सांगलीत जमिनीच्या मुद्दय़ावरून राजकीय वाद

धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय पटलावर कधी कधी उफाळून येतो, आंदोलनाचे इशारेही दिले जातात आणि या आंदोलनाच्या पाश्र्वभूमीवर शासकीय पातळीवर सकारात्मकता असल्याचेही आवर्जून सांगितले जाते. मात्र, मतपेटीवर लक्ष ठेवून याचेच राजकारण राजकीय कार्यकर्त्यांच्या मदतीला धावून येते, असा आजवरचा अनुभव. सांगली जिल्ह्यतील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, सोलापूर जिल्ह्यतील सांगोला, मंगळवेढा आणि सातारा जिल्ह्यतील खटाव, माण या दुष्काळी भागातील लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून शेळी-मेंढी पालनाच्या व्यवसायाकडे पाहिले जाते. विस्तीर्ण पसरलेला माळ आणि यावर गुजराण करणारे पशुपालन करणारी मंडळी असा निसर्गाशी निगडित हा व्यवसाय आजही टिकून आहे. परिणामी या व्यवसायामध्ये असलेला धनगर समाजही या भागात मोठय़ा प्रमाणावर आहे.

धनगर समाजाला आर्थिक स्थर्य लाभावे, त्यांच्या जीवनात अमूलाग्र बदल व्हावा आणि विकासाची फळे त्यांनाही मिळावीत यासाठी राजकारणाबाहेर राहून समाजकार्य करणाऱ्या शिवाजीराव शेंडगे यांनी रांजणीच्या माळावर महामंडळासाठी जागा देण्याची विनंती माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांना केली होती. ही मागणी त्यांनी मान्य करीत या ठिकाणी २२०० एकर क्षेत्र महामंडळाला देण्यात आले. महामंडळाच्या माध्यमातून या ठिकाणी १९७२ पासून कामकाज सुरू आहे. मात्र, गेल्या चार दशकांच्या कालावधीत या महामंडळाकडून फारसा आशादायक कार्यक्रम आखला असल्याचे आणि त्याचे व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त करून दिल्याचे अभावानेच आढळेल. आज जत तालुक्यातील माडग्याळची शेळीची जात निसर्गाशी एकरूप झालेली, मात्र, या जातीवर अधिक संशोधन आणि विकास करण्याची संधी महामंडळाला असतानाही याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले असे वाटत नाही. मेंढीच्या लोकरीला असलेली मागणी आणि त्याचे बाजारपेठेशी निगडित उत्पादन कसे करावे, याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षण देता आले असते, मात्र, यातही महामंडळाकडून फारशा हालचाली झाल्या नाहीत. लोकरीपासून तयार करण्यात येणाऱ्या वस्तूंची साधी माहितीही बाजारात आज नाही. डनलॉप गादीपेक्षा लोकरीचे जेन अधिक आरोग्यदायी असते हे ग्रामीण भागातील जुन्या लोकांना ज्ञात आहे. लोकरीचे घोंगडे थंडी-वाऱ्यापासून संरक्षण करण्यासाठी उपयुक्त आहे हे नव्या पिढीपर्यंत पोहचले का? याचा विचार झाला नाही.

मांसाहारासाठी कुक्कुटपालन व्यवसाय ज्या वेगाने वाढला त्या वेगाने शेळी-मेंढी पालन का वाढत नाही, याचा विचार समाजधुरीण म्हणवून घेणारे आजही करायला तयार नाहीत. आटपाडीच्या नारायण देशपांडे यांनी बंदिस्त शेळीपालन यशस्वी केले. मात्र, अन्यत्र का होत नाही? याचा विचार केला गेला नाही. बऱ्याच जणांनी शासकीय अनुदानावर बंदिस्त शेळी पालनाचा व्यवसाय केला. मात्र, मुळात शेळीची जात ही फिरस्ती असल्याने गोठय़ात बंदिस्त केली की, अंगावरील केस झडणतात व इतर आजारांची लागण होते आणि काही महिन्यांच्या अवधीत गोठा रिकामा होतो असा अनुभव अनेक शेतकऱ्यांनी घेतला असल्याने हा व्यवसाय उभारी घेऊ शकला नाही. ही वस्तुस्थिती महामंडळाच्या कधी लक्षात आली असेल असे दिसत नाही.

सांगलीसह सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर आणि कर्नाटकातील विजापूर या चार जिल्ह्यंसाठी ड्रायपोर्ट म्हणजे सुके बंदर ही संकल्पना पुढे आली. केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रकल्पाला केवळ सहमती दर्शवली आहे. अद्याप पुढील सोपस्कार व्हायचे असतानाच यावरून राजकीय वाद पेटला आहे. या ड्रायपोर्टला लागणारी मूलभूत साधने या ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकतात. कराड, तासगाव, जत, विजापूर व्हाया रांजणी हा राष्ट्रीय महामार्ग प्रस्तावित आहे. मिरज सोलापूर हा मध्य रेल्वेचा मार्ग नजीकच उपलब्ध आहे. तसेच म्हैसाळ योजनेचे पाणीही उपलब्ध आहे. यामुळे अन्य ठिकाणापेक्षा हा भाग सोयीस्कर असल्याचा दावा खासदारांचा आहे.

ड्रायपोर्ट उभारणीला आपला विरोध नसल्याचे सांगत शेंडगे यांनी महामंडळाची जमीन अधिग्रहित करण्यास विरोध असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे समाजासाठी काही करायचे नाही, मात्र, शेळीमेंढी पालनातून उत्पादित होणारा माल निर्यात करण्यासाठी सुविधा हवी असे सांगण्याचा हा प्रकार आहे. या वादामागे ड्रायपोर्टसाठी जागा हा विषय क्षुल्लक आहे, कारण प्रकल्पासाठी लागणारी जागा अवघी २०० एकर आहे. ही जागा रांजणीच्या गायरानातही उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, यापेक्षा या मुद्दय़ाचे समाजाच्या नावावर राजकारण करण्याची इच्छाच यामागे अधिक ठळकपणे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. शेंडगे हे आधी भाजपमध्येच होते. त्यांनी विधानसभेत भाजपकडून जतचे प्रतिनिधित्व केले आहे. मात्र, गेल्या वेळी बदलत्या राजकीय प्रवाहात त्यांना बाजूला करून विलासराव जगतापाना उमेदवारी देण्यात आली. उमेदवारी डावलल्याचे कळताच अवघ्या काही तासांच्या अवधीत त्यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश करून विधानसभेसाठी मदान गाठले होते हा इतिहास फार जुना झालेला नाही.

सांगली लोकसभेसाठी भाजपने आधी त्यांच्याच नावाचा विचार केला होता. मात्र, दिल्लीपेक्षा मुंबईच हवी या अट्टाहासापोटी त्यांनी संजयकाका पाटील यांना पुढे करून गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे मध्यस्थी केली होती. सध्या सुरू झालेल्या वादामागे  मतपेटी अधिक सुदृढ करणे हाच एकमेव हेतू असावा असे वाटते.