महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर गुरवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचे निर्णय आणि विधीमंडळात घडलेल्या अनेक घटनांवर ताशेरे ओढले. परंतु उद्धव ठाकरे यांचं सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही असंही म्हटलं आहे. त्याचबरोबर १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. आता सर्वांचं लक्ष विधानसभा अध्यक्षांच्या सुनावणीकडे लागलं आहे. दरम्यान, हे सर्व १६ आमदार अपात्र ठरतील, असा विश्वास ठाकरे गटाने व्यक्त केला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शिंदे गटाने म्हटलं आहे की, ठाकरे गटाचे १५ आमदार अपात्र ठरतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याबाबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांना प्रश्न केल्यावर शिरसाट म्हणाले, निवडणूक आयोगाने शिंदे साहेबांच्या शिवसेना पक्षाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे, या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने चुकीचं ठरवलेलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने केवळ प्रतोदांच्या आणि गटनेत्यांच्या नियुक्तीला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. पक्ष, पक्षाचं नाव आणि पक्षचिन्ह आम्हाला मिळालं आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिला आहे की, यावरही चौकशी करा.

आणखी वाचा

शिरसाट म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, पक्ष कोणाचा किंवा चिन्ह कोणाचं यावर सखोल अभ्यास करून निर्णय द्यावा. प्रतोदांबद्दलच्या निर्णयाबद्दल बोलायचं झाल्यास अध्यक्ष त्यावर सुनावणी घेतील. त्यानंतर ठरेल की, पक्ष प्रतोद नेमका कोण असेल. हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. कोर्टाने म्हटलंय की त्याबाबतची फक्त प्रक्रिया चुकली आहे.

हे ही वाचा >> तळेगाव दाभाडे : आधी पिस्तुलातून गोळ्या झाडल्या, मग कोयत्याने १८ वार केले; किशोर आवारेंची निर्घृण हत्या

संजय शिरसाट म्हणाले, १६ आमदारांचा जो प्रश्न आहे, त्यांना पात्र किंवा अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नसल्यामुळे त्यांनी ते प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. परंतु ठाकरे गटाकडे जे आमदार आहेत ते कुठेही जाऊ नयेत यासाठी त्यांचा सगळा खटाटोप सुरू आहे. आम्ही काही चुकीचं केलंच नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी आम्हाला पात्र केलं तर त्यांच्याकडे राहिलेले जे १४ – १५ आमदार आहेत त्यांना अपात्र ठरवावं लागेल. कारण पक्ष आमच्याकडे आहे, चिन्ह आमच्याकडे आहेत, अधिकारही आमच्याकडे आहेत मग हे तिथे कसे राहतील. त्यांना आमचा व्हीप लागू होईल. आमचा व्हीप मान्य केला नाही तर हे सर्वजण अपात्र ठरतील.

याबाबत माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांना प्रश्न केल्यावर शिरसाट म्हणाले, निवडणूक आयोगाने शिंदे साहेबांच्या शिवसेना पक्षाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे, या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने चुकीचं ठरवलेलं नाही. सुप्रीम कोर्टाने केवळ प्रतोदांच्या आणि गटनेत्यांच्या नियुक्तीला बेकायदेशीर ठरवलं आहे. पक्ष, पक्षाचं नाव आणि पक्षचिन्ह आम्हाला मिळालं आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना आदेश दिला आहे की, यावरही चौकशी करा.

आणखी वाचा

शिरसाट म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, पक्ष कोणाचा किंवा चिन्ह कोणाचं यावर सखोल अभ्यास करून निर्णय द्यावा. प्रतोदांबद्दलच्या निर्णयाबद्दल बोलायचं झाल्यास अध्यक्ष त्यावर सुनावणी घेतील. त्यानंतर ठरेल की, पक्ष प्रतोद नेमका कोण असेल. हा निर्णय विधानसभेच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा आहे. कोर्टाने म्हटलंय की त्याबाबतची फक्त प्रक्रिया चुकली आहे.

हे ही वाचा >> तळेगाव दाभाडे : आधी पिस्तुलातून गोळ्या झाडल्या, मग कोयत्याने १८ वार केले; किशोर आवारेंची निर्घृण हत्या

संजय शिरसाट म्हणाले, १६ आमदारांचा जो प्रश्न आहे, त्यांना पात्र किंवा अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नसल्यामुळे त्यांनी ते प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. परंतु ठाकरे गटाकडे जे आमदार आहेत ते कुठेही जाऊ नयेत यासाठी त्यांचा सगळा खटाटोप सुरू आहे. आम्ही काही चुकीचं केलंच नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी आम्हाला पात्र केलं तर त्यांच्याकडे राहिलेले जे १४ – १५ आमदार आहेत त्यांना अपात्र ठरवावं लागेल. कारण पक्ष आमच्याकडे आहे, चिन्ह आमच्याकडे आहेत, अधिकारही आमच्याकडे आहेत मग हे तिथे कसे राहतील. त्यांना आमचा व्हीप लागू होईल. आमचा व्हीप मान्य केला नाही तर हे सर्वजण अपात्र ठरतील.