काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांची बदनामी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांकडून तपास केला जातोय. परंतु, या तपासात विलंब होत असल्याची तक्रार सावरकर यांचे पणतू सात्यकी सावरकर यांनी केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. “पोलिसांवर कोणाचा दबाव आहे का? पोलिसांच्या तपासात एवढा विलंब का? पोलीस यंत्रणा आणि सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे”, असे सात्यकी यांनी पुण्यात पत्रकारांना सांगितले. नेमकं प्रकरण काय? राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये अनिवासी भारतीयांसमोर भाषण केले होते. भाषणात गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावकरांविषयी वादग्रस्त विधान केले होते. सावरकर यांचे नातू सात्यकी यांनी राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध शिवाजीनगर न्यायालयात मानहानी प्रकरणी फौजदारी दावा दाखल केला. याबाबत सात्यकी यांनी सर्व पुरावे आणि साक्षीदार न्यायालयात सादर केले होते. संबंधित पुरावे आणि साक्ष ग्राह्य धरले होते. या प्रकरणात सत्यता निदर्शनास आल्यानंतर तसेच आरोपी न्यायालयीन कक्षेच्या बाहेर वास्तव्यास असल्याने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अक्षी जैन यांनी संबंधित पोलीस ठाण्याला फौजदारी प्रक्रिया संहिता २०२ अन्वये सखोल तपास करण्याचे आदेश दिले होते. तक्रारीसोबतच सात्यकी यांनी पुरावा म्हणून काही बातम्या तसेच गांधींच्या लंडनमधील भाषणाच्या व्हिडिओची यूट्यूब लिंकही सादर केली होती. विश्रामबाग पोलिसांनी याप्रकरणाचा सखोल तपास करून तपास अहवाल २३ फेब्रुवारीपूर्वी सादर करण्यात आदेशात म्हटले होते. पोलिसांनी तपास अहवाल ५ मार्चपर्यंत सादर न केल्याने पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २ एप्रिल रोजी झाली. या सुनावणीत पोलिसांनी आणखी वेळ मागितला आहे. यावेळी पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की, सर्व वारंवार संपर्क साधूनही युट्यूबने राहुल गांधींच्या भाषणाचा व्हीडिओ असलेल्या लिंकबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने २७ मेपर्यंत संपूर्ण चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. राहुल गांधींच्या फौजदारी मानहानीच्या अर्जात, सात्यकी यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०० (मानहानीसाठी शिक्षा) अंतर्गत आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा देण्याची मागणी केली. "फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ३५७ (भरपाई देण्याचे आदेश) नुसार आरोपींवर कृपया जास्तीत जास्त नुकसान भरपाई लागू केली जाऊ शकते", असं त्यांनी म्हटलं.
