वाई: सहयाद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत कोयना खोऱ्यातील पुनर्वसनातील झाडाणी दोडाणी आणि उचाट या गावात कमाल जमीन धारणा पेक्षा जास्त जमीन खरेदी केलेल्या तिघांना सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दि ११ जून रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपले खरेदी दस्त फेरफार सातबारा उतारे घेऊन हजर राहण्यास सांगितले आहे. जर ते हजर राहिले नाही तर त्यांना काही सांगायचे नाही असे समजून जमीन शासन जमा करण्यात येईल अशी नोटीस जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना सातारा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी बजावली आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात झालेल्या प्रचंड जमीनखरेदी प्रकरणाबाबत ‘लोकसत्ता’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर, ‘तत्काळ या ठिकाणच्या व्यवहारांची माहिती घ्या. कोणालाही सोडू नका. बेकायदा असेल, तर बुलडोझर लावून तोडून टाका. कोणाला पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच नाही,’ असा आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना नुकताच गावी असताना दिला होता.
हेही वाचा : “४ जूननंतर अजित पवार गटाला खिंडार पडणार”, सुनील तटकरेंचा उल्लेख करत शरद पवार गटाच्या नेत्याचा मोठा दावा!
सहयाद्री वाचवा मोहिमेअंतर्गत कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या व्यवहारांबाबत तक्रार दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व ग्रामस्थांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन याची चौकशी करून आमच्या जमिनी आम्हाला परत द्याव्यात अशी मागणी केली होती, अन्यथा दि १० जून पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी निवेदन दिले होते. महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम नुसार निश्चित केलेल्या जमीन धारणेची कमाल मर्यादापेक्षा जास्त जमीन धारण केल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्याने जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांना नोटीस काढली आहे.
हेही वाचा : पंढरीच्या विठ्ठल मंदिरातील तळघरात सहा मूर्ती सापडल्या
सातारा जिल्हयात तसेच इतर जिल्हयात किंवा इतर राज्यात धारण करत असलेल्या जमिनीचे सात बारा उतारा, खरेदीदस्त, फेरफार आणि इतर आपल्याकडील कागदपत्रांसह लेखी म्हणणे घेऊन उपस्थित रहावे. या सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास किंवा आवश्यक ती कागदपत्रे सादर न केल्यास आपणास काही एक सांगावयाचे नाही असे गृहित धरुन महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियम १९६१ नुसार जमीन धारणेची कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त धारण करत असलेली जमीन सरकार जमा करण्याबाबत नियमानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
