Maharashtra Budget Session Updates, 14 March 2023: महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून आजची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे. आज शिंदे गटाकडून वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्यानंतर महेश जेठमलानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर शिंदे गटाची बाजू मांडली. यानंतर शेवट वरील मनिंदर सिंग यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना आधीच्या काही खटल्यांचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाला दिला. दरम्यान, यावेळी न्यायालयात घडलेल्या एका प्रसंगामुळे चांगलाच हशा पिकला!
सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण सुप्रीम कोर्ट व्यवस्थापनाकडून केलं जातं.
Marathi News Updates: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यभरातील इतर सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
जुन्या पेन्शन योजने साठी सरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. सरकारला टाळे ठोकले आहे.. सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करायला काय हरकत आहे? मुख्य म्हणजे इतकी मोठी महाशक्ती पाठीशी असताना सरकारला भार वाढण्याची चिंता नसावी.. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी शिवसेना ठाम पणे ऊभी आहे. देशातील काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.. मग फडणवीस मिंधे सरकार याबाबत आट्यापाट्या का खेळत आहे? जे हक्काचे आहे ते कर्मचाऱ्यांना मिळालेच पाहिजे! - उद्धव ठाकरे
उल्हास बापट म्हणतात, “निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा होता. कारण त्यांनी मूळ संघटनेचा विचार न करता…!”
आतमध्येच टाकायचं असतं, तर मी ईडीला सांगितलं असतं की अनिल परबला आधी आत टाका. सदानंद कदमचा इथे काय संबंध येतो? मी आधीही सांगितलंय की अनिल परबनीच सदानंद कदमला फसवलं आहे. लाईटचं बिलही अनिल परब यांच्या नावावर आहे. सदानंद कदम यांना अनिल परब यांनीच बळीचा बकरा बनवलं आहे. सदानंद कदम यांचा काहीही संबंध नसेल, तर नक्कीच ते बाहेर पडतील. यात अनिल परबचीच सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे - रामदास कदम
शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग यांचा युक्तिवाद संपला असून आता तुषार मेहता बाजू मांडणार आहेत. उद्या सकाळी ११ वाजता सुनावणी सुरू होईल. ११ ते १२ तुषार मेहता बाजू मांडणार असून त्यानंतर ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी रिजॉइंडर सादर करतील.
शिंदे गटाच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाने "तुम्ही आजच युक्तिवाद संपवणार आहात की उद्याही तुम्हाला वेळ हवाय?" अशी विचारणा केली. त्यावर वकील मनिंदर सिंग यांनी "मी आजच माझा युक्तिवाद संपवतोय. न्यायमूर्तींनी आत्तापर्यंत खूप पेशन्स दाखवले आहेत. मी अजून वेळ घेणार नाही", असं म्हणताच त्यावर न्यायाधीशांनी केलेल्या मिश्किल टिप्पणीमुळे न्यायालयात हशा पिकला. "आम्ही एवढं सगळं ऐकून इथपर्यंत आलोय, त्यामुळे तुम्ही युक्तिवाद चालू ठेवा, आम्ही ऐकू" असं न्यायाधीश म्हणाले.
एका निर्वाचित सदस्याचा एक अधिकार हाही असतो की तो त्याच्या पक्षाविरोधात जर गरज पडल्यास बोलू शकतो. फक्त पक्षशिस्त किंवा पक्षाला सहन करावी लागणाऱ्या नाचक्कीच्या नावाखाली हा अधिकार नाकारता येऊ शकतो का? - शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल
शिंदे गटाचे वकील मनिंदर सिंग यांनी दिला अपात्रता नोटीसचा दाखला...
शिंदे गटाकडून बाजू मांडताना वकील मनिंदर सिंग यांनी नबम रेबिया, किहितो आणि इतर दोन प्रकरणे आणि त्यातील निकालांचे संदर्भ आपल्या युक्तिवादात दिले...
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद संपला असून आता शिंदे गटाकडून मनिंदर सिंग बाजू मांडत आहेत.
बहुमताचं तत्व हे सर्वात महत्त्वाचं असतं. अपात्रतेच्या मुद्द्यापेक्षाही ते महत्त्वाचं असतं. यासंदर्भात अनेक निकाल आहेत न्यायालयाचे. त्यामुळेच राज्यपाल असं सरकार स्थापन करतात, ज्याचं नेतृत्व बहुमताचा विश्वास असणारी व्यक्ती करत असते - महेश जेठमलानी
बहुमत गमावल्याचं उद्धव ठाकरेंना माहिती होतं. म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला - जेठमलानी
२९ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीदरम्यानही त्यांनी १६ आमदारांच्याच अपात्रतेचा उल्लेख केला. आजपर्यंत अपात्रता नोटीसचा क्रमांक शिंदे गटाला माहिती नाही. ही नोटीस थेट विधानसभा उपाध्यक्षांकडे पाठवण्यात आली होती असं सांगितलं जातं. ती आम्हाला कधीच मिळाली नाही - महेश जेठमलानी
फोडा आणि राज्य करा या उक्तीप्रमाणे फक्त १६ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर उत्तर देण्यासाठी फक्त दोनच दिवस देण्यात आले. नंतर आमदारांना मुंबईत येण्यापासून रोखण्यात आलं. धमक्या देण्यात आल्या. घरं जाळण्यात आली - महेश जेठमलानींचा युक्तिवाद
आमदारांना धमकी वगैरे गोष्टी आधीच सांगून झाल्या आहेत. त्या आम्ही वाचल्या आहेत - सर्वोच्च न्यायालय
शिंदे गटाच्या कुटुंबीयांना असेणारी सुरक्षा काढून घेण्यात आली. जाहीरपणे उद्धव ठाकरे गटाचे नेते म्हणत होते की शिंदे गट मुंबईत आल्यानंतर त्यांची शरीरं थेट स्मशानभूमीत जातील अशी धमकी देण्यात आली. तानाजी सावंत यांचं ऑफिस जाळण्यात आलं - महेश जेठमलानी
विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्यापूर्वी सदस्याला पुरेसा वेळ द्यायला हवा. नबम रेबियाचं उल्लंघन करून अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना नोटीस बजावली. त्यापुढे जाऊन आम्हाला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. आम्हाला न्यायालयात येण्यापासून रोखण्यासाठी हे सगळे प्रयत्न करण्यात आले - महेश जेठमलानी
कोणत्याही चर्चेमध्ये त्या १६ आमदारांव्यतिरिक्त उरलेल्या २३ आमदारांचा उल्लेख नव्हता. कारण त्यांना या गटामध्ये फूट पाडायची होती. शेवटच्या मिनिटापर्यंत ते फक्त १६ आमदारांबद्दलच बोलत राहिले. नवं सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरच त्यांनी ३९ आमदारांचा उल्लेख करायला सुरुवात केली - महेश जेठमलानी
२५ जूनला उपाध्यक्षांनी समन्स बजावले. ३९ आमदार होते असं आत्तापर्यंत आपण ऐकलं. पण २५ जूनला उपाध्यक्षांनी अपात्रतेसंदर्भात १६ आमदारांनाच समन्स बजावलं. - महेश जेठमलानी
महेश जेठमलांनींंनी पुन्हा दिला नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला..
महेश जेठमलांनींकडून कलम १७९ अ आणि कलम १८१ अ चा देण्यात आला दाखला...
व्हीप सभागृहातल्या आदेश उल्लंघनासंदर्भातच लागू होऊ शकतो, सभागृहाबाहेरच्या कृतीसाठी लागू होऊ शकत नाही - महेश जेठमलानी
अपात्रतेच्या कारवाईसंदर्भात आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस देणं बंधनकारक होतं - महेश जेठमलानी
२१ आणि २२ तारखेचे मंजूर प्रस्ताव बेकायदेशीर होते. कारण २१ जून रोजीच सुनील प्रभूंना एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखालील विधिमंडळ गटानं पदावरून काढलं होतं. पक्षाचा व्हीप हा फक्त विधिमंडळ सभागृहातल्या कामकाजासाठी बजावला जाऊ शकतो, सभागृहाबाहेरच्या कामासाठी नाही - महेश जेठमलानी
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असताना केनियाच्या महिला सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाला भेट दिली.
आधीच्या विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांचं उल्लंघन केलं. अध्यक्षांनी पारदर्शी असणं गरजेचं आहे - महेश जेठमलानी
सर्वोच्च न्यायालयात लंच ब्रेक झाला असून लंच ब्रेकनंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू राहणार आहे. सध्या शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी युक्तिवाद करत आहेत.
एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी करताना किंवा इतर आमदारांवर कारवाई करताना उद्धव ठाकरेंनी कोणताही संवाद साधला नाही - महेश जेठमलानी
महेश जेठमलानींनी महाराष्ट्र विधिमंडळ नियमांचं केलं वाचन
३४ आमदारांनी शिंदेंना विधिमंडळ गटनेतेपदी नियुक्त केलं. भरत गोगावलेंची प्रतोद म्हणून निवड केली. याबाबत राज्यपालांना माहिती देण्यात आली होती. राज्यपालांनीही त्याचा स्वीकार केला. याबाबत उपाध्यक्ष आणि महाराष्ट्र सरकार सचिवांना ईमेलवर माहिती देण्यात आली होती - महेश जेठमलानी
महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज (लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)
Marathi News: सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप आणि राज्यभरातील इतर सर्व महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
