राज्यपाल नियुक्त १२ विधानपरिषद सदस्यांचा मुद्दा सध्या राज्याच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नसल्याची भूमिका मांडली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सगळ्या राजकीय वर्तुळाच्या नजरा लागल्या आहेत. दरम्यान, या एकूण प्रकरणावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आपलं मत मांडताना राज्यपालांवर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे. राज्यपालांविरोधात कोर्टात जावं लागणं हे आमच्या घटनेचं दुर्दैवं आहे, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण भूमिका!

गेल्या ८ महिन्यांपासून विधानपरिषदेतील १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांकडे आहे. मात्र, ती यादी स्वीकारणे किंवा नाकारणे, यापैकी कोणताही निर्णय अद्याप राज्यपालांनी घेतलेला नाही. या सदस्यांविषयीचा निर्णय राज्यपालांनी नेमका किती दिवसांत घ्यावा, याची कोणतीही मर्यादा किंवा नियम घटनेमध्ये नाही. मात्र, अजूनही राज्यपालांनी त्यासंदर्भात निर्णय न घेतल्यामुळे यावरून राज्यपाल विरुद्ध राज्यातील महाविकासआघाडी सरकार असा वाद सुरू झाला आहे. हा वाद आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला असून त्यासंदर्भात न्यायालयानं आज आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आणखी वाचा

 

“राज्यपाल राज्याचे घटनात्मक प्रमुख”

राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी विचारणा केली असता संजय राऊतांनी राज्यपालांवर अप्रत्यक्ष शब्दांत टीका केली आहे. “राज्यपालांविरोधात कोर्टात जावं लागतंय हे आमच्या घटनेचं दुर्दैवं आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. जसे देशात राष्ट्रपती तसे राज्यात राज्यपाल. त्यांना घटनेनुसार काम करण्याची विनंती करण्यासाठी आमच्यापैकी कुणालातरी कोर्टात जावं लागतंय”, असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.

“राज्यपालांना अनिश्चित काळासाठी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवता येणार नाही”, १२ सदस्यांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाची भूमिका!

नवाब मलिकांनीही साधला निशाणा

दरम्यान, एकीकडे संजय राऊतांनी टीका केली असताना दुसरीकडे राज्याचे अल्पसंख्य मंत्री नवाब मलिक यांनी देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर राज्यपालांवर निशाणा साधला. “केंद्रानं सांगितलं की राज्यपालांवर बंधन नाही की नक्की यासाठी किती वेळ राज्यपालांनी घेतला पाहिजे. पण कायद्यात ही देखील तरतूद आहे की हे अधिकार राज्य सरकारचे आहेत. एखादा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर त्याला मंजूरी देणं राज्यपालांवर बंधनकारक आहे. तो राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. पण उच्च न्यायालयाने बोलत असताना राज्याच्या हितासाठी लवकरात लवकर हा निर्णय राज्यपालांनी घेतला पाहिजे, असं सांगितलं. आता आम्हाला अपेक्षा आहे की कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर राज्यपाल यासंदर्भातला निर्णय तातडीने घेतील. राज्यपाल आणि सरकार यांच्यात नक्कीच समन्वय असायला हवा. मात्र, त्या पदावरील व्यक्तीवर कोणताही राजकीय दबाव नसला पाहिजे. ते कोणत्याही पक्षाचे राजकीय व्यक्ती नाहीत, याचं भान देखील राज्यपालांनी ठेवलं पाहिजे”, असं नवाब मलिक म्हणाले आहेत.