कोकणातील प्रस्तावित बारसू रिफायनरीला स्थानिकांचा तीव्र विरोध होताना दिसत आहे. प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाला स्थानिकांनी, विशेषत: महिला ग्रामस्थांनी विरोध केला होता. त्यासाठी सर्वोक्षण स्थळी आंदोलनही करण्यात आलं होतं. काही आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यातही घेतलं होतं. या प्रकरणावरून राज्याच्या राजकीय वर्तुळात दावे-प्रतिदावे होऊ लागले आहेत. एकीकडे सत्ताधारी पक्षांकडून प्रकल्पाचं समर्थन करत उद्धव ठाकरेंनीच जमीन देण्यासंदर्भात पत्र दिलं होतं, असा दावा केला जात असताना विरोधी पक्षांकडून सत्ताधाऱ्यांवर आगपाखड केली जात आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत बोलताना संजय राऊतांनी राज्य सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. शरद पवारांच्या भूमिकेवर राऊत म्हणतात… बारसू प्रकल्पाला वाढता विरोध आणि निष्फळ ठरलेल्या बैठकांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक अधिक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यासंदर्भात बोलताना शरद पवारांनी राज्य सरकारला स्थानिकांना विश्वासात घेऊन चर्चा करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यावर संजय राऊतांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "बारसूच्या संदर्भात शरद पवारांचं मी ऐकलं. ते म्हणाले स्थानिक लोकांशी चर्चा करा, त्यांना विश्वासात घ्या. म्हणजे काय करायचं? त्यांचा विश्वासच नाहीये मुळात या सरकारवर", असं संजय राऊत म्हणाले. उद्धव ठाकरेंच्या पत्राचं सत्ताधाऱ्यांकडून भांडवल उद्धव ठाकरेंनी बारसूच्या जमिनीबाबत मुख्यमंत्री असताना दिलेल्या पत्राचं सत्ताधारी पक्षांकडून भांडवल केलं जात असल्याचं विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे. "काल उद्धव ठाकरेंनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. ते वारंवार पत्र पत्र करत होते. उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं की दिल्लीतून सातत्याने पर्यायी जागेसंदर्भात मागणी होत होती. हा दिल्लीचा आग्रह होता. त्यामुळे आम्ही पर्यायी जागा सुचवली. पण अडीच वर्षात सरकार असताना ती जागा जबरदस्तीनं ताब्यात घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारने कुठेही जबरदस्ती केली नाही. लोकांना नको असेल तर बारसूही नको ही आमची भूमिका होती", असं संजय राऊत म्हणाले. “भाजपाला एकनाथ शिंदे सरकारचं ओझं झालं आहे, त्यामुळेच….” संजय राऊत यांचा टोला "…नाहीतर विनायक राऊत ती यादी जाहीर करतील" "स्थानिक कोकणातली जनता रस्त्यावर उतरली आहे. प्रकल्पाला विरोध वाढू लागला आहे. उद्धव ठाकरेंनीही तिथे जायचं स्पष्ट केलं आहे. अशा वेळी वातावरण जास्त काळ चिघळत ठेवण्यापेक्षा सरकारने ताबडतोब भूसंपादन आणि सर्वेक्षण मागे घ्यायला हवं. त्याशिवाय कोकणातलं वातावरण शांत होणार नाही. सगळ्यात आधी बारसूच्या आसपास ज्या राजकारण्यांनी, परप्रांतीयांनी जमिनी खरेदी केल्या आहेत आणि त्यांच्या हट्टासाठी बारसूचा प्रकल्प दाबला जातोय, त्या सगळ्या उपऱ्या जमीनदारांची यादी सरकारकडून अधिकृतपणे जाहीर केली जावी, नाहीतर शिवसेना खासदार विनायक राऊत लवकरच ती यादी जाहीर करतील", असा इशाराच संजय राऊतांनी यावेळी दिला.
