वाई : किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखाना व्यवस्थापनाने कर्ज मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे व माहिती देऊन बँक ऑफ इंडियाची ६१ कोटी १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार बँकेने कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष मदन भोसले, उपाध्यक्ष चंद्रकांत बजरंग इंगवले, कार्यकारी संचालक अशोक भार्गव जाधव व इतर यांच्या विरोधात सीबीआयकडे केली आहे. यानुसार पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यास विस्तारीकरण करण्यासाठी बँक ऑफ इंडियाने पन्नास कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. २०१० सालापासून कारखान्याचे आणि बँकेचे चांगले व्यवहारिक संबंध होते. त्यामुळे बँकेने एवढी मोठी रक्कम कर्ज स्वरूपात कारखान्याला मंजूर केली. ही रक्कम सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या करंट खात्यावर वळविण्यात आली. यावेळी बँकेने एक कोटी ७० लाख ४३१ रुपये ३८ पैसे व्याज खात्यामध्ये जमा करून घेऊन ही रक्कम कारखान्याला दिली होती. त्यानंतर ही रक्कम कारखान्याकडून थकीत झाली. दरम्यान कारखान्याने डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेकडून कारखान्याच्या डिस्टिलरी उभारणीसाठी ‘बँक ऑफ इंडिया’ ला दिलेली मालमत्ता तारण देऊन बँकेची फसवणूक केली. कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेकडे खोटी आर्थिक विवरणपत्रे व कागदपत्रे सादर केली व बँकेच्या सुविधांचा गैरविनियोग केला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सांगली : कवलापूर विमानतळ जागेची पुढील आठवड्यात पाहणी

हेही वाचा – सोलापूर : टेंभुर्णीजवळ अनोळखी तरुणाच्या हत्येचा उलगडा; तेलंगणातील आई व बहिणीने मारेकऱ्यांना दिली होती सुपारी

सदरचे कर्ज प्रकरण थकबाकीत गेल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापनाला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे बँक ऑफ इंडियाचे पुणे विभागीय व्यवस्थापक (वसुली) अनिल कुमार श्रीवास्तव यांनी १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सी.बी.आय (नवी दिल्ली) यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर २४ मे २०२४ रोजी पुणे येथील पोलीस आयुक्तालयात सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा पोलीस उपायुक्त (नवी दिल्ली) मनीष हिरालाल नवलाखे अधिक तपास करत आहेत.

किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यास विस्तारीकरण करण्यासाठी बँक ऑफ इंडियाने पन्नास कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. २०१० सालापासून कारखान्याचे आणि बँकेचे चांगले व्यवहारिक संबंध होते. त्यामुळे बँकेने एवढी मोठी रक्कम कर्ज स्वरूपात कारखान्याला मंजूर केली. ही रक्कम सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या करंट खात्यावर वळविण्यात आली. यावेळी बँकेने एक कोटी ७० लाख ४३१ रुपये ३८ पैसे व्याज खात्यामध्ये जमा करून घेऊन ही रक्कम कारखान्याला दिली होती. त्यानंतर ही रक्कम कारखान्याकडून थकीत झाली. दरम्यान कारखान्याने डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेकडून कारखान्याच्या डिस्टिलरी उभारणीसाठी ‘बँक ऑफ इंडिया’ ला दिलेली मालमत्ता तारण देऊन बँकेची फसवणूक केली. कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेकडे खोटी आर्थिक विवरणपत्रे व कागदपत्रे सादर केली व बँकेच्या सुविधांचा गैरविनियोग केला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – सांगली : कवलापूर विमानतळ जागेची पुढील आठवड्यात पाहणी

हेही वाचा – सोलापूर : टेंभुर्णीजवळ अनोळखी तरुणाच्या हत्येचा उलगडा; तेलंगणातील आई व बहिणीने मारेकऱ्यांना दिली होती सुपारी

सदरचे कर्ज प्रकरण थकबाकीत गेल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापनाला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे बँक ऑफ इंडियाचे पुणे विभागीय व्यवस्थापक (वसुली) अनिल कुमार श्रीवास्तव यांनी १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सी.बी.आय (नवी दिल्ली) यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर २४ मे २०२४ रोजी पुणे येथील पोलीस आयुक्तालयात सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा पोलीस उपायुक्त (नवी दिल्ली) मनीष हिरालाल नवलाखे अधिक तपास करत आहेत.