लोकसत्ता ऑनलाइन, वाई

कृष्णा नदीच्या दक्षिण बाजूस नदीपात्रातील परिसर स्वच्छ रहावा या कामाबद्दल प्रशासनाची बाजू मान्य करीत राष्ट्रीय हरित लवादाने वाई पालिकेला दिलासा दिला असून, दुसरीकडे पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्हणून २५ लाख रुपये केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे जमा करण्याचा आदेश देत मोठा दणकाही दिला आहे.

याबाबत माहिती अशी, दक्षिणकाशी वाई शहरातील कृष्णानदीतील पाण्याचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच परिसराचे नैसर्गिक सौंदर्य जपण्यासाठी पालिकेने शासनाच्या वैशिष्टयपूर्ण योजनेतून महागणपती मंदिरासमोर नदीपात्राच्या लगतच्या जागेतील अस्वच्छता व दलदल दूर करण्यासाठी सिमेंट क्रॉक्रीटकरणाचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी शासनाने एक कोटी दहा लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतू सदरचे काम निळ्या पूररेषेच्या आत येत असल्याने समूह या पर्यावरणवादी संस्थेने या कामाबाबत जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे विभागाकडे तक्रार करून हरकत घेतली होती.

त्यानंतर जिवित नदी फाऊंडेशन व नरेंद्र चुघे, पुणे यांनी याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका सादर केली. सदर काम नदीपात्रात व निळ्या पूर रेषेत सुरु असून त्यामुळे नदी काटछेदात बदल होईल, तसेच नदीच्या पूरामध्ये अडथळा निर्माण होईल. नैसर्गिक व पर्यावरणाची साखळी नष्ट होईल. त्यामुळे बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे तक्रारदारांनी हरित लवादापुढे म्हणणे सादर केले होते.

त्यावर पालिकेने आपली बाजू मांडताना या कामामुळे नदीच्या प्रवाहात व पूर वाहून नेण्याच्या क्षमतेते कोणताही बदल होत नाही. नदीपात्रातील मूळ स्त्रोत कायम ठेऊन दलदल व घाण हटविण्याचे काम होत असल्याचे म्हटले होते. त्यावर लवादाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, पाटबंधारे व पालिका अधिका-यांचा समावेश असलेल्या समितीने सदर कामाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हरित लवादाच्या न्यायमूर्ती श्री.एस.पी.वांगडी, के.रामकृष्णन व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. नगिन नंदा यांनी अहवालानुसार सध्याची आहे ती स्थिती कायम ठेऊन पालिकेने या परिसरात सांडपाणी व जलपर्णीमुळे होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पाटवंधारे व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्लामसलतीने कामास प्राधान्य द्यावे असे सांगितले. दरम्यान प्रतिबंधीत व निळ्या पूररेषेत बेडक्रॉंक्रीट केल्याबद्दल पर्यावरण नुकसान भरपाई म्हणून केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे १५ दिवसाच्या कालावधीत २५ लाख रुपये जमा करावेत असा आदेश दिला आहे.

वाईकरांच्या लोकभावना लक्षात घेऊन पालेकने कृष्णा नदीच्या दक्षिण तीरावर हाती घेतले काम हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक असल्याचे हरित लवादाने मान्य केले आहे. तथापि पर्यावरणीय नुकसानभरपाईच्या आदेशा बाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने पुढील योग्य कार्यवाही करणेत येईल
– विद्या पोळ, मुख्याधिकारी, वाई