सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (१४ मार्च) रात्री निवडणूक रोख्यांचा सर्व तपशील त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून जाहीर केला. त्यानंतर या माहितीचं वेगवेगळ्या प्रकारे विश्लेषण केलं जात आहे. यापैकी काही मुद्दे केंद्र सरकारच्या कारभारावर संशय निर्माण करत आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना सर्वाधिक देणगी देणाऱ्या पहिल्या ३० कंपन्यांपैकी निम्म्या कंपन्या अलीकडच्या काळात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर होत्या. या कंपन्यांवर अंमलबजावणी संचालनालय (ई़डी), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आयकर विभागाने (आयटी) धाडी टाकल्या होत्या, तसेच इतरही कारवाया केल्या होत्या. त्यामुळे केंद्र सरकारवर आरोप होत आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणांची भीती दाखवून केंद्र सरकारने या कंपन्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून पैसे उकळले असावेत. यावरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत यांनीदेखील यावरून केंद्र सरकारवर तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला आहे.
संजय राऊत यांनी काही वेळापूर्वी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, जे लोक गुन्हेगार आहेत, लॉटरी किंगसारखे लोक, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशा काही लोकांची नावं तुम्ही निवडणूक रोख्यांच्या यादीत पाहिली असतील. ज्यांच्यावर ईडीच्या धाडी पडल्या आहेत, ज्यांनी पैशांची अफरातफर केली आहे त्यांच्याकडून भाजपाने हजारो कोटी रुपयांची खंडणी उकळली आहे. या गुन्हेगारांनी भाजपाला पैसे देऊन त्यांच्यावरील कारवाया थांबवल्या आहेत. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या खंडणीच्या कटाचे सुत्रधार आहेत.
हे ही वाचा >> “…तर देशाला स्वातंत्र्य मिळालं नसतं”, भाजपाच्या काँग्रेसवरील पुस्तकाला संजय राऊतांचं प्रत्युत्तर
लोकांकडून पैसे घेण्यासाठी भाजपाने वसुली गँग बनवली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय या वसुली गँगमधील एक सदस्य आहे. नरेद्र मोदी हे त्या वसुली गँगचे सूत्रधार आहेत. त्यामुळे सर्वात आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात खटला चालवला पाहिजे. भाजपाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डांवर कारवाई व्हायला हवी. या लोकांनी ७,००० कोटी रुपयांची खंडणी उकळली आहे. आम्हाला ५ ते १० लाख रुपयांच्या अफरातफरीचे खोटे आरोप करून तुरुंगात टाकलं आणि हे लोक हजारो कोटी रुपयांची खंडणी वसुल करून निवांत बसले आहेत. त्यामुळे सर्वात आधी भाजपावर कारवाई व्हायला हवी. इंडिया आघाडीचं सरकार आल्यावर यांच्यावर कारवाई होईल. काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी सांगितलं आहे की, आमचं सरकार आल्यावर आम्ही कोणालाच सोडणार नाही. मोदी-शाहांना देखील या गोष्टीची भिती आहे.