवा भाजपात असतील, त्यांना या विधेयकामुळे सभागृहात येणं कठीण होईल. असं असलं तरी आम्ही सर्वांनी महिलांचा सन्मान, महिलांना अधिकार म्हणून आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे,” असंही संजय राऊतांनी नमूद केलं.
“कर्तबगार महिलांना कोणत्याही राजकीय आरक्षणाची गरज भासत नाही”
भावना गवळींनी मंत्रिमंडळातही महिलांना आरक्षण असावं अशी भूमिका व्यक्त केली. त्याबाबत विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले, “ती त्यांची भूमिका असू शकते. कर्तबगार महिला सरपंचपदापासून संसदेपर्यंत आपल्या कर्तबगारीवरच निवडून येत असतात. कर्तबगार महिलांना कोणत्याही राजकीय आरक्षणाची गरज भासत नाही हा आमचा अनुभव आहे.”
संजय राऊत म्हणाले, “एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे १६ आमदार अपात्र ठरतील याविषयी कुणाच्याही मनात शंका असण्याचं कारण नाही. मुख्यमंत्र्यांसह १६ आमदारांची तिरडी बांधली आहे. ही राजकीय तिरडी आहे. आता फक्त ‘हे राम’ म्हणायचं बाकी आहे. हे मी स्पष्टपणे सांगतो. मुडद्यात कितीही जीव फुंकण्याचा प्रयत्न केला, तरी शेवटी विज्ञान आणि कायदा यालाही मर्यादा आहेत.”
“…तर राहुल नार्वेकरांचं नाव काळ्याकुट्ट अक्षरात लिहिलं जाईल”
“विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावा लागेल, नाही तर संसदीय इतिहासात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं नाव काळ्याकुट्ट अक्षरात लिहिलं जाईल. हे त्यांनाही माहिती आहे,” असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं.
हेही वाचा : “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य, कारण…”, सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
“सरसकट ३३ टक्के मतदारसंघ राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर…”
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर संजय राऊत म्हणाले, “महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या भूमिकेवर आम्ही स्पष्टीकरण दिलं आहे. महिलांसाठी सरसकट ३३ टक्के मतदारसंघ राखीव करण्यापेक्षा राजकीय पक्षांवर ३३ टक्के महिला निवडून आणण्याची जबाबदारी टाकावी, बंधन टाकावं अशी बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका होती.”
“अमित शाह काहीही करू शकतात”
“अमित शाह चेष्टेने असं म्हणाले की, उद्या वायनाड मतदारसंघ महिला आरक्षित झाल्यावर तुम्ही आमच्यावर आरोप कराल. मात्र, ते काहीही करू शकतात. त्यांच्या हातात निवडणूक आयोग आहे. ते वायनाड मतदारसंघ महिलांसाठी आरक्षित करू शकतात. अशाप्रकारे लोकसभा आणि राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये बसलेले पुरुष नेते पुन्हा निवडून येऊ नये यासाठी हे विधेयक घाईत आणलं आहे,” असं मत संजय राऊतांनी व्यक्त केलं.
“महिलांचा सन्मान, महिलांना अधिकार म्हणून विधेयकाला पाठिंबा”
“असे अनेक नेते आहेत जे विरोधी पक्षात आहेत किंवा भाजपात असतील, त्यांना या विधेयकामुळे सभागृहात येणं कठीण होईल. असं असलं तरी आम्ही सर्वांनी महिलांचा सन्मान, महिलांना अधिकार म्हणून आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे,” असंही संजय राऊतांनी नमूद केलं.
“कर्तबगार महिलांना कोणत्याही राजकीय आरक्षणाची गरज भासत नाही”
भावना गवळींनी मंत्रिमंडळातही महिलांना आरक्षण असावं अशी भूमिका व्यक्त केली. त्याबाबत विचारलं असता संजय राऊत म्हणाले, “ती त्यांची भूमिका असू शकते. कर्तबगार महिला सरपंचपदापासून संसदेपर्यंत आपल्या कर्तबगारीवरच निवडून येत असतात. कर्तबगार महिलांना कोणत्याही राजकीय आरक्षणाची गरज भासत नाही हा आमचा अनुभव आहे.”
