कराड : मालट्रकमधून औषधांच्या नावाखाली अवैधरित्या गोवा बनावटीच्या तब्बल ८७ लाख ११ हजार रुपये किंमतीच्या १५ हजार सीलबंद दारूच्या बाटल्यांची होणारी तस्करी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकांनी पकडली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे साताऱ्याचे अधीक्षक वैभव वैद्य याबाबतची माहिती देताना म्हणाले, अवैधरित्या गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करीची माहिती मिळाल्यानुसार ही धडक कारवाई गुहागर- विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वरील लोहारवाडी (ता .कराड) गावच्या हद्दीत करण्यात आली. त्यात राजस्थान राज्यातील बनवारी राम या ३३ वर्षीय तरुण ट्रकचालकास अटक करण्यात आली आहे. हा बेकायदा मद्यसाठा कोणाचा? कोणी पाठवला? हे या ट्रक चालकाकडून समजून येत नाही परंतु, तो हा मद्यसाठा पुण्याला घेवून जात असल्याचे सांगत आहे. याप्रकरणी दुय्यम निरीक्षक डॉ. उमा पाटील तपास करत आहेत.
रॅकेट उघडकीस येणार का?
राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री हे साताऱ्याचेच असून, मद्य तस्करी रोखली जावी, ती बिलकूल होवूच नये यासाठी वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना जाहीरपणे बजावले आहे. त्यातून मद्य तस्करीला आळा बसल्याचे चित्र होते. पण, आज उघड झालेल्या मद्य तस्करीमुळे खळबळ उडाली आहे. मद्य तस्करीची ही एक मोठी साखळी असण्याची शक्यता असल्याने त्याचा संपूर्ण पर्दाफाश होणार का आता हे महत्वाचे असून, ते राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमोरील आव्हान ठरणार आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे साताऱ्याचे अधीक्षक वैभव वैद्य याबाबतची माहिती देताना म्हणाले, अवैधरित्या गोवा बनावटीच्या दारूची तस्करीची माहिती मिळाल्यानुसार ही धडक कारवाई गुहागर- विजापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ वरील लोहारवाडी (ता .कराड) गावच्या हद्दीत करण्यात आली. त्यात राजस्थान राज्यातील बनवारी राम या ३३ वर्षीय तरुण ट्रकचालकास अटक करण्यात आली आहे. हा बेकायदा मद्यसाठा कोणाचा? कोणी पाठवला? हे या ट्रक चालकाकडून समजून येत नाही परंतु, तो हा मद्यसाठा पुण्याला घेवून जात असल्याचे सांगत आहे. याप्रकरणी दुय्यम निरीक्षक डॉ. उमा पाटील तपास करत आहेत.
रॅकेट उघडकीस येणार का?
राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री हे साताऱ्याचेच असून, मद्य तस्करी रोखली जावी, ती बिलकूल होवूच नये यासाठी वेळोवेळी अधिकाऱ्यांना जाहीरपणे बजावले आहे. त्यातून मद्य तस्करीला आळा बसल्याचे चित्र होते. पण, आज उघड झालेल्या मद्य तस्करीमुळे खळबळ उडाली आहे. मद्य तस्करीची ही एक मोठी साखळी असण्याची शक्यता असल्याने त्याचा संपूर्ण पर्दाफाश होणार का आता हे महत्वाचे असून, ते राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमोरील आव्हान ठरणार आहे.
