राज्य सरकारच्या गृह विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए चाचण्यांसाठी लागणारे किट्स उपलब्ध नसल्याचा दावा करत शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. अनेक गुन्ह्यांच्या प्रकरणात डीएनए चाचण्यांचे अहवाल गुन्हा सिद्ध करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु, काही हायप्रोफाईल खटल्यांमधील लोकांची अप्रत्यक्ष मदत करण्यासाठी हा किट्सचा तुटवडा निर्माण केला असल्याचा आरोप शिवसेच्या ठाकरे गटाने केला आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी याप्रकरणी राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे. हे पत्र राऊत यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवरही शेअर केलं आहे.
या पत्रात खासदार संजय राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून म्हटले आहे की, एका गंभीर विषयाकडे आपले लक्ष वेधत आहे. न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय ही महाराष्ट्र राज्याच्या गृहविभागाच्या अखत्यारित असलेली संस्था न्यायदानाच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची भूमिका बजावत असते. या प्रयोगशाळेतील डीएनएचा अहवाल हा विवादित पितृत्व चाचणी, खून, बलात्कार, पोक्सो (POCSO) कायदा इत्यादींमध्ये महत्त्वाचा पुरावा म्हणून न्यायालयात ग्राह्य धरला जातो. परंतु, एप्रिल २०२३ पासून डीएनए तपासणीसाठी लागणारे किट्स बहुतेक कुठल्याच प्रयोगशाळेत उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्या विभागाचे कामकाज ठप्प झाले आहे, अशी माझी माहिती आहे.
हे ही वाचा >> “पाणबुडी बुडेल म्हणून…”, माजी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरेंवर केसरकरांची टीका; म्हणाले, प्रकल्प महाराष्ट्रातच
संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे की, काही गंभीर तसेच संवेदनशील गुन्ह्यांतील हायप्रोफाईल आरोपींना अप्रत्यक्ष मदत व्हावी म्हणून हा तुटवडा निर्माण करणे आणि त्यातून पुरावे नष्ट करण्याची ही योजना असल्याचे बोलले जाते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. परिणामी अनेक गुन्ह्यांच्या तपासामध्ये विलंब होत आहे. तपासामध्ये जप्त केलेला मुद्देमाल खराब होऊन त्यांचा गुन्हा सिद्धतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. या संचालनालयाला पूर्णवेळ महासंचालक, न्यायिक आणि तांत्रिक प्रमुख तसेच संचालक असूनदेखील या गंभीर विषयाकडे लक्ष नसल्याचे दिसून येते. तरी कृपया या तक्रारीची दखल घेऊन यामध्ये दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.
