Sanjay Raut vs CJI DY Chandrachud : “माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी घटनापिठावर बसून घटनाबाह्य काम करून या देशात आग लावली आहे”, असं वक्तव्य शिवसेनेचे (ठाकरे) राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी केलं आहे. राऊत म्हणाले, “चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष (शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पक्षफुटीचं प्रकरण) उत्तर प्रदेशमधील संभलचं प्रकरण असेल या बाबतीत ‘प्रार्थनास्थळ कायदा, १९९१’च्या माध्यमातून घटनाबाह्य काम करून देश पेटवला आहे. महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकारला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं संरक्षण दिलं आहे. त्याच घटनाबाह्य सरकारचं काळजीवाहू सरकार महाराष्ट्रात उभं आहे. हे काळजीवाहू सरकार देखील संविधानविरोधी आहे. या सगळ्याला चंद्रचूडच जबाबदार आहेत”.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

संजय राऊत म्हणाले, “२६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपली आहे. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात नवं सरकार अस्तित्वात येणं गरजेचं होतं. घटनेनुसार ते आवश्यक होतं. आता या भाजपावाल्यांचे भाडोत्री कायदेपंडित येतील, कुठलेही कागद दाखवतील आणि हे काळजीवाहू सरकार कसं योग्य आहे ते सांगतील. मात्र, आज महायुतीच्या जागी महाविकास आघाडी असती तर एव्हाना या लोकांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली असती. महायुतीला बहुमत मिळूनही अद्याप त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही. निवडणुकीचा निकाल लागून आठ दिवस झाले आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे तरी त्यांचा मुख्यमंत्री कोण हे ठरलेलं नाही. भारतीय जनता पार्टीचा विधिमंडळ पक्षनेता देखील ठरलेला नाही. इतका मोठा पक्ष, इतके मोठे नेते, इतकं मोठं बहुमत आहे तरीदेखील त्यांना विधिमंडळाचा नेता निवडता आलेला नाही. ते सरकार स्थापनेचा दावा करू शकलेले नाहीत. इतकंच काय तर सरकार स्थापनेसाठी कोणी राज्यपालांना भेटले देखील नाही आणि राज्यपाल देखील हे सगळं चालू देत आहेत.

हे ही वाचा >> Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलणार? अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलं…

संजय राऊतांची माजी सरन्यायाधीशांवर टीका

शिवसेनेचे (ठाकरे) खासदार म्हणाले, “काल (३० नोव्हेंबर) भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आले आणि म्हणाले ५ डिसेंबर रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होईल. हे सांगायला ते काय राज्यपाल आहेत का? मुळात त्यांना हे अधिकार आहेत का आणि हे अधिकार त्यांना कोणी दिले? राज्यपालांनी त्यांना सांगितला आहे का? राज्यपालांनी बावनकुळेंना कळवलं आहे का? एकीकडे हे महायुतीवाले सरकार स्थापनेचा दावा करायला तयार नाहीत आणि बावनकुळे पाच तारखेची घोषणा करत आहेत. मला एक कळत नाही हे लोक घाबरतात का? राज्यात खूप गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घटनेचा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या सगळ्याला चंद्रचूड जबाबदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या घटनात्मक पेचाला जबाबदार आहेत.

संजय राऊत म्हणाले, “२६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या विधानसभेची मुदत संपली आहे. त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात नवं सरकार अस्तित्वात येणं गरजेचं होतं. घटनेनुसार ते आवश्यक होतं. आता या भाजपावाल्यांचे भाडोत्री कायदेपंडित येतील, कुठलेही कागद दाखवतील आणि हे काळजीवाहू सरकार कसं योग्य आहे ते सांगतील. मात्र, आज महायुतीच्या जागी महाविकास आघाडी असती तर एव्हाना या लोकांनी राष्ट्रपती राजवट लागू केली असती. महायुतीला बहुमत मिळूनही अद्याप त्यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केलेला नाही. निवडणुकीचा निकाल लागून आठ दिवस झाले आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे तरी त्यांचा मुख्यमंत्री कोण हे ठरलेलं नाही. भारतीय जनता पार्टीचा विधिमंडळ पक्षनेता देखील ठरलेला नाही. इतका मोठा पक्ष, इतके मोठे नेते, इतकं मोठं बहुमत आहे तरीदेखील त्यांना विधिमंडळाचा नेता निवडता आलेला नाही. ते सरकार स्थापनेचा दावा करू शकलेले नाहीत. इतकंच काय तर सरकार स्थापनेसाठी कोणी राज्यपालांना भेटले देखील नाही आणि राज्यपाल देखील हे सगळं चालू देत आहेत.

हे ही वाचा >> Ladki Bahin Yojna : लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलणार? अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलं…

संजय राऊतांची माजी सरन्यायाधीशांवर टीका

शिवसेनेचे (ठाकरे) खासदार म्हणाले, “काल (३० नोव्हेंबर) भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आले आणि म्हणाले ५ डिसेंबर रोजी नव्या सरकारचा शपथविधी होईल. हे सांगायला ते काय राज्यपाल आहेत का? मुळात त्यांना हे अधिकार आहेत का आणि हे अधिकार त्यांना कोणी दिले? राज्यपालांनी त्यांना सांगितला आहे का? राज्यपालांनी बावनकुळेंना कळवलं आहे का? एकीकडे हे महायुतीवाले सरकार स्थापनेचा दावा करायला तयार नाहीत आणि बावनकुळे पाच तारखेची घोषणा करत आहेत. मला एक कळत नाही हे लोक घाबरतात का? राज्यात खूप गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. घटनेचा मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या सगळ्याला चंद्रचूड जबाबदार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग या घटनात्मक पेचाला जबाबदार आहेत.