आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. यावरून ओबीसी आणि मराठा नेत्यांमध्ये संघर्ष बघायला मिळतो आहे. एकीकडे मनोज जरांगे यांनी मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी या मागणीला विरोध केला आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावरून विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटत असताना आता ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी त्यांच्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आज माध्यमांशी बोलताना त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली.
काय म्हणाले संजय राऊत?
“आरक्षणावरून राज्यात जो मराठा-ओबीसी संघर्ष सुरू आहे, तो दुर्देवी आहे. कुणाच्याही ताटातलं काढून कुणाला देऊ नये, ही शिवसेनेची (ठाकरे गटाची) भूमिका आहे. आज सर्वच समाजात मागासलेपण आहे. त्याला कारण नरेंद्र मोदी सरकारची धोरणे आहेत, हे सरकार १० वर्षात अपयशी ठरल्याने हे समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करावी”
“बिहारमध्ये वाढीव आरक्षण न्यायालयाने अमान्य केलं आहे. आपल्या राज्यातही आरक्षणावरून संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकारने टीकाऊ आरक्षण देऊ असं म्हटलं आहे. पण हे आरक्षण कसं टीकेल? यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आरक्षणावरून जो संघर्ष सुरू आहे, तो थांबावायचा असेल तर सरकारला सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करणं गरजेचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली.
“सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हाच एकमेव पर्याय”
“केवळ शिष्टमंडळ उपोषणकर्त्यांकडे पाठवून हा प्रश्न सुटणार नाही. जे लोक उपोषणाला बसले आहेत. ते राज्य सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. मनोज जरांगे असतील किंवा लक्ष्मण हाके असतील, यांनी सरकारवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. अशावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हाच एक पर्याय आहे”, असंही ते म्हणाले.
हेही वाचा – पंतप्रधान ‘पेपर लीक पे चर्चा’ कधी आयोजित करणार?…
पेपरफुटीबाबत केंद्र सरकारचा कायदा, संजय राऊत म्हणाले…
पुढे बोलताना त्यांनी पेपर फुटीबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यासंदर्भातही प्रतिक्रिया दिली. “आजपर्यंत देशात भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अनेक कायदे झाले. मात्र, मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षात एकही कायदा योग्यरितीने अंमलात आणला नाही, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. तसेच पीएमएलए कायदा वगळता एकही कायद्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही”, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
काय म्हणाले संजय राऊत?
“आरक्षणावरून राज्यात जो मराठा-ओबीसी संघर्ष सुरू आहे, तो दुर्देवी आहे. कुणाच्याही ताटातलं काढून कुणाला देऊ नये, ही शिवसेनेची (ठाकरे गटाची) भूमिका आहे. आज सर्वच समाजात मागासलेपण आहे. त्याला कारण नरेंद्र मोदी सरकारची धोरणे आहेत, हे सरकार १० वर्षात अपयशी ठरल्याने हे समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत”, असं संजय राऊत म्हणाले.
“सरकारने सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करावी”
“बिहारमध्ये वाढीव आरक्षण न्यायालयाने अमान्य केलं आहे. आपल्या राज्यातही आरक्षणावरून संघर्ष सुरू आहे. राज्य सरकारने टीकाऊ आरक्षण देऊ असं म्हटलं आहे. पण हे आरक्षण कसं टीकेल? यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. आरक्षणावरून जो संघर्ष सुरू आहे, तो थांबावायचा असेल तर सरकारला सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करणं गरजेचं आहे”, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली.
“सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हाच एकमेव पर्याय”
“केवळ शिष्टमंडळ उपोषणकर्त्यांकडे पाठवून हा प्रश्न सुटणार नाही. जे लोक उपोषणाला बसले आहेत. ते राज्य सरकारवर विश्वास ठेवायला तयार नाही. मनोज जरांगे असतील किंवा लक्ष्मण हाके असतील, यांनी सरकारवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. अशावेळी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ हाच एक पर्याय आहे”, असंही ते म्हणाले.
हेही वाचा – पंतप्रधान ‘पेपर लीक पे चर्चा’ कधी आयोजित करणार?…
पेपरफुटीबाबत केंद्र सरकारचा कायदा, संजय राऊत म्हणाले…
पुढे बोलताना त्यांनी पेपर फुटीबाबत केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यासंदर्भातही प्रतिक्रिया दिली. “आजपर्यंत देशात भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी अनेक कायदे झाले. मात्र, मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षात एकही कायदा योग्यरितीने अंमलात आणला नाही, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. तसेच पीएमएलए कायदा वगळता एकही कायद्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही”, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
