सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखणे अवघड झाल्यामुळे राज्यातील जुन्या शिधापत्रिका रद्द करून आता प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला कुटुंबप्रमुखाचे छायाचित्र आणि सांकेतांक असणारी संगणकीकृत शिधापत्रिका (स्मार्ट कार्ड) देण्यात येणार आहे. वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले असले तरी या नव्या शिधापत्रिकेचा आर्थिक भरुदड सर्वसामान्यांना सोसावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील काळाबाजार सर्वश्रुत आहे. गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यात अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण खाते अपयशी ठरले. राज्यात स्वस्त धान्य विक्रीची तब्बल एक लाख १० हजार दुकाने असून त्यावर काटेकोरपणे नजर ठेवणे अवघड असल्याचे खुद्द या विभागाचे म्हणणे आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ही संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्या अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातील शिधापत्रिकाधारकांच्या संगणकीय नोंदणीचे काम पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात संकलीत केलेली माहिती व छायाचित्र यांची पडताळणी केली जात आहे. पुढील सहा ते आठ महिन्यात हे काम पूर्णत्वास गेल्यावर जुन्या शिधापत्रिका रद्द करून कुटुंबप्रमुखाचे छायाचित्र व सांकेतांक असणारी संगणकीकृत शिधापत्रिका वितरित केल्या जातील. या विषयीची माहिती अन्न व नागरीपुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. राज्य शासनातर्फे वाहन चालविण्याचा परवाना व तत्सम उपक्रमांसाठी ‘स्मार्ट कार्ड’चा प्रयोग यापूर्वी राबविण्यात आला. परंतु, त्याचा आर्थिक भार सर्वसामान्यांवर पडला. त्यामुळे संगणकीकृत शिधापत्रिकेचा भार कोणावर पडणार, याची स्पष्टोक्ती पुरवठामंत्र्यांनी केली नाही. नव्या शिधापत्रिकेच्या दराबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. तथापि, कमीतकमी दरात ते शिधापत्रिकाधारकास उपलब्ध होतील, असे देशमुख यांनी नमूद केले. म्हणजे, वितरण व्यवस्था पारदर्शक करण्याच्या प्रयोगाचा आर्थिक भार अखेर सर्वसामान्यांवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
इंधन टँकर बहाद्दरांपुढे पुरवठा विभाग नतमस्तक : इंधन वाहतूक करणाऱ्या टँकरमधून होणारी चोरी व भेसळीचे प्रकार रोखण्यासाठी या विभागाने राज्यातील टँकरवर देखरेख ठेवण्यासाठी कार्यान्वित केलेली ‘जीपीआरएस’ यंत्रणेची व्यवस्था गुंडाळणे भाग पडले आहे. टँकर चालकांनी वेगवेगळ्या क्लुफ्त्या लढवून ही यंत्रणा निष्भ्रम ठरविली. कुठे ‘जॅमर’ लावून यंत्रणेचे काम बंद पाडले तर कुठे टँकरवरील यंत्रणा दुचाकीवर बसवून चालक आपल्या कामाला मोकळे झाले. चालकांचे हे प्रताप नमूद करत अन्न व पुरवठामंत्री अनिल देशमुख यांनी ही योजना बंद करण्यात आल्याचे सांगितले.
