महाराष्ट्रातला कांद्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केलं आहे. याचा महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. परिणामी संतप्त शेतकरी आंदोलन करू लागला आहे. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातले महायुतीचे नेते केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज (२२ ऑगस्ट) केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. तर दुसऱ्या बाजूला जपान दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही कांद्याच्या प्रश्नावर सक्रीय झाले आहेत. फडणवीस यांनी जपानहून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा केली. तसेच पियुष गोयल यांच्याशीही बातचीत केली.
केंद्र सरकारच्या कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाला शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनीदेखील याप्रकरणी विरोधाची भूमिका मांडली आहे. केंद्र सरकारने या निर्णयावर फेरविचार करावा अशी मागणी शिवसेनेचा शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने केली आहे.
दरम्यान, शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि आमदार संजय शिरसाट यांनी राज्यतला कांद्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. शिरसाट यांनी काही वेळापूर्वी टीव्ही ९ मराठीशी बातचीत केली. यावेळी शिरसाट म्हणाले, सरकारने दर वेळेला शेतकऱ्याला गृहित धरू नये. शेतकरी पेटून उठेल तेव्हा सगळे अडचणीत येतील. याच कांद्यामुळे दिल्लीचं सरकार पडलं. कांद्यामुळे काँग्रेसचं सरकार गेल्याचं आपण सगळ्यांनी पाहिलं आहे. कांद्यामुळे केंद्रातलं सरकारही हलतं हे याआधी आपण बघितलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कधीच गृहित धरायचं नाही. त्याउलट शेतकऱ्याचा सन्मान कसा करता येईल ते पाहावं.
दरम्यान, कांदा प्रश्नावर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी केलेलं वक्तव्य चुकीचं होतं असंही संजय शिरसाट म्हणाले, शेतकरी अडचणीत असताना दादा भुसे यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून असं वक्तव्य येऊ नये असं संजय शिरसाट म्हणाले.
हे ही वाचा >> कांदा प्रश्नावर मुंडे दिल्लीत, तर फडणवीसांचा जपानहून फोन; महायुतीत श्रेयवादाची लढाई? अजित पवार म्हणाले…
दादा भुसे काय म्हणाले होते?
कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना दादा भुसे म्हणाले होते की आपलं सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. कांदा जास्त दिवस टीकू शकत नाही. प्रक्रिया करून कांदा टिकवण्यासाठी जो खर्च येतो तो भागत नाही. कांदा २०-२५ रुपये किलोवर गेला, आणि ज्याला कांदा परवडत नसेल तर त्याने महिने-दोन महिने, चार महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं?
