वाई : कोयना खोऱ्यातील जमीन खरेदीप्रकरणी आजच्या सुनावणीत दोषींच्या वकिलांचे वकीलपत्र आज चौकशी अधिकारी तथा अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी रद्द केले. कोयना खोऱ्यातील ‘झाडाणी’ (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी आणि त्यांच्या नातेवाइकांनी बळकावल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पहिल्यांदा तिघांना आणि नंतर आठ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्याची सुनावणी काल, गुरुवारी झाली. यावेळी सर्व नोटीसधारकांचे वकीलपत्र रद्द करण्यात आले असून दि. ३ जुलैला समक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी दिले.
मागील वेळी सातबारा उतारे, फेरफार, इतर जिल्ह्यात व राज्यात धारण केलेल्या जमिनीचे उतारे सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र कागदपत्र सादर न करता फक्त वकीलपत्र दाखल केल्याने व म्हणणे सादर कण्यासाठी मुदत मागितल्याने अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी सर्वांना फटकारले होते.
कोयना खोऱ्यातील ‘झाडाणी’ गावात गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांच्यासह अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी, वळवींचे मित्र आणि नातेवाईक अशा १३ जणांनी ६४० एकर जमीन खरेदी केली आहे. ही जमीन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, प्रतिबंधित क्षेत्र, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अशा संवेदनशील भागात आहे. या अशा भागात कमाल जमीन धारणा कायद्याचा नियमभंग करत जमीन खरेदी करणे. तेथे अवैध बांधकामे, उत्खनन, वृक्षतोड आदींबाबत ‘लोकसत्ता’ने नुकतेच वृत्त प्रसिद्ध केले होते.
यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी ११ जून रोजी सुनावणी होऊन आज पुढील सुनावणी नेमली होती. परंतु या प्रकरणातील सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणखी आठ जणांना कमाल जमीन धारणेंतर्गत नोटिसा काढल्या आहेत. यामध्ये पूर्वीचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पीयूष बोगीरवार यांच्याबरोबरच त्यांचे नातेवाईक रत्नप्रभा अनिल वसावे, दिपेश अनिल वसावे, संगीता चंद्रकांत वळवी, अरुणा बोंडाळ, गौतम मोहन खांबदकोन, आरमान चंद्रकांत वळवी, आदित्य चंद्रकांत वळवी, दीपाली दिलीप मुक्कावार यांनाही नोटिसा काढल्या होत्या. आजही आवश्यक ती कागदपत्रे आणि लेखी म्हणणे सादर करण्यास असमर्थ ठरल्याने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधितांचे वकीलपत्र रद्द केले आहे. त्यांना पुढील तारखेला सर्व कागदपत्र सोबत घेऊन सुनावणीसाठी समक्ष हजर राहण्यास सांगितले आहे.
सुनावणीसाठी समक्ष हजर राहण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्र्यांनी या बातमीची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. यानुसार वाईचे प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी महाबळेश्वर तहसीलदारांच्या मदतीने चौकशी करत त्याबाबतचा अहवाल साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना सादर केला होता. यानंतर मागील आठवड्यात वाईच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी महाबळेश्वरच्या तहसीलदारांकडून आलेला दुसरा अहवालही जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला आहे. त्यामध्ये पुढील आठ जण दोषी आढळल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ३ जुलै रोजी समक्ष हजर राहण्यास सांगितले आहे.
